राज्य सभा में दिए एक जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों को ‘भ्रामक अपेक्षाएं’ बढ़ाने वाले झूठे विज्ञापनों और अव्यावहारिक दावों के बारे में संबंधित पक्षों को शिक्षित करना चाहिए.
पैनल जिसमें IIT डायरेक्टर्स और कुछ अन्य शामिल हैं, अप्रैल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था, जिसे संस्थानों, फैकल्टी नियुक्तियों में, आरक्षण को और अधिक कारगर बनाने के लिए अपनी सिफारिशें देनी थीं..
शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भारत के छात्रों ने पूरी दुनिया को दिखाया कि वो हर विषम स्थिति में चुनौती का सामना किया है.
DU ने ऑनलाइन कोर्सेज़ में शामिल हो रहे अफ़गानिस्तान, फिलिस्तीन जैसे मुल्कों के छात्रों की फीस अदाएगी स्थगित की, और उनके लिए इंटरनेट सुविधाओं का भी प्रबंध किया है.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि वो फरवरी में अंतिम वर्ष के विज्ञान के छात्रों के लिए, लैबोरेटरी काम की ख़ातिर प्रयोगात्मक रूप से, कॉलेजों को फिर से खोलेगी.
भारत ने कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि प्राथमिकता वाले चार समूहों में नहीं आने वाले लोगों को इसकी खुराक के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है. कॉलेजों का इस पर पूरा ध्यान है.
अधिकारियों के अनुसार विद्यार्थी अपने माता-पिता की सहमति से ही स्कूल आएंगे, स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा. कोविड-19 संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों के लिए ‘एमएसपी’ की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 2020-21 में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन की छाया मात्र है क्योंकि एमएसपी आज पहले की तरह प्रमुख मुद्दा नहीं रह गया है.
