भारत के बिजली क्षेत्र को अक्सर एक ही राष्ट्रीय ग्रिड के तौर पर देखा जाता है. लेकिन देश में बिजली कहां पैदा होती है और हर राज्य में बिजली बनाने के लिए किन ईंधनों का इस्तेमाल होता है, इसकी तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है.
2025-26 में भारत का बिजली नक्शा एक जैसी व्यवस्था के बजाय दो अलग-अलग तरह के राज्यों में बंटा दिखाई देता है. एक तरफ ऐसे राज्य हैं, जहां बिजली का उत्पादन ज्यादा है और गैर-जीवाश्म ईंधन से बिजली बनाने का चलन लगातार बढ़ रहा है. दूसरी तरफ ऐसे राज्य हैं, जहां बिजली का उत्पादन कम है और बिजली बनाने के लिए कोयले जैसे ईंधनों पर ज्यादा निर्भरता है.
राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन में बड़ा अंतर
प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन का मतलब है कि किसी राज्य की सीमा के अंदर उसकी आबादी के हिसाब से कितनी बिजली पैदा होती है. इससे यह पता नहीं चलता कि लोग कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं या हर घर तक बिजली पहुंच रही है या नहीं. इससे सिर्फ यह पता चलता है कि भारत में बिजली बनाने वाले संयंत्र कहां-कहां लगे हैं.
2025-26 में हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति के हिसाब से करीब 4,904 किलोवाट-घंटे (kWh) बिजली पैदा हुई. इसके बाद छत्तीसगढ़ में 3,143 kWh, सिक्किम में 3,053 kWh और अरुणाचल प्रदेश में 2,118 kWh बिजली पैदा हुई.
गुजरात में हर व्यक्ति के हिसाब से 1,258 kWh बिजली का उत्पादन हुआ. वहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी हर व्यक्ति के हिसाब से 1,000 kWh से ज्यादा बिजली पैदा हुई. दूसरी तरफ, असम में हर व्यक्ति के हिसाब से सिर्फ 155 kWh, बिहार में 259 kWh, उत्तर प्रदेश में 431 kWh, केरल में 230 kWh और गोवा में 21 kWh बिजली पैदा हुई. दिल्ली में स्थानीय स्तर पर हर व्यक्ति के हिसाब से सिर्फ 106 kWh बिजली पैदा हुई. हालांकि, दिल्ली के लोग और यहां की कंपनियां क्षेत्रीय बिजली ग्रिड के जरिए मिलने वाली इससे काफी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करती हैं.

यह नक्शा दिखाता है कि देश में बिजली उत्पादन के मामले में कितनी असमानता है. हिमालयी राज्यों, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों और कुछ औद्योगिक केंद्रों को गहरे रंगों में दिखाया गया है. इसका मतलब है कि इन राज्यों में आबादी के हिसाब से बिजली का उत्पादन ज्यादा है. वहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र के ज्यादातर राज्यों, पूर्वोत्तर और कई तटीय राज्यों को हल्के रंगों में दिखाया गया है. इसका मतलब है कि इन राज्यों में आबादी के मुकाबले बिजली का उत्पादन कम है.
यह नक्शा दिखाता है कि बिजली बनाने वाले बड़े संयंत्र देश के किन हिस्सों में मौजूद हैं. हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और गुजरात जैसे राज्यों में बिजली बनाने वाले बड़े संयंत्र हैं. ये संयंत्र सिर्फ अपने राज्य के लोगों के लिए ही बिजली नहीं बनाते, बल्कि देश के बड़े बिजली ग्रिड को भी बिजली देते हैं. इसके उलट, जिन राज्यों में बिजली का उत्पादन कम होता है, वे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दूसरे राज्यों से मिलने वाली बिजली और केंद्र सरकार के बिजली संयंत्रों से मिलने वाले हिस्से पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं.
दूसरे शब्दों में कहें तो कम बिजली बनाने वाले राज्य राष्ट्रीय बिजली व्यवस्था में बिजली पैदा करने वाले राज्यों के बजाय बिजली लेने वाले राज्यों की भूमिका में हैं. इसका असर इस बात पर भी पड़ता है कि उद्योग कहां लगेंगे, बिजली की उपलब्धता कितनी सुरक्षित रहेगी और राज्य बिजली की ज्यादा जरूरत वाले निवेश को कितना आकर्षित कर पाएंगे.
थर्मल और गैर-जीवाश्म ईंधन के बीच अंतर
दूसरा और उतना ही अहम अंतर यह देखने पर सामने आता है कि हर राज्य को बिजली बनाने की कितनी क्षमता मिली है और उसमें किन स्रोतों की कितनी हिस्सेदारी है.
बिजली संयंत्रों की स्थापित क्षमता के आंकड़ों के आधार पर, जिसमें केंद्र और संयुक्त क्षेत्र की बिजली कंपनियों से राज्यों को मिली हिस्सेदारी भी शामिल है, राज्यों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है. पहला, वे राज्य जहां बिजली बनाने की क्षमता का बड़ा हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों (जलविद्युत, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा) से आता है. दूसरा, वे राज्य जहां बिजली बनाने की क्षमता का बड़ा हिस्सा थर्मल स्रोतों (मुख्य रूप से कोयला और गैस) से आता है.
यहां भी तस्वीर में राज्यों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है.
हिमाचल प्रदेश में बिजली बनाने की कुल आवंटित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 97.2 प्रतिशत है. अरुणाचल प्रदेश में यह 89.3 प्रतिशत, सिक्किम में 88.8 प्रतिशत और राजस्थान में 74.1 प्रतिशत है. तेजी से औद्योगिक विकास कर रहे दो बड़े राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी क्रमशः 70.9 प्रतिशत और 64.1 प्रतिशत है. गुजरात को अक्सर एक बड़े औद्योगिक राज्य के तौर पर देखा जाता है. यहां बिजली बनाने की क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 62.8 प्रतिशत है. इसकी मुख्य वजह बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा के साथ जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा की मौजूदगी है.
दूसरी तरफ, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बिजली बनाने की कुल आवंटित क्षमता का बहुत बड़ा हिस्सा थर्मल स्रोतों से आता है. बिहार में इसकी हिस्सेदारी 91.7 प्रतिशत, झारखंड में 89.1 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 83.9 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 79 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 71.5 प्रतिशत है.

इसके साथ दिया गया बार चार्ट भी इस अंतर को दिखाता है. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु के बार में हरा रंग ज्यादा है, जबकि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बार में नारंगी रंग ज्यादा है. बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन का यह अंतर सिर्फ प्रदूषण तक सीमित नहीं है. थर्मल बिजली पर ज्यादा निर्भर रहने वाले राज्यों पर कोयले की कीमतों में उतार-चढ़ाव, ईंधन की सप्लाई में आने वाली दिक्कतों और भविष्य में कार्बन उत्सर्जन पर लगने वाली पाबंदियों का ज्यादा असर पड़ सकता है.
वहीं, गैर-जीवाश्म स्रोतों से ज्यादा बिजली बनाने वाले राज्यों, खासकर जलविद्युत पर निर्भर राज्यों के सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं. इनमें मौसम के हिसाब से बिजली उत्पादन में बदलाव, जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों में पानी के बहाव पर पड़ने वाला असर और बिजली जमा करने की व्यवस्था बनाने के साथ बिजली ग्रिड को जरूरत के हिसाब से बदलने की चुनौती शामिल है.
दोनों तरह के राज्यों को बिजली बांटने वाली कंपनियों पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव से निपटना होगा, लेकिन बिजली उत्पादन के पुराने तरीकों से नए तरीकों की ओर बढ़ने का उनका रास्ता एक-दूसरे से काफी अलग होगा.
विकास के लिए बिजली का नक्शा क्यों अहम है
बिजली के मामले में राज्यों के बीच यह अंतर सिर्फ बिजली क्षेत्र तक सीमित नहीं है. बिजली से जुड़ा बुनियादी ढांचा यह तय करने में अहम भूमिका निभाता है कि उद्योग कहां लगेंगे, रोजगार के कितने मौके बनेंगे और लंबे समय में उत्पादकता कितनी बढ़ेगी.
जो राज्य बड़े पैमाने पर ज्यादा और अपेक्षाकृत साफ बिजली पैदा करते हैं, वे बिजली की ज्यादा खपत करने वाले उद्योगों, डेटा सेंटर और हरित विनिर्माण यानी पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों को आकर्षित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं. वहीं, जिन राज्यों में बिजली का उत्पादन कम है और जो थर्मल बिजली पर निर्भर हैं, उनके विकास की रफ्तार धीमी रह सकती है. ऐसे राज्यों में विकास की लागत ज्यादा हो सकती है और प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों पर निर्भरता भी बनी रह सकती है.
यह मान लेना आसान है कि प्रति व्यक्ति बिजली का कम उत्पादन पिछड़ेपन और ज्यादा उत्पादन तरक्की की निशानी है. लेकिन यह सही नहीं होगा. दिल्ली इसका उदाहरण है. यहां के लोग और कंपनियां अपनी बिजली की जरूरत क्षेत्रीय बिजली ग्रिड से पूरी कर सकते हैं.
छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली का स्थानीय उत्पादन बहुत कम हो सकता है, लेकिन वहां भी बिजली की पहुंच और बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस्तेमाल होने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा उनकी सीमाओं के बाहर से आ सकता है.
स्थानीय स्तर पर बिजली का कम उत्पादन और थर्मल बिजली पर ज्यादा निर्भरता, दोनों का एक साथ होना भी चिंता की बात है. उदाहरण के लिए बिहार में राज्य की सीमा के अंदर हर व्यक्ति के हिसाब से सिर्फ 259 kWh बिजली पैदा होती है. वहीं, राज्य को मिली बिजली उत्पादन क्षमता में 91.7 प्रतिशत हिस्सेदारी थर्मल बिजली की है. ये दोनों कमियां- स्थानीय स्तर पर कम बिजली उत्पादन और प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों से बिजली बनाने की ज्यादा क्षमता- बिजली की सुरक्षा, सरकार की आर्थिक स्थिति और भविष्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर सवाल खड़े करती हैं.
एक जैसे सुधार से आगे
ये पैटर्न बताते हैं कि भारत की बिजली और क्लाइमेट पॉलिसी को एक जैसे राष्ट्रीय टारगेट से आगे बढ़ना चाहिए और क्षेत्रीय विविधता को पहचानना चाहिए.
बिजली उत्पादन कहां होता है, यह अहम है
जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन कम है, उन्हें स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने, बिजली की सप्लाई बेहतर बनाने और दूर स्थित बिजली संयंत्रों और लंबी बिजली लाइनों पर निर्भरता कम करने के लिए खास मदद की जरूरत है.
इसका मतलब यह नहीं है कि हर राज्य को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा. राष्ट्रीय बिजली ग्रिड देश की एक बड़ी ताकत है. लेकिन स्थानीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा, छोटे-छोटे बिजली उत्पादन केंद्रों और बिजली से जुड़े बुनियादी ढांचे में सोच-समझकर निवेश करने से राज्यों की मुश्किलें कम हो सकती हैं. इससे बिजली बाजार में उनकी स्थिति भी मजबूत होगी.
बिजली बनाने के स्रोतों में अंतर के हिसाब से अलग-अलग योजनाओं की जरूरत
हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जलविद्युत यानी पानी से बिजली बनाने का बड़ा हिस्सा है. इन राज्यों में पहले से ही ज्यादातर बिजली गैर-जीवाश्म स्रोतों से पैदा होती है.
इन राज्यों की प्राथमिकता जलविद्युत परियोजनाओं से पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले असर को संभालना, बिजली जमा करने की व्यवस्था बनाना और बिजली ग्रिड को स्थिर रखना होना चाहिए. इसके साथ ही वे हरित हाइड्रोजन या ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिनमें ज्यादा बिजली की जरूरत होती है और जो उनकी साफ बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं.
राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता ज्यादा है. इन राज्यों को मौसम के हिसाब से बदलने वाले सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को बिजली ग्रिड से जोड़ने, बिजली जमा करने की व्यवस्था बनाने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना होगा कि बिजली बांटने वाली कंपनियां आर्थिक दबाव के बिना सौर और पवन ऊर्जा से मिलने वाली ज्यादा बिजली का इस्तेमाल कर सकें.
वहीं, थर्मल बिजली पर निर्भर राज्यों के सामने ज्यादा मुश्किल काम है. बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए कोयले से बिजली बनाना अचानक बंद करना संभव नहीं है.
इन राज्यों को ऐसी योजनाओं की जरूरत है, जिनके तहत मौजूदा थर्मल बिजली संयंत्रों की काम करने की क्षमता बेहतर बनाई जाए, धीरे-धीरे नवीकरणीय ऊर्जा और संभव हो तो परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए. साथ ही, कोयले से जुड़े उद्योगों पर निर्भर लोगों के लिए नए कौशल और रोजगार के दूसरे रास्ते तैयार किए जाएं.
देश की जलवायु और औद्योगिक नीतियों में इन राज्यों को ऐसे क्षेत्रों के तौर पर साफ तौर पर पहचानना चाहिए, जहां बिजली उत्पादन के पुराने तरीकों से नए तरीकों की ओर बदलाव हो रहा है. इसके लिए उन्हें खास आर्थिक मदद, इस बदलाव में प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करने वाली योजनाओं और रोजगार के दूसरे साधनों की जरूरत होगी.
बिजली बांटने वाली कंपनियों में सुधार का संबंध बिजली उत्पादन और उसके स्रोतों से होना चाहिए
थर्मल बिजली पर निर्भर राज्यों में बिजली बांटने वाली कंपनियों (DISCOMs) को बिजली के नुकसान और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उनके लिए साफ ऊर्जा और बिजली ग्रिड को आधुनिक बनाने में निवेश करना ज्यादा मुश्किल होगा.
केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) जैसी योजनाओं में राज्यों की जरूरतों के हिसाब से बदलाव होना चाहिए. ऐसी योजनाओं के तहत उन राज्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जो बिजली के नुकसान को कम करने के साथ बिजली उत्पादन के स्रोतों में बदलाव करने और स्थानीय स्तर पर गैर-जीवाश्म स्रोतों से बिजली बनाने की क्षमता बढ़ाने की भरोसेमंद योजनाओं पर काम कर रहे हैं.
आंकड़ों में पारदर्शिता और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की जरूरत
बिजली को लेकर ज्यादातर सार्वजनिक चर्चाओं में बिजली के कनेक्शन और लोगों तक बिजली पहुंचने पर ध्यान दिया जाता है. इस मामले में काफी सुधार हुआ है.
लेकिन बिजली कहां पैदा होती है, हर राज्य में बिजली बनाने के लिए किन ईंधनों का इस्तेमाल होता है और इससे राज्यों के बीच असमानता पर क्या असर पड़ता है, इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है.
यहां दिए गए नक्शे और चार्ट भारत में बिजली उत्पादन के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच मौजूद अंतर पर ज्यादा ईमानदारी से चर्चा शुरू करने का पहला कदम हैं.
बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में उभरते नए बदलाव
दो नए बदलाव भारत में बिजली बनाने के तरीकों को बदल सकते हैं. इनमें डेटा सेंटर का बढ़ना और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को काम करने का मौका देना शामिल है.
बिजली के बड़े उपभोक्ता बनने के साथ बिजली वितरण में भी भूमिका निभा सकते हैं डेटा सेंटर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं के बढ़ने के साथ डेटा सेंटर बिजली के बड़े उपभोक्ता बनते जा रहे हैं. 2025 में देश की कुल बिजली खपत में डेटा सेंटर की हिस्सेदारी करीब 0.5 प्रतिशत थी. अनुमान है कि 2030 तक भारत में डेटा सेंटर की क्षमता पांच गुना बढ़ जाएगी.
अलग-अलग राज्य इस बढ़ती जरूरत के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश ने एक ऐसी नीति शुरू की है, जिसके तहत बड़े डेटा सेंटर को बिजली वितरण का लाइसेंस मिला हुआ माना जा सकता है.
इससे डेटा सेंटर अपनी बिजली बांटने का आंतरिक ढांचा तैयार कर सकेंगे. साथ ही, वे नवीकरणीय ऊर्जा बनाने वाली कंपनियों या अपने बिजली संयंत्रों से सीधे बिजली खरीद सकेंगे. इसके लिए वे बिजली एक्सचेंज या दो पक्षों के बीच सीधे होने वाले समझौतों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे नवीकरणीय ऊर्जा से बनने वाली बिजली की मांग बढ़ सकती है. लेकिन इसके साथ ही बिजली ग्रिड की योजना बनाने, खर्च का बंटवारा करने और पारंपरिक बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं. खासकर तब, जब बिजली की ज्यादा खपत करने वाले बड़े उपभोक्ता पारंपरिक बिजली वितरण व्यवस्था के बाहर से सीधे बिजली खरीदने लगेंगे.
निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा का रास्ता खुलने से नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के बीच संतुलन पर असर
भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाना शुरू कर दिया है. सतत भारत परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल और विकास (शांति) अधिनियम, 2025 के तहत लाइसेंस लेकर निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने का मौका देने का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय बजट 2025-26 में भी परमाणु ऊर्जा कानून और परमाणु नुकसान के लिए नागरिक दायित्व कानून में बदलाव के संकेत दिए गए थे. इसका मकसद परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देना है.
निजी कंपनियों की ओर से परमाणु बिजली बनाने से लगातार और कम कार्बन उत्सर्जन वाली बिजली मिल सकती है. इससे थर्मल बिजली पर निर्भर राज्यों में कोयले पर निर्भरता भी कम हो सकती है. हालांकि, इससे नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के बीच संतुलन भी बदल सकता है. परमाणु ऊर्जा गैर-जीवाश्म स्रोत है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है.
अगर निजी कंपनियां परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता बढ़ाती हैं, तो भारत को साफ ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों में नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य गैर-जीवाश्म स्रोतों और थर्मल बिजली की क्षमता के बीच साफ अंतर करना होगा.
एक राष्ट्रीय ग्रिड, लेकिन बिजली के क्षेत्र में कई तरह के भविष्य
भारत में बिजली की कहानी अब सिर्फ गांवों तक बिजली की तारें पहुंचाने तक सीमित नहीं है. अब यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि जिन तारों से बिजली पहुंचाई जा रही है, वह बिजली कहां पैदा होती है और उसे बनाने के लिए किन ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है. 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुछ राज्य साफ ऊर्जा के बड़े केंद्र बनकर उभर रहे हैं. वहीं, कुछ राज्य अब भी थर्मल बिजली पर निर्भर हैं और कई राज्य इन दोनों के बीच की स्थिति में हैं.
अगर इस अंतर को सही तरीके से संभाला जाए, तो यह देश की ताकत बन सकता है. अलग-अलग क्षेत्र ऊर्जा से जुड़े अलग-अलग कामों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं. इनमें जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर जरूरत के हिसाब से थर्मल बिजली उत्पादन और बिजली जमा करने की व्यवस्था तक शामिल हैं.
लेकिन अगर इस अंतर को सही तरीके से नहीं संभाला गया, तो राज्यों के बीच असमानता और बढ़ सकती है. कुछ राज्य ज्यादा और साफ बिजली के दम पर तेजी से आगे बढ़ेंगे, जबकि दूसरे राज्य महंगी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली बिजली व्यवस्था से जूझते रहेंगे. अब भारत के सामने दो रास्ते हैं. पहला, पूरे देश के लिए एक जैसी नीति अपनाना और राज्यों की अलग-अलग जरूरतों को नजरअंदाज करना. दूसरा, अलग-अलग राज्यों की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाना और भारत की विविधता को ज्यादा समान और टिकाऊ ऊर्जा बदलाव की नींव बनाना.
आशीष अमन सिन्हा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. यह लेख उनके निजी विचार हैं.
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