सर्वे में शामिल करीब 36 प्रतिशत लड़कों और 21 प्रतिशत लड़कियों ने कहा कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें ‘पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी.’ लेकिन यह कोई नया ट्रेंड नहीं है.
दिल्ली सरकार ने पिछले साल सीओए के आंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ विलय की घोषणा की थी. दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित ये कॉलेज 1942 से ही दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है.
राजनेतागण पाठ्य पुस्तकों में फेरबदल करने के इन फैसलों का बचाव करते दिखते हैं और इसे उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा नैरेटिव के साथ हेरफेर करने के प्रयासों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ बताते हैं. लेकिन इतिहासकारों और अकादमिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है.
यूजीसी अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार आने वाले महीनों में और यूनिवर्सिटी के इस सूची में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं. पीजी कोर्सेस के लिए प्रवेश परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में होनी है.
हरियाणा के इस विश्वविद्यालय में विज्ञान के कुछ ही पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं लेकिन आने वाले समय में इसके संस्थापक ‘पाठ्यक्रम’ का विस्तार करते हुए साइंस और ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में रिसर्च को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की योजना बना रहे हैं.
जहां सरकार फर्जी स्कूल बोर्ड की पहचान करने के लिए एक मैकेनिज्म पर काम कर रही है, वहीं दिप्रिंट ने अपने स्तर पर पड़ताल की कि ये संस्थान किस तरह से काम करते हैं.
इंजीनियरिंग कोर्स के लिए न्यूनतम फीस 68,000 रुपये सालाना तय की है. जबकि तीन और चार साल के प्रोग्राम की अधिकतम फीस 1.4 से लेकर 1.8 लाख रुपये सालाना निर्धारित की गई है.
चूंकि 2026 की कैडर पॉलिसी 25 राज्य कैडरों के लिए आवंटन तय करती है, इसलिए समानांतर राज्य नौकरशाही अलग-अलग नियमों के तहत काम करती है, जिसमें कोई अखिल भारतीय आयाम नहीं होता है.
