​अनूप भटनागर

क्या जाति आधारित जनगणना के लिए विपक्ष के दबाव के आगे झुकेगी मोदी सरकार

संसद में कानून के प्रावधानों पर चर्चा जरूरी, CJI रमन्ना की चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए

संशोधित नागरिकता कानून लागू होने के डेढ़ साल बाद भी किसी को नहीं मिली इससे भारत की नागरिकता

आईटी कानून की रद्द की जा चुकी धारा 66ए के तहत मुकदमे दर्ज होने के लिये कौन है जिम्मेदार

राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने के सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों को कौन पलीता लगा रहा

दो बच्चों की नीति पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में लागू हो सकती है तो संसद में क्यों नहीं

चुनावी वादे के तौर पर फ्री में रेवड़ियां बांटने पर लगनी चाहिए रोक, माना जाए इसे ‘भ्रष्ट आचरण’

क्या भारत में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया है, अदालतें इस पर क्या सोचती हैं

क्या ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहने की वैधता के लिए न्यूनतम समय तय करने का वक्त आ गया है

विनोद दुआ पर लगे राजद्रोह के आरोप के रद्द होने से उठा सवाल, क्या खत्म कर देनी चाहिए धारा 124ए