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Monday, 22 December, 2025

जयंत सिन्हा

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मत-विमत

MGNREGA को रद्द करने के पीछे सुधार नहीं, राज्यों से पैसे वसूलने की मंशा है

‘वीबी-जी-राम-जी’ कानून के बारे में यह दावा गलत है कि यह रोजगार की गारंटी देता है. यह केवल केंद्र सरकार के इस अधिकार की गारंटी देता है कि वह इसे केवल अधिसूचित क्षेत्रों में आंशिक रूप से लागू कर सकती है.

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मुंबई, 22 दिसंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता शरद पवार, उनकी बेटी और बारामती से सांसद...

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