केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा महाराष्ट्र में कोरोनावायरस संक्रमण के दैनिक मामले बढ़े हैं, केरल में पहले की तुलना में मामले घटे हैं लेकिन अब भी संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं ऐसे में सावधानी बरतनी जरूरी है.
उत्तराखंड की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के निदेशक का कहना है कि पतंजलि आयुर्वेद को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि वह कोरोनिल को कोविड की दवा बताकर न बेचे, प्राधिकरण कंपनी पर ‘नजर’ रखेगा.
पिछले दो-ढाई महीनों से कोविड-19 मरीजों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच और ट्रेसिंग का काम तकरीबन रोक दिया गया थी.
दिल्ली छावनी इलाके में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का प्रबंधन डीआरडीओ तथा दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का प्रबंधन आईटीबीपी के जिम्मे है.
पीएम ने कहा, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसीन ने भी विश्व मन पर अपनी एक जगह बनाई है.देश को वेलनेस सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर यूनिट, हेल्थ सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक लैब्स और टेली मेडिसीन चाहिए.
बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश ककनी ने कहा, बहुत से लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोविड-19 का खतरा नहीं है. वह सार्वजनिक स्थलों पर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.'
कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए यहां मंत्रालय में सोमवार को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता जरूरी है. थोड़ी सी लापरवाही विकराल रूप ले सकती है.’
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने देश में कोरोनावायरस की स्थिति की समीक्षा की खासकर उन राज्यों की जहां हाल के समय में मामलों में बढ़ोतरी देखी गई.
कोवैक्सीन उन दो वैक्सीनों में से एक है जिसे भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है. तीसरे चरण के ट्रायल का पूरा डाटा उपलब्ध न होने के कारण इसे सशर्त आपात इस्तेमाल की ही मंजूरी दी गई है.
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले में 22 फरवरी को रात आठ बजे से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया है. कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते यह निर्णय लिया गया है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
