2010 के उड़ीसा हाई कोर्ट के भूमि अधिग्रहण को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखते हुए, एससी ने कहा कि सरकार के कदम ने 6,000 परिवारों को भूमिहीन बना दिया और पर्यावरणीय प्रभाव की अवहेलना की.
अगर सरकार टैक्सपेयर्स का पैसा देश को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहती है, तो ज्यादा अदालतें बनाए, टूटती हुई नौकरशाही को सुधारे, लेकिन, ज़ाहिर है, नेता सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे.
