नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को घोषणा की कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र ‘बालेन’ शाह 22 नवंबर से भारत के राजकीय दौरे पर आएंगे. इस साल मार्च में सत्ता संभालने के बाद यह शाह का भारत का पहला द्विपक्षीय दौरा होगा.
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इस दौरे के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. इस दौरान भारत और नेपाल के संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा.”
बयान में आगे कहा गया, “भारत और नेपाल के बीच करीबी और मित्रतापूर्ण संबंध हैं. ये संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत जुड़ाव के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर आधारित हैं. व्यापार, विकास में साझेदारी, ऊर्जा और जल संसाधन तथा भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग आगे बढ़ा है. इसके अलावा स्टार्टअप, तकनीक और नवाचार तथा खेल जैसे नए क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है.”
सरकारी सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि इस दौरे के दौरान करीब 2 अरब डॉलर का एक बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित किया जा सकता है. एक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शाह के बीच बातचीत का मुख्य जोर कनेक्टिविटी, विकास, ऊर्जा, अगस्त में नेपाल में आई ग्लेशियर बाढ़ के बाद देश के पुनर्निर्माण और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत करने पर होगा. इसके अलावा, दोनों नेता आर्थिक सहयोग और निवेश बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे दूसरे क्षेत्रों पर भी चर्चा कर सकते हैं.
अगर अंतिम आर्थिक पैकेज की राशि 2 अरब डॉलर तक पहुंचती है, तो यह भारत की ओर से किसी भी देश, खासकर अपने पड़ोसी देश को दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा पैकेज हो सकता है. हालांकि, पैकेज के अंतिम स्वरूप को लेकर बातचीत अभी जारी है.
नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि शाह के साथ 34 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा. इसमें वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. इसके अलावा, 52 सदस्यों वाला एक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी नई दिल्ली आएगा.
शाह रविवार दोपहर नेपाल एयरलाइंस की उड़ान से भारत के लिए रवाना होंगे. सभी बैठकों के बाद वह सोमवार शाम को भारत की राजधानी से लौट जाएंगे.
इस दौरे के दौरान कई संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन होने की उम्मीद है. इनमें खास तौर पर कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. साथ ही, नई विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है.
शाह सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे. विदेश मंत्री एस. जयशंकर के रविवार शाम को उनसे मिलने की उम्मीद है. दो दिन के इस दौरे के दौरान नेपाल-भारत बिजनेस फोरम दोनों देशों के कारोबारियों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित कर सकता है.
शाह का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब नेपाल इस साल आई ग्लेशियर बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण पर ध्यान दे रहा है. इस बाढ़ में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. 7,000 से ज्यादा घरों और कई जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा था. उस समय नेपाल सरकार के अनुरोध पर भारत ने बचाव दल भेजे थे.
प्रधानमंत्री बनने के शुरुआती महीनों में ऐसी खबरें आई थीं कि शाह अपने कार्यकाल के पहले साल में विदेश यात्रा करने के इच्छुक नहीं हैं. विदेश सचिव विक्रम मिसरी के मई में नेपाल जाने की उम्मीद थी, लेकिन कार्यक्रम से जुड़ी दिक्कतों के कारण आखिरी समय में यह दौरा रद्द हो गया था.
मिसरी इस महीने की शुरुआत में आखिरकार हिमालयी देश नेपाल पहुंचे और उन्होंने शाह से मुलाकात की. नेपाल में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने भी, जिन्होंने इसी महीने अपना पद संभाला है, राजकीय दौरे की तैयारियों के सिलसिले में पिछले सप्ताह शाह से मुलाकात की थी.
पिछले सप्ताह हुई इस मुलाकात के बारे में नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने X पर एक बयान में कहा, “राजदूत दलेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं और आने वाले उच्चस्तरीय दौरे की तैयारियों की जानकारी साझा की. प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रासुवा-भोटेकोशी बाढ़ के बाद भारत की ओर से दी गई मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताया.”
शाह ने पिछले साल नेपाल में हुए Gen Z आंदोलन के बाद सत्ता संभाली थी. इस आंदोलन के कारण के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी.
इस दौरे के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री काठमांडू की ओर से लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी पर किए जाने वाले क्षेत्रीय दावों का मुद्दा भी उठा सकते हैं. एक अन्य मुद्दा भारतीय सेना में नेपाल के गोरखाओं की भर्ती का हो सकता है. भारत में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू होने के बाद से यह प्रक्रिया रुकी हुई है.
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