वॉशिंगटन: अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों के सांसदों का एक समूह ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य चीन से जुड़े वाहनों और उनके पुर्जों को अमेरिकी बाजार में आने से रोकना है. सांसदों ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा निगरानी से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब वॉशिंगटन में वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में चीन की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंता बढ़ रही है. यह जानकारी द एपोक टाइम्स की रिपोर्ट में दी गई है.
द एपोक टाइम्स के अनुसार, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर बनी हाउस सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष रिपब्लिकन सांसद जॉन मूलेनार ने डेमोक्रेट सांसद डेबी डिंगेल के साथ मिलकर चीन से जुड़े ऑटोमोबाइल को निशाना बनाने वाले द्विदलीय बिल की योजना की घोषणा की.
संयुक्त बयान में सांसदों ने कहा कि आधुनिक वाहन अब ऐसे उन्नत डेटा संग्रह सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो लोगों की गतिविधियों, लोकेशन, यात्रियों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं. उनका कहना था कि अगर अमेरिकी वाहनों में चीन में बना सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ, तो इससे जासूसी और साइबर खतरे पैदा हो सकते हैं.
प्रस्तावित हाउस कानून ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं. इसी साल अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने ऐसे कनेक्टेड वाहनों से जुड़े लेनदेन पर रोक लगाने वाले नियमों को अंतिम रूप दिया था, जिनमें चीन से जुड़े कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीक इस्तेमाल होती हैं.
सुरक्षा चिंताएं तब और बढ़ गईं जब पूर्व FBI निदेशक क्रिस्टोफर रे ने 2024 में सांसदों को बताया था कि चीन समर्थित हैकिंग समूह, जिनमें Volt Typhoon भी शामिल है, अमेरिकी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में घुसपैठ कर चुके हैं. उन्होंने चेतावनी दी थी कि भू-राजनीतिक संकट की स्थिति में ऐसे समूह परिवहन और दूसरी जरूरी प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं.
हाउस में प्रस्तावित यह बिल सीनेट के कनेक्टेड वाहन सुरक्षा अधिनियम 2026 जैसा है. इसे सीनेटर बर्नी मोरेनो और एलिसा स्लॉटकिन ने पेश किया था.
स्लॉटकिन ने चीनी वाहनों को “पहियों पर चलने वाले निगरानी पैकेज” बताया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू ऑटो उद्योग की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा जरूरी है. यह बात द एपोक टाइम्स के हवाले से कही गई.
इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन ने भी इस पहल का समर्थन किया. संस्था का कहना है कि चीन की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को सरकार से भारी समर्थन मिलता है और वे बीजिंग की आर्थिक रणनीति का हिस्सा बनकर काम करती हैं.
द एपोक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने 2009 से 2023 के बीच अपने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को 230 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की सब्सिडी और वित्तीय सहायता दी है.
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