जयपुर, 12 अप्रैल (भाषा) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महंगाई राहत कैंप को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद की एक राय है कि शिविर का आयोजन आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई की मार से बचाने में मददगार साबित होंगे।
प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का सुगमता से व सम्मानपूर्वक लाभ दिलाने के लिए 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में 2-2 दिन के शिविर लगाए जाएंगे। इनमें पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में पंजीकरण के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड/संशोधित स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिविरों में पंजीकरण अनिवार्य होगा।
प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान के प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। ‘गांवों के संग’ अभियान के तहत 11,283 ग्राम पंचायतों और ‘शहरों के संग’ अभियान के तहत 7,500 वार्डों में वार्डवार शिविर लगेंगे।
बैठक के अनुसार, इनके अतिरिक्त 2,000 स्थाई महंगाई राहत कैंप भी लगेंगे। ये कैंप जिला प्रशासन द्वारा राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगरपालिका व अन्य राजकीय कार्यालय/सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे।
शिविरों का उद्देश्य आमजन को उनके अधिकारों, जनहितैषी योजनाओं और उनकी पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना है। इनकी विशेषता है कि किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के शिविरों में भी जनाधार के जरिए पंजीकरण करा सकता है।
भाषा कुंज पृथ्वी अर्पणा
अर्पणा
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