अधिकारियों ने बताया कि यह आरोप है कि रंगनाथन महारत्न पीएसयू द्वारा विपणन किए गए पेट्रो रसायन उत्पादों को खरीदने वाली निजी कंपनियों को छूट के संभावित लाभार्थियों से रिश्वत ले रहे थे.
मोदी सरकार ने कॉर्पोरेशन टैक्स में परिवर्तन इस दृष्टि से किए थे कि इससे उसके राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा मगर वास्तव में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ तो वित्त मंत्री को देखना चाहिए कि टैक्स में किन छूटों को खत्म किस जा सकता है.
वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘दिसंबर 2021 में व्यापारिक निर्यात 37.81 अरब डॉलर था जो दिसंबर 2020 में 27.22 अरब डॉलर था. यह 38.91 फीसदी की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है.’
सरकार को वोडाफोन में 35.8% की हिस्सेदारी की सार्वजनिक बिक्री करने की नियम आधारित व्यवस्था भी तैयार कर लेनी चाहिए ताकि बाद की सरकारें इसे सार्वजनिक उपक्रम न मान बैठें.
कोविड लॉकडाउंस और चल रही ओमीक्रॉन लहर की बुरी मार पड़ी है, लेकिन 1,000 रुपए से कम के जूतों पर GST दर 5% से बढ़ाकर 12% करने से, बहुत से व्यवसायों की कमर टूट गई है, और श्रमिक बेरोज़गार हो गए हैं.
मद्रास हाई कोर्ट स्पाइसजेट द्वारा एकल-न्यायाधीश के इस आदेश को रद्द करने की अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इस कंपनी को बंद करने और एक प्रोविशनल लिक्विडेटर की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था.
नई रणनीति पिछले सालों (2017-18 से 2020-21) से अलग होगी, जब सरकार ने करों के बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे थे, लेकिन हर बार उनमें 7-8% की कमी रह जाती थी.
अमेरिका ने 2020 में भारतीय आमों का आयात रोक दिया था. उस समय कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते यूएसडीए निरीक्षक विकिरण सुविधाओं के निरीक्षण के लिए भारत का दौरा नहीं कर पाए थे.
भुवनेश्वर, 29 जुलाई (भाषा) भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक नर्सिंग अधिकारी को अस्पताल में एक महिला कर्मचारी का ‘‘यौन उत्पीड़न’’...
