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Thursday, 27 November, 2025
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3 साल के विरोध के बाद ‘मील का पत्थर’ समझौता—PM-SHRI पर बहस और केरल के रुख में अचानक बदलाव की वजह

केवल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ही अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं, जिसके तहत केंद्र 2022-23 से 2026-27 के बीच देशभर के 14,500 स्कूलों को उन्नत करने का लक्ष्य रखता है.

मीरा बाई से लेकर एआई तक: उर्दू परिषद बच्चों के साहित्य को भारतीय संस्कृति और आधुनिक युग से जोड़ रही है

उर्दू भाषा की “खूबसूरत लिपि को ज़िंदा रखने” और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुरूप, शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली NCPUL ने 56 पिक्चर बुक्स का प्रकाशन शुरू किया, जिनमें से 22 जारी हो चुकी हैं.

‘परंपरा को जीवित करना’: अडानी और केंद्र सरकार आयोजित करेंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली पर वर्ल्ड कॉन्क्लेव

'अडानी ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव: रिवाइविंग परम्परा फॉर ए यूनाइटेड वर्ल्ड' नामक यह कार्यक्रम 20 से 22 नवंबर के बीच अहमदाबाद के अडानी शांतिग्राम टाउनशिप में आयोजित किया जाएगा.

भविष्य की ओर: केंद्र सरकार ने भारत के एस्ट्रोनॉमी टूल्स को फिर से बनाने के लिए कॉम्पिटिशन शुरू किया

भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग छात्रों और कंपनियों को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में बताए खगोलीय उपकरणों को दोबारा बनाने के लिए आमंत्रित कर रहा है. चयनित उपकरणों को स्टार्टअप्स के सामने दिखाया जा सकता है.

NEET-UG को ऑनलाइन करने के असर की समीक्षा कर रहा है शिक्षा मंत्रालय

सरकार की बनाई पैनल, जिसकी अगुवाई इसरो के पूर्व प्रमुख ने की थी, ने सिफारिश की थी कि NEET-UG जैसी परीक्षाएं ऑनलाइन हों और परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों का आधार से बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाए.

‘मॉप-अप’ राउंड: DU में अब भी हज़ारों सीटें खाली, फैकल्टी ने कहा—‘बेवजह की रुकावट’ है CUET

फैकल्टी का कहना है कि जब से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने CUET पर बेस्ड केंद्रीकृत एडमिशन सिस्टम अपनाया है, हर साल एडमिशन प्रक्रिया बेवजह लंबी खिंच रही है.

NIRF रैंकिंग: लगातार सातवें साल आईआईटी मद्रास ने मारी बाज़ी, डीयू के कॉलेजों का दबदबा

कुल श्रेणी में आईआईटी मद्रास के बाद आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, एम्स दिल्ली, जेएनयू और बीएचयू रहे शामिल. कुल 14,163 संस्थानों ने रैंकिंग में हिस्सा लिया.

1,000 पिछड़े ग्रामीण इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे अपग्रेड, AICTE ने ‘रोज़गार गैप’ पर जताई चिंता

देशभर के 500 से ज्यादा कॉलेज चुने गए, लक्ष्य 2028 तक रोज़गार दर को दोगुना करना है.

शिक्षा में डिजिटल खाई: बिहार, बंगाल के सिर्फ 25% स्कूलों में कंप्यूटर, देश में 65%: सरकारी रिपोर्ट

बंगाल के सिर्फ 18.6% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 63.5% है. चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप में 100% सुविधा मौजूद है.

स्कूल की पढ़ाई पर पैरेंट्स का सबसे ज़्यादा खर्च हरियाणा और मणिपुर में, सबसे कम बिहार में: सरकारी सर्वे

कम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे में सामने आया कि भारत में माता-पिता औसतन हर साल एक बच्चे की पढ़ाई पर 12,616 रुपये खर्च करते हैं, रिपोर्ट में लड़के और लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च में फर्क भी दिखा.

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घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी, निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर

मुंबई, 27 नवंबर (भाषा) अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीद एवं विदेशी पूंजी प्रवाह के बीच अनुकूल वैश्विक...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.