इस वर्ष से, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दायरे का विस्तार किया गया है और इसमें उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है.
बिहार शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 200 और मध्य विद्यालयों में 220 कार्य दिवस बनाए रखने के लिए छुट्टियों को कम करना होगा.
रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण और साहस और बलिदान के मूल्यों को विकसित करना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है.
अधिकारियों के अनुसार कोटा जिले में 2023 में अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 22 छात्रों ने आत्महत्या की है. यह किसी भी साल के लिए अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. पिछले साल यह आंकड़ा 15 था.
आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्र फीस बढ़ने की शिकायत करते हैं. अन्य लोग बेहतर बुनियादी ढांचा चाहते हैं, जबकि डीडीयूजीयू प्रशासन या तो इनको खारिज कर देता है या इसके लिए धन की कमी को जिम्मेदार ठहराता है.
केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय ट्राइबल क्षेत्रों के 54 एकलव्य स्कूलों में एआई के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम का विशेष रूप से तैयार संस्करण लॉन्च करने के लिए तैयार है. जहां कोडिंग की पढ़ाई पहले ही शुरू हो चुकी हैं.
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार, स्कूल स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम में भारत में की गई गणित की खोजें और उनके पीछे की 'आकर्षक कहानियां' शामिल होंगी.
बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी पहली बार परीक्षा का आयोजन करवा रही है. साथ ही बिहार सरकार ने पहली बार बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए जगह दी है.
केरल सरकार ने कहा है एनसीईआरटी ने गलत तरीके से पठ्यपुस्तकों से जरूरी हिस्से हटा दिए हैं, जिसका छात्रों पर बुरा असर पड़ेगा. उनका इतिहास और समाज को देखने का नजरिया बदल जाएगा, उनमें मानवता की भावना कम होगी.
स्कूली स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के अनुसार, कक्षा 11 और 12 के छात्र-छात्राओं को दो भाषाओं का अध्ययन करना होगा और इनमें से कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए.
आरएसएस के सरसंघचालक अगर ‘मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने’ के बढ़ते दावों पर रोक लगाने की अपील कर रहे हैं तो इसके पीछे यह एहसास है कि यह मसला कहीं भाजपा सरकार के काबू से बाहर न हो जाए .
