नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट (NGC) बनाने का ठेका पाने वाले सरकारी रक्षा शिपयार्ड ने इस ऑर्डर का कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र की कंपनियों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने शुक्रवार को दिप्रिंट को बताया कि जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है. इस कदम से पहली बार कम से कम एक निजी शिपयार्ड को भारतीय नौसेना के लिए बड़े आकार का और भारी हथियारों से लैस युद्धपोत बनाने का मौका मिलेगा.
रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 2 नवंबर को आठ कॉर्वेट बनाने के लिए 53,866.50 करोड़ रुपये के ठेके पर हस्ताक्षर किए थे. ये ठेके कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और वास्को डी गामा की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) को दिए गए थे. ये दोनों रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम (DPSU) हैं.
सूत्र ने कहा, “GRSE और GSL मिलकर कुल तीन NGC के निर्माण का काम निजी कंपनियों को देंगी. इसका मकसद नौसेना के बड़े प्लेटफॉर्म बनाने में निजी क्षेत्र को शामिल करना और यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादन क्षमता की कमी के कारण नौसेना के जहाज बनाने का काम प्रभावित न हो.”
सूत्र ने आगे कहा, “इससे कम से कम एक भारतीय निजी शिपयार्ड को सरकारी शिपयार्ड का साझेदार बनकर पहली बार भारतीय नौसेना के लिए इतना बड़ा और सक्षम युद्धपोत बनाने का मौका मिलेगा.”
सूत्र ने निजी शिपयार्ड का नाम बताने से इनकार किया. हालांकि, उन्होंने कहा कि यह कदम हाल के महीनों में रक्षा अधिकारियों की ओर से बताई गई दोहरी उत्पादन व्यवस्था की पहल के तहत उठाया जा रहा है.
इस व्यवस्था के तहत एक ही उपकरण या एक जैसी श्रेणी के उपकरण बनाने के लिए दो या उससे ज्यादा उत्पादन लाइनें तैयार की जाती हैं. इनमें पहले से मौजूद सरकारी क्षेत्र की उत्पादन क्षमता भी शामिल होती है. इसका मकसद उत्पादन की मात्रा बढ़ाना और काम तेजी से पूरा करना है.
सूत्र ने कहा, “सरकार चाहती है कि सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें. जहाज निर्माण के मामले में सोच यह है कि सरकारी और निजी कंपनियों के सहयोग से पूरे उद्योग को एक साथ लाकर काम किया जाए, ताकि ठेकों को अकेले काम करने की तुलना में तेजी से पूरा किया जा सके.”
AMCA मॉडल की तर्ज पर
इसी तरह की दोहरी उत्पादन व्यवस्था सैन्य विमानन क्षेत्र में भी लागू की जा रही है. इसके तहत देश का पहला स्टील्थ लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) बनाया जा रहा है.
AMCA को उद्योगों की साझेदारी वाले मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है. इसके प्रोटोटाइप को विकसित करने और बनाने में मदद करने वाली कंपनी या कंपनियों के समूह को चुनने की प्रक्रिया चल रही है. उम्मीद है कि जल्द ही सफल बोली लगाने वाली कंपनी के नाम की घोषणा की जाएगी.
इसके लिए तीन दावेदार हैं. इनमें टाटा ग्रुप और कल्याणी ग्रुप तथा लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के नेतृत्व वाले दो कंपनियों के समूह शामिल हैं.
जिस भी कंपनी को चुना जाएगा, उससे सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का लड़ाकू विमान बनाने का एकाधिकार खत्म होगा. इससे देश में एक और उत्पादन लाइन तैयार होगी.
अब ऐसा लग रहा है कि नौसेना के जहाज बनाने के क्षेत्र में भी इसी मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही है.
नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट क्या हैं?
रक्षा मंत्रालय की ओर से ठेकों पर हस्ताक्षर के समय जारी बयान के मुताबिक, इन आठ NGC का निर्माण भारतीय नौसेना की ओर से तैयार किए गए स्वदेशी डिजाइन के आधार पर किया जाएगा.
हर युद्धपोत का डेडवेट टनेज 4,950 टन होगा. ये बिना दोबारा ईंधन या अन्य जरूरी सामान लिए समुद्र में 14 दिन तक रह सकेंगे और इनकी अधिकतम रफ्तार 26 नॉट होगी. हर युद्धपोत पर 11 अधिकारी और 139 नौसैनिक तैनात होंगे.
इन कॉर्वेट में डीजल इंजन और गैस टर्बाइन से चलने वाली संयुक्त क्रॉस-कनेक्ट प्रणोदन प्रणाली होगी. इन्हें समुद्र में कई तरह के सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है.
इनमें जहाज से जहाज और जहाज से जमीन पर मिसाइल हमले करना, मिसाइलों से बचाव करना, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन पर हमला करना, दूसरे जहाजों को सुरक्षा देना और समुद्र में संदिग्ध जहाजों को रोककर उनकी तलाशी लेना शामिल है. इसके अलावा, समुद्री इलाकों में नौसेना की सुरक्षा करना भी इनके काम में शामिल होगा.
इन युद्धपोतों में मध्यम दूरी तक मार करने वाली एंटी-शिप मिसाइलें, इजरायल और भारत की संयुक्त रूप से विकसित मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइलें (MRSAM), टॉरपीडो, अपग्रेडेड OTO Melara 76 एमएम सुपर रैपिड गन, AK-630 क्लोज-इन वेपन सिस्टम और 12.7 एमएम की स्थिर रिमोट कंट्रोल से चलने वाली बंदूकें लगाई जाएंगी. इन बंदूकों को इलेक्ट्रो-ऑप्टिक आधारित फायर कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा.
इन युद्धपोतों में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इजरायल-भारत का मल्टी-फंक्शन सर्विलांस, ट्रैक एंड गाइडेंस रडार (MFSTAR) भी होगा. इन कॉर्वेट में हेलिकॉप्टर उतारने और उनका संचालन करने की सुविधा भी होगी.
GRSE और GSL को ईमेल के जरिए भेजे गए सवालों के जवाब का इंतजार है. जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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