नई दिल्ली: दिप्रिंट को जानकारी मिली है कि 14 साल के एक लड़के ने कथित तौर पर गृह मंत्रालय (MHA) के अग्निवीर भर्ती पोर्टल को हैक कर लिया. उसने वहां से डेटा हासिल किया और फिर उसे डार्क वेब के एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बिक्री के लिए डाल दिया. उसने वेबसाइट के वेरिफाइड एडमिन क्रेडेंशियल्स यानी सत्यापित एडमिन लॉगिन जानकारी देने का दावा किया था.
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस सेंधमारी का पता लगा लिया, लड़के की पहचान की और कुछ ही दिनों में उसे पकड़ लिया. इससे सुरक्षा को होने वाला एक बड़ा खतरा टल गया.
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह मामला इस साल सितंबर में सामने आया, जब दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई डार्क वेब पर निगरानी कर रही थी. एक सूत्र ने कहा, “एक विशेष टीम ने देखा कि एक अकाउंट गृह मंत्रालय के अग्निवीर भर्ती पोर्टल के सत्यापित एडमिन क्रेडेंशियल्स बेचने का दावा कर रहा था.”
यह भर्ती पोर्टल एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे पूर्व अग्निवीरों के करियर को आगे बढ़ाने में मदद के लिए बनाया गया है. इसका मकसद उन्हें सैन्य सेवा से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), असम राइफल्स, राज्य पुलिस बलों और PSARA सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार के अवसरों तक आसानी से पहुंचने में मदद करना है.
सूत्रों के मुताबिक, नाबालिग ने गृह मंत्रालय के अग्निवीर भर्ती पोर्टल careerprogression.mha.gov.in में कुछ सुरक्षा खामियों का पता लगाया था. डार्क वेब के एक मार्केटप्लेस पर डाली गई पोस्ट में वेबसाइट के “सत्यापित एडमिन क्रेडेंशियल्स” देने का दावा किया गया था.
एक दूसरे सूत्र ने कहा, “नाबालिग ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि खरीदार को 47 सरकारी विभागों में अग्निवीरों के 2,500 से ज्यादा रिकॉर्ड का डेटा, पूरे ट्रैफिक के लिए API डिक्रिप्शन की, SSO इंटीग्रेशन की जानकारी, पूरे बैकएंड का रूट मैप और इस्तेमाल के लिए तैयार स्क्रिप्ट मिलेंगी.”
इसके अलावा, उसने दावा किया था कि खरीदार को एडमिन पैनल का पूरा एक्सेस मिलेगा. इसमें यूजर मैनेजमेंट, संगठन प्रबंधन, पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट, शिकायत, नौकरी के आवेदन, पत्र और डेटा इंपोर्ट-एक्सपोर्ट करने जैसी सुविधाएं शामिल थीं.
आरोपी ने कथित तौर पर यह डेटा 500 डॉलर की कीमत पर क्रिप्टोकरेंसी में बेचने के लिए डाला था. सूत्र ने कहा, “आरोपी ने खरीदारों से संपर्क करने के लिए अपने डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम हैंडल भी साझा किए थे.”
जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है.
इस पोर्टल की योजना गृह मंत्रालय की 10 फरवरी 2026 की अधिसूचना के बाद बनाई गई थी. यह अधिसूचना कैबिनेट सचिवालय की 16 जून की अधिसूचना के अनुसार जारी की गई थी. इसमें गृह मंत्रालय के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए एक अलग विंग और एक सेल बनाने का प्रावधान किया गया था.
इसका मकसद पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास से जुड़ी नीतियां बनाने, उनकी निगरानी करने और इस काम में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना था.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी थी. हालांकि, केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन यह पोर्टल अभी भी शुरू होने की प्रक्रिया में है.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: याल्टा में भी तीन ताकतवर देशों ने तय किया था दुनिया का भविष्य, क्या शेनझेन में फिर ऐसा होगा?