कोविड के नये मामलों में कमी और लॉकडाउन में धीरे-धीरे छूट देने से अगले कुछ महीने में मांग में सुधार आएगा, कुछ साप्ताहिक सूचकांक आर्थिक गतिविधियों में गति आने के संकेत दे भी रहे हैं.
सीएसई के अध्ययन में यह भी कहा गया है कि आंशिक लॉकडाउन से पीएम 2.5 प्रदूषण के स्तर में 20 फीसदी तक की कमी आई जबकि पूर्ण लॉकडाउन से इसके स्तर में 12 फ़ीसदी की और गिरावट देखी गई है.
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 61 विधेयक कर्नाटक विधानसभा ने पारित किये. वहीं सबसे कम केवल एक विधेयक दिल्ली विधानसभा में पारित हुआ.
अधिसूचना में कहा गया है कि तीसरी श्रेणी के शहरों में सर्जरी का न्यूनतम शुल्क लगभग छह हजार रुपये तय किया गया है और यह क्षेत्र व इलाज की जटिलता के आधार पर एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है.
याचिका में दावा किया गया था कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है.
इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने से बिहार के दूरस्थ अधौरा ब्लॉक में वैक्सीन को लेकर हिचक चुनौती पैदा कर रही है. अधिकारी चाहते हैं कि टीकाकरण अभियान ऑफलाइन हो.
गिल्ड ने एक बयान में कहा, ‘ईजीआई स्वतंत्र मीडिया और हमारे लोकतंत्र पर राजद्रोह के कानूनों के कठोर असर पर उच्चतम न्यायालय की चिंताओं पर संतोष जताता है.’
22 अप्रैल से 15 मई के बीच हुई तमाम मौतों से, भौंचक्के रह गए परिवार ने 31 मई को, मारे गए सभी सदस्यों की तेरहवीं का आयोजन किया, जो हिंदू परंपरा के अनुसार मृतक के दुख मनाने का आख़िरी दिन होता है.
न्यायाधीश अनुपम मुखर्जी ने 17 अप्रैल को चारों नेताओं को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें चार जून को अदालत में प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित होने का आदेश दिया था.
