थिंक टैंक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया कि अध्ययन सामग्री, उपकरणों और इंटरनेट तक पहुंच के मामले में पहले से नुकसान वाले बच्चों के लिए शैक्षिक अंतराल सबसे खराब थे.
यूजीसी द्वारा सोमवार को अधिसूचित नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगें; इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई, 2009 के बाद पंजीकृत कोई भी पीएचडी 2009 या 2016 के नियमों द्वारा शासित होगी.
समिति द्वारा मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय सत्यापन परिषद के लिए एक रोडमैप तैयार करना शामिल है.
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2021-22 की डेटा के मुताबिक दिल्ली के स्कूल में 100 परसेंट फंक्शनल कंप्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध है.
केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में दूसरा लेवल प्राप्त किया है जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उच्चतम है.
IIT, IIIT, IIM फिलहाल सोशल साइंस और ह्युमैनिटी जैसे विषयों पर खासा जोर दे रहे हैं. सिर्फ स्नातक डिग्री देने के बजाय उनका फोकस अब 'बेहतरीन पेशेवर' तैयार करने पर है.
शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को फाउंडेशनल स्टेज के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जारी किया. 360 पन्नों के इस दस्तावेज को शिक्षाविदों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है.
नरेंद्र मोदी ने पुराने वामपंथियों और दक्षिणपंथियों को एक साथ ला दिया है. कभी कट्टर वैचारिक विरोधी रहे लोग हाथ मिला चुके हैं और भारत के अपने दृष्टिकोण को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.