नई दिल्ली: इस्लामाबाद स्थित गैर-सरकारी सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (सीआरएसएस) के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में आतंकवादी और विद्रोही हमलों के कारण 2022 में 282 जवानों की मौत हुई. वहीं, दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट (आईसीएम) की ओर से पेश डेटा में भारतीय सुरक्षा कर्मियों (47) के मुकाबले यह आंकड़ा छह गुना अधिक है.
पिछले दो दशकों में भारत में उग्रवाद की घातकता घटी है- आईसीएम के आंकड़ों के अनुसार, 2001 में 883 सुरक्षा बल के जवानों की मौत के बाद से इसमें लगातार कमी आई है. हालांकि, पाकिस्तान में विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी सीमाओं पर सक्रिय जिहादियों के कारण यहां खतरा बढ़ गया है.
आईसीएम के निदेशक अजय साहनी कहते हैं, ‘पाकिस्तान में हिंसा का स्तर अभी भी 2009 की तुलना में बहुत कम है, जब उत्तर पश्चिम में आतंकवादी समूहों के खिलाफ संघर्ष अपने चरम पर था. हालांकि, काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से हिंसक घटनाओं में वृद्धि हुई है.’
पाकिस्तान में संघर्षों पर बहुत कम आधिकारिक डेटा मौजूद है और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए सीआरएसएस जैसे संगठन कुछ ही हैं. भारत में, गृह मंत्रालय एक वार्षिक रिपोर्ट में आंतरिक संघर्षों पर डेटा जारी करता है. हालांकि, पिछले साल की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है.
भारत के लिए ये रिपोर्टें अस्पष्ट हैं. 2021-22 की रिपोर्ट में माओवादी हिंसा के आंकड़ों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, लेकिन आमतौर पर संख्याएं आईसीएम द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के करीब हैं.
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सीआरएसएस और आईसीएम के बीच डेटा में विसंगतियां हैं, क्योंकि बाद में पाकिस्तान में पिछले साल 379 में सुरक्षा कर्मियों की मौत की संख्या अधिक बताई गई है.
साहनी कहते हैं, ‘आईसीएम अपनी जानकारी पूरी तरह से ओपन-सोर्स डेटा, जैसे अखबारों और डिजिटल मीडिया से इकट्ठा करता है.’
सीआरएसएस डेटा स्रोत का खुलासा नहीं करता. संगठन ने स्पष्टीकरण मांगने वाले दिप्रिंट के अनुरोध का जवाब नहीं दिया.
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पाकिस्तान के लिए डेडली दिसंबर
दोनों देशों के आकार और आबादी में अंतर को देखते हुए, भारत और पाकिस्तान में हिंसा का तुलनात्मक पैमाना काफी गंभीर है.
सीआरएसएस के मुताबिक, पाकिस्तान में हिंसा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के प्रांतों में केंद्रित थी, जो कि अफगानिस्तान में तालिबान से संबद्ध तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे जिहादी समूहों द्वारा की गई थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के लिए दिसंबर सबसे घातक महीना रहा. 28 नवंबर को टीटीपी के साथ संघर्ष विराम की समाप्ति के बाद, ‘अकेले दिसंबर के महीने में दो दर्जन से अधिक हमलों के साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवादी हिंसा का एक अभूतपूर्व दौर शुरू हुआ.’
सीआरएसएस के अनुसार, पिछले साल पाकिस्तान में आतंकवाद और उग्रवाद के कारण 311 नागरिकों की मौत हुई थी. आईसीएम में यह संख्या 229 रही थी. दोनों भारत के 97 से काफी अधिक हैं.
आईसीएम के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के सबसे अशांत क्षेत्र कश्मीर में पिछले साल केवल 30 सुरक्षा बल मारे गए और 30 अन्य नागरिक मारे गए.
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हिस्टोरिकल रुझान
सीआरएसएस ने दस साल पहले संघर्ष डेटा प्रकाशित करना शुरू किया था, लेकिन आईसीएम द्वारा की गई निगरानी से पता चलता है कि 2009 में पाकिस्तान में हिंसा चरम पर थी, जिसमें 1,012 सुरक्षा बल के जवान मारे गए, साथ ही 2,154 नागरिक और 7,884 विद्रोही और आतंकवादी मारे गए. हिंसा टीटीपी की वृद्धि से प्रेरित थी.
अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक नेता क्रॉफर्ड ने 2015 की एक रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लड़ाई के कारण 2001 और 2014 के बीच बड़े पैमाने पर नागरिकों का विस्थापन और पूरे कस्बों का विनाश हुआ.
सीआरएसएस के अनुसार, 2019 में 193 और 2020 में 163 सुरक्षा बल के जवान मारे गए थे. 2021 में, यह आंकड़ा बढ़कर 270 हो गया – इस्लामाबाद में संघर्ष निगरानी संगठन की वृद्धि ने ‘अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता’ देश के भीतर और बाहर सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाया है.
पाकिस्तान में उग्रवादियों और आतंकवादियों द्वारा मारे जाने की संख्या भारत की तुलना में लगातार अधिक रही है.
आईसीएम के अनुसार, भारत में सुरक्षा बल के नुकसान के संबंधित आंकड़े 2019 में 132, 2020 में 106 और 2021 में 104 थे. पाकिस्तान की तुलना में नागरिकों की मृत्यु भी कम थी.
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