नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. उन्होंने इस फैसले को “अंतरराष्ट्रीय न्याय और रोहिंग्या लोगों की रखाइन राज्य में अपने घरों में वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम” बताया और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से इसे लागू करवाने की अपील की.
एक बयान में हसीना ने कहा कि गाम्बिया की ओर से म्यांमार के खिलाफ दायर मामले में आया यह फैसला, म्यांमार की सेना के 2017 के ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ के दौरान उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है.
उन्होंने कहा, “मैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से अपील करती हूं कि वे इस फैसले को बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि म्यांमार इसका सम्मान करे.”
इस संकट के दौरान बांग्लादेश की भूमिका को याद करते हुए हसीना ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने 2017 में बांग्लादेश में दाखिल हुए करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों का स्वागत किया था. ये लोग उस समय उनके मुताबिक जातीय सफाए से बचकर भागे थे.
दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में म्यांमार की सीमा के पास स्थित तटीय जिला कॉक्स बाजार आज दुनिया की सबसे बड़ी रोहिंग्या शरणार्थी बस्ती का घर है. ज्यादातर शरणार्थी कॉक्स बाजार के उखिया और टेकनाफ उप-जिलों में कुतुपालोंग और नयापारा जैसी घनी बस्तियों में रहते हैं.
यूएनएचसीआर के मुताबिक, 25 अगस्त 2017 को शुरू हुई सैन्य कार्रवाई के बाद 7,23,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश भागकर आए थे.
कॉक्स बाजार की सीमा रखाइन राज्य से लगती है. इस वजह से कॉक्स बाजार और चटगांव के पुराने स्थानीय समुदायों और सीमा पार रहने वाली आबादी के बीच सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं हैं, हालांकि दोनों का राष्ट्रीय इतिहास अलग-अलग रहा है.
हसीना ने अपने बयान में रोहिंग्या लोगों की मदद करने में बांग्लादेश की पहले की भूमिका की तुलना देश की मौजूदा राजनीतिक और मानवाधिकार स्थिति से की. उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन मुद्दों पर नेतृत्व करने की स्थिति से आज बांग्लादेश मानवाधिकारों के उल्लंघन, राजनीतिक उत्पीड़न, अराजकता और गिरावट के दौर में फंसा हुआ है.”
हसीना 5 अगस्त 2024 से नई दिल्ली में रह रही हैं. उस दिन वह बांग्लादेश से भागकर भारत आई थीं. इससे पहले सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में कई हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो बाद में उनकी सरकार के खिलाफ बड़े विद्रोह में बदल गए.
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही तय करने की कोशिशों में अपनी सरकार की अहम भूमिका का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस मामले में गाम्बिया को ICJ में राजनयिक और आर्थिक मदद दी गई थी. यह मदद इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के तहत दी गई थी.
हसीना ने कहा कि उन्होंने अपने वकील प्रोफेसर पायम अखावन को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) में भी यह मामला उठाने का निर्देश दिया था और इसके लिए बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र का हवाला दिया था. उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में 2024 में जारी गिरफ्तारी वारंट का भी जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने जांच और अहम सबूत जुटाने में भी मदद की थी. इसमें शरणार्थी शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या पीड़ितों और गवाहों के बयान भी शामिल थे. उन्होंने कहा, “उन कोशिशों का नतीजा अब सफलतापूर्वक सामने आया है.” हसीना ने इस फैसले को बांग्लादेश के लिए गर्व का क्षण बताया.
सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश करीब 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रहा है. विश्व बैंक ने 2018 में शरणार्थियों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए करीब 50 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी.
19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने फैसला सुनाया कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में 2017 की सैन्य कार्रवाई के दौरान रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया था.
इस मामले को औपचारिक रूप से ‘गाम्बिया बनाम म्यांमार’ के नाम से जाना जाता है. इसे नवंबर 2019 में गाम्बिया ने 57 सदस्य देशों वाले OIC के समर्थन से दायर किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि म्यांमार ने नरसंहार पर रोक लगाने से जुड़े समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है.
हालांकि, कथित अपराधों से गाम्बिया सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन उसने इस समझौते के अनुच्छेद 9 के तहत मामला दायर किया. यह अनुच्छेद किसी देश की नरसंहार के लिए जिम्मेदारी से जुड़े विवादों को ICJ में ले जाने की अनुमति देता है.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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