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Sunday, 17 November, 2024
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CBSE ने कहा- रीजनल भाषाओं को 10वीं, 12वीं की टर्म-1 परीक्षा में शॉर्ट सब्जेक्ट की कटेगरी में रखा गया

सीबीएसई की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्य विषयों से पंजाबी को बाहर रखने पर आपत्ति व्यक्त की है.

‘मेरी बेटी की पढ़ाई इंतजार कर सकती है’- COVID में परिवार की आय घटने से लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस समय 35 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें महामारी के दौरान स्कूल छोड़ना पड़ा है.

100% कट-ऑफ के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों है देश भर के छात्रों की पहली पसंद

दिल्ली यूनिवर्सिटी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जिनमें 16 विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित किए गए थे. इसके कट-ऑफ आमतौर से 100 प्रतिशत से ऊपर जाते हैं.

10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टर्म-1 के लिए परीक्षा केंद्र शहर बदलने की अनुमति देगा CBSE

उल्लेखनीय है कि 10वीं कक्षा के लिए टर्म-1 की परीक्षा 30 नवंबर से, जबकि 12वीं कक्षा के लिए एक दिसंबर से होने का कार्यक्रम है.

CBSE ने जारी किया 10वीं और 12वीं के पहले टर्म का शिड्यूल, माइनर विषयों के लिए भी जारी किए निर्देश

परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार घोषित तिथि पत्र मुख्य विषयों के लिए है जबकि लघु (माइनर) विषयों का कार्यक्रम अलग से स्कूलों को भेजा जाएगा.

JEE-एडवांस्ड 2021 में दिल्ली के मृदुल अग्रवाल शीर्ष स्थान पर, महिलाओं में काव्या चोपड़ा को पहला स्थान

अधिकारियों ने बताया कि इस साल जेईई-एडवांस्ड में 41,862 उम्मीदवारों को सफलता मिली है जिनमें से 6,452 लड़कियां हैं.

लॉकडाउन के बाद स्कूल लौटे बच्चों के लिए एडजस्ट करना हो रहा मुश्किल, किशोर भी घुलमिल नहीं रहे

स्कूलों, माता-पिता और शिक्षाविदों का कहना है कि सोने और खाने का पैटर्न बदलने के साथ-साथ छात्रों का एक-दूसरे के साथ घुलना-मिलना भी कम हो गया है. कम आय वाले परिवारों के बच्चों की स्थिति और भी खराब है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजों ने दूसरी कट-ऑफ लिस्ट जारी की, 0.25 से 1.5 प्रतिशत घटे नंबर

पहली सूची में पाठ्यक्रम के लिए कट-ऑफ 100 प्रतिशत था, लेकिन पहली सूची के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था.

2018 में सरकारी पैनल ने कहा था कि मिड-डे मील में नाश्ता शामिल कीजिए, 3 साल बाद भी नहीं हुआ अमल

2018 की रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में 38 प्रतिशत बच्चे, बिना नाश्ता किए कक्षाओं में आ जाते हैं, जिससे उनके फोकस पर असर पड़ता है. सरकार कहती है कि वो इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन उसके सामने वित्तीय संकट है.

केंद्र ने कहा- अगले साल से NEET-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षाओं में बदलाव लागू किए जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल पेशा और शिक्षा एक बिज़नेस बन गया है. अब मेडिकल शिक्षा का नियमन भी उस तरह से हो गया है जो देश की त्रासदी है.

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