किसी निवेशक से पूछिए कि वह सरकार से क्या चाहता है, तो उसका जवाब शायद ही कभी सब्सिडी होगा. वह यह जानना चाहता है कि आज जिस समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, क्या अगला चुनाव होने के बाद भी वे लागू रहेंगे. आंध्र प्रदेश ने यह बात काफी मुश्किलों के बाद सीखी. 2024 के बाद राज्य की दोबारा तरक्की की कहानी दो सरकारों की है, जो अपने वादों पर कायम हैं और मिलकर उन्हें पूरा कर रही हैं.
पहले वादे 2014 में किए गए थे. जब 2014 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया, तो हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में चला गया. इससे आंध्र प्रदेश अपनी सीमा के अंदर राजधानी के बिना रह गया. उसे 10 साल तक हैदराबाद को साझा अस्थायी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ा और पुराने राज्य के 58 प्रतिशत कर्ज का बोझ भी उठाना पड़ा.
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून में कई वादे किए गए थे. इनमें पोलावरम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देना, नई राजधानी बनाने के लिए आर्थिक मदद देना और रेलवे जोन बनाने के फैसले को जल्द मंजूरी देना शामिल था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सरकार चली गई. इन वादों को हकीकत में बदलने और उनके लिए पैसा देने की जिम्मेदारी बाद में आने वाली सरकारों पर आ गई.
2019 से 2024 के बीच राज्य सरकार अपने ही वादों से पीछे हट गई. YSRCP सरकार ने केंद्र की बार-बार चेतावनी के बावजूद सौर और पवन ऊर्जा से जुड़े उन समझौतों को दोबारा खोलने की कोशिश की, जिन पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके थे. उसने अमरावती का काम रोक दिया, जिससे राजधानी के लिए अपनी जमीन देने वाले हजारों किसान असमंजस में फंस गए.
सरकार ने विशाखापत्तनम में लुलु ग्रुप को दी गई जमीन भी वापस ले ली. इसके बाद कंपनी ने कहा कि वह आंध्र प्रदेश में दोबारा कभी निवेश नहीं करेगी. 2024 में सरकार बदलने के बाद ही कंपनी ने अपना यह फैसला बदला.
3 पार्टियां, एक एजेंडा
चित्तूर में शुरू हुई बैटरी बनाने वाली कंपनी अमारा राजा की जमीन वापस ले ली गई और उसकी फैक्ट्री को बंद करने के आदेश दे दिए गए. इसके बाद कंपनी ने 9,500 करोड़ रुपये की अपनी लिथियम-आयन परियोजना पड़ोसी राज्य में लगाने का फैसला किया. निवेशकों ने इस फैसले से संकेत समझ लिया.
YSRCP सरकार के आखिरी साल में आंध्र प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) 68 प्रतिशत गिरकर सिर्फ 92 मिलियन डॉलर रह गया.
जून 2024 से आंध्र प्रदेश में TDP, जन सेना और BJP के गठबंधन की सरकार है. TDP के सांसद दिल्ली में NDA सरकार के सहयोगी हैं. अब दोनों राजधानियों में तीनों पार्टियां एक ही एजेंडे पर काम कर रही हैं. इस साझा एजेंडे की वजह से पुराने वादे जमीन पर पूरे होने लगे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में किए गए वादों को एक-एक करके पूरा किया है. केंद्र सरकार ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के जरिए अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया और इस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी खुद ली.
पोलावरम परियोजना के पहले चरण के लिए भी पैसा मंजूर किया गया. तेलुगु लोगों के गर्व का प्रतीक विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए 11,440 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया. वहीं, विशाखापत्तनम में मुख्यालय वाला रेलवे जोन जून में काम करने लगा.
BJP के प्रदेश अध्यक्ष पीवीएन माधव ने युवा नेता रहते हुए इस रेलवे जोन के लिए मार्च निकाला था. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का काम किया कि यह मांग पूरी हो.
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में तेज़ी से काम करके केंद्र के सहयोग का जवाब दिया है. जब गूगल ने 15 अरब डॉलर का AI हब बनाने के लिए विशाखापत्तनम को चुना, तो समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो महीने के अंदर राज्य सरकार ने ज़मीन दे दी. इस समझौते के समय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे. इस हब के अगस्त 2028 में शुरू होने की उम्मीद है.
जब रक्षा मंत्रालय को भारत के पहले स्टील्थ लड़ाकू विमान AMCA को बनाने और उसकी जांच करने के लिए जगह की जरूरत पड़ी, तो राज्य सरकार ने पुट्टपर्थी हवाई पट्टी के पास 36 दिनों में जमीन को मंजूरी दे दी.
इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नायडू ने 15,803 करोड़ रुपये की एक परियोजना की आधारशिला रखी. इस परिसर में रायलसीमा क्षेत्र में 7,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
पानी से लेकर सड़कों तक
यह साझेदारी गांवों तक भी पहुंच रही है. उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को पता चला कि आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार का नल से पानी पहुंचाने का मिशन रुका हुआ है. इसके बाद उन्होंने यह मामला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के सामने उठाया. इस मिशन की अवधि बढ़ा दी गई और इसके दूसरे चरण में 27 लाख और ग्रामीण घरों तक नल से पानी पहुंचाया जाएगा.
आदिवासी बस्तियों में पहले बीमार लोगों को कपड़े की झोली में डालकर पहाड़ी से नीचे लाना पड़ता था. वहां पवन कल्याण के सड़क बनाने के कार्यक्रम के तहत 1,600 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाने का काम शुरू किया गया है. इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार की PM-JANMAN योजना से मदद मिल रही है.
जब राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में और घर बनाने के लिए मदद मांगी, तो दिल्ली ने एक ही साल में तीन लाख घर बनाने की मंजूरी दे दी. यह आमतौर पर मिलने वाले कोटे से चार गुना ज्यादा था.
निवेशकों ने भी इस बात पर ध्यान दिया है कि अब आंध्र प्रदेश में किए गए वादे पूरे हो रहे हैं. दो साल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश छह गुना से ज्यादा बढ़कर 2025-26 में 609 मिलियन डॉलर हो गया.
बैंक ऑफ बड़ौदा की एक स्टडी में पाया गया कि उस साल के पहले नौ महीनों में भारत में निवेश के लिए जितने प्रस्ताव आए, उनमें से एक चौथाई आंध्र प्रदेश को मिले.
जून 2024 से अब तक 22.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं. इनमें से 74 प्रतिशत को जमीन और दूसरी सुविधाओं से जुड़ी मंजूरी मिल चुकी है. वहीं, 7.3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है.
इस हफ्ते विशाखापत्तनम में हुए CII पार्टनरशिप समिट में कंपनियों ने 9.89 लाख करोड़ रुपये के और निवेश का वादा किया. इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की और मुख्यमंत्री नायडू इसके सह-अध्यक्ष थे.
अब नायडू इन वादों को हमेशा के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं. सम्मेलन में उन्होंने निवेश सुरक्षा कानून (Investment Protection Act) लाने का ऐलान किया. इसके तहत एक सरकार की ओर से दी गई जमीन, सुविधाएं और मंजूरियां अगली सरकार रद्द नहीं कर सकेगी.
निवेशकों को मिलने वाली सुविधाओं का पैसा एस्क्रो खातों से दिया जाएगा. आंध्र प्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा. नायडू ने केंद्र सरकार से भी ऐसा ही राष्ट्रीय कानून बनाने पर विचार करने को कहा है.
जिस राज्य ने वादे टूटने की कीमत चुकाई है, वही अब भारत को इससे बचने का एक तरीका बता रहा है.
डबल इंजन सरकार का मतलब अक्सर यह बताया जाता है कि दिल्ली और राज्य की राजधानी में एक ही पार्टी की सरकार हो. लेकिन आंध्र प्रदेश इसकी बेहतर मिसाल पेश करता है. यहां दो सरकारें एक-दूसरे से किए गए वादों को पूरा करती हैं, अपने वादों पर भी कायम रहती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि वादा करने वाले लोगों के सत्ता में न रहने के बाद भी वह पूरा हो.
स्वर्ण आंध्र 2047 योजना का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है. वहीं, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी ऐसे राज्यों की जरूरत है, जो इसी रफ्तार से आगे बढ़ें.
आंध्र प्रदेश इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां के लोगों से किए गए वादे केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर पूरे किए जा रहे हैं. विशाखापत्तनम या कुरनूल में रहने वाले किसी युवा ग्रेजुएट के लिए इसका मतलब है कि अब अच्छी नौकरी पाने के लिए उसे अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा.
सिद्धार्थ चेपुरी एक वकील हैं. वह BJYM पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नेशनल मेंबर हैं. उनका एक्स हैंडल @sidchepuri है. यह लेख उनके निजी विचार हैं.
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