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Friday, 20 November, 2026
होमविदेशरोहिंग्या नरसंहार का दोषी पाया गया म्यांमार: ICJ के फैसले का क्या मतलब है और अब आगे क्या होगा?

रोहिंग्या नरसंहार का दोषी पाया गया म्यांमार: ICJ के फैसले का क्या मतलब है और अब आगे क्या होगा?

इस फैसले से रोहिंग्याओं पर हो रहे अत्याचार के खत्म होने की संभावना कम ही है, क्योंकि ICJ के पास अपने फैसलों को लागू कराने की शक्ति नहीं है, और इस आदेश को लागू करने के लिए UNSC की मदद लेनी होगी.

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नई दिल्ली: म्यांमार को उसके रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी पाया गया है. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने यह फैसला सुनाया है. संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने पहली बार किसी देश को नरसंहार के अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया है. 19 नवंबर को सुनाए गए इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने 9-6 के बहुमत से कहा कि म्यांमार ने 2017 में रखाइन राज्य के उत्तरी हिस्से में चलाए गए सैन्य अभियान के दौरान नरसंहार रोकने और सजा देने से जुड़े समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया.

म्यांमार ने इस अभियान को ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ यानी सफाया अभियान बताया था. यह अभियान अगस्त 2017 में शुरू हुआ था और इसमें कम से कम 10,000 रोहिंग्याओं की मौत हुई थी. इसके बाद 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या पड़ोसी देशों में भागने को मजबूर हुए थे. इनमें से ज्यादातर बांग्लादेश चले गए थे.

नीदरलैंड के हेग में अदालत के फैसले की घोषणा के दौरान बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों ने फैसले का सीधा प्रसारण देखा.

ICJ ने म्यांमार की सरकार को उसकी सुरक्षा बलों और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया. यहां सुरक्षा बलों से मतलब देश की सेना, जिसे तातमादॉ कहा जाता है, बॉर्डर गार्ड पुलिस और पुलिस से है.

फैसला पढ़ते हुए ICJ के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार ने रोहिंग्या आबादी के जिस बड़े हिस्से को निशाना बनाया, वह नरसंहार के इरादे को साबित करने के लिए काफी था. अदालत ने कहा कि उत्तरी रखाइन राज्य में करीब 8,15,000 रोहिंग्या रहते थे और इनमें से अनुमानित 10,000 लोगों की मौत हुई, जो कुल आबादी का करीब 1.2 फीसदी है. अदालत ने कहा कि “मौतों का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम होने का मतलब यह नहीं है कि नरसंहार का इरादा साबित नहीं हो सकता”.

इस साल जनवरी में हुई आखिरी सुनवाई के अंत में म्यांमार के खिलाफ मामला लाने वाले पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया के कानूनी प्रतिनिधि ने चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास ‘ग्रेट एक्सपेक्टेशंस’ का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था, “किसी चीज को सिर्फ देखकर उसके बारे में राय न बनाएं. हर बात का फैसला सबूतों के आधार पर करें. इससे बेहतर कोई नियम नहीं है.”

600 से ज्यादा पन्नों के फैसले में अदालत ने सबूतों के आधार पर ही म्यांमार को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया.

यह फैसला क्यों अहम है?

‘नरसंहार’ शब्द 1944 में पोलैंड के यहूदी वकील राफेल लेमकिन ने बनाया था. उन्होंने ग्रीक शब्द ‘जेनोस’ (नस्ल या जनजाति) और लैटिन शब्द ‘साइड’ (हत्या) को मिलाकर यह शब्द बनाया था. इसका इस्तेमाल उन्होंने होलोकॉस्ट के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों को बताने के लिए किया था.

दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नूरेमबर्ग ट्रायल हुए, तब इस शब्द का इस्तेमाल फैसले में नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय यह नया था. हालांकि, लेमकिन की कोशिशों के कारण 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने नरसंहार को अपराध के रूप में मान्यता दी.

9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नरसंहार के अपराध को रोकने और इसके लिए सजा देने से जुड़े समझौते को मंजूरी दी. इसे आमतौर पर ‘जेनोसाइड कन्वेंशन’ कहा जाता है.

ICJ के इस ताजा फैसले से पहले अदालत ने कभी किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया था. अदालत ने म्यांमार के उल्लंघनों को ‘असाधारण रूप से गंभीर’ बताया है. यह फैसला 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय अपराधों में सबसे गंभीर अपराध माने जाने वाले नरसंहार के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है.

इस समझौते के अनुच्छेद II के मुताबिक, किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समुदाय को पूरी तरह या आंशिक रूप से खत्म करने के इरादे से किए गए पांच तरह के काम नरसंहार के दायरे में आते हैं:

(a) समुदाय के सदस्यों की हत्या करना.

(b) समुदाय के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना.

(c) समुदाय के लोगों पर जानबूझकर ऐसे हालात थोपना, जिनसे उस समुदाय का पूरी तरह या आंशिक रूप से शारीरिक विनाश हो सकता है.

(d) समुदाय में बच्चों के जन्म को रोकने के लिए कदम उठाना.

(e) समुदाय के बच्चों को जबरन किसी दूसरे समुदाय में भेजना.

अपने आकलन में अदालत ने पहले चार तरह के कामों के भौतिक पहलुओं की जांच की. अदालत ने पाया कि सबूतों से इन सभी के तहत अपराध के भौतिक तत्व यानी actus reus साबित होते हैं. हालांकि, उसने कहा कि अनुच्छेद II (c) के तहत आने वाले उस पहलू को सबूतों से पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका, जिसमें जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करना शामिल है, जिनसे किसी समुदाय का शारीरिक रूप से विनाश हो सकता है.

मामले की टाइमलाइन

इस मामले का आधिकारिक नाम ‘एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड (द गाम्बिया बनाम म्यांमार: 11 देशों की दखल)’ है. गाम्बिया ने नवंबर 2019 में इस मामले को ICJ में दायर किया था. उसे इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का समर्थन हासिल था.

गाम्बिया का इन अपराधों से सीधा कोई संबंध नहीं था, लेकिन वह यह मामला अदालत में ले जा सकता था, क्योंकि उसने 1978 में नरसंहार समझौते पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि की थी. इस समझौते का अनुच्छेद IX सदस्य देशों के बीच ऐसे विवादों को ICJ में ले जाने की अनुमति देता है, जो किसी देश की नरसंहार और उससे जुड़े अपराधों के लिए जिम्मेदारी से संबंधित हों.

दिसंबर 2019 में ICJ ने म्यांमार में रह रहे रोहिंग्याओं को आगे होने वाले नरसंहार से बचाने के लिए गाम्बिया की अंतरिम उपायों की मांग पर सुनवाई की.

23 जनवरी 2020 को अदालत ने म्यांमार को आदेश दिया कि वह रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार की घटनाओं को रोके. साथ ही यह सुनिश्चित करे कि उसकी सेना और अन्य सुरक्षा बल ऐसे अपराध न करें. अदालत ने म्यांमार को आरोपों से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने का भी आदेश दिया.

अपने अंतिम फैसले में अदालत ने पाया कि म्यांमार ने अंतरिम आदेशों को ठीक से लागू नहीं किया. वह नरसंहार रोकने और सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रहा.

अदालत ने यह भी कहा कि म्यांमार ने सहयोग नहीं किया और अपने क्षेत्र में सबूतों और गवाहों तक पहुंच की अनुमति देने से इनकार किया. उसने इस मामले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से गठित जांच निकायों के सवालों का जवाब देने से भी इनकार किया.

रोहिंग्याओं के लिए अब आगे क्या?

इस फैसले से म्यांमार में रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न तुरंत खत्म होने की संभावना नहीं है. अदालत ने म्यांमार को समझौते के लगातार हो रहे उल्लंघनों को रोकने का आदेश दिया है. साथ ही नरसंहार समझौते के अनुच्छेद III के तहत जिम्मेदार लोगों की जांच करने, उन पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने को कहा है.

अदालत ने म्यांमार से यह भरोसा और गारंटी देने को भी कहा है कि भविष्य में ऐसे अपराध दोबारा नहीं होंगे. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जरूरी कानूनी और संस्थागत सुधार भी किए जा सकते हैं.

अदालत ने म्यांमार को पूरा मुआवजा देने और नुकसान की भरपाई करने का भी आदेश दिया है. हालांकि, ICJ के पास अपने फैसलों को खुद लागू कराने की शक्ति नहीं है. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को फैसला लागू कराने की जरूरत होगी.

म्यांमार के विशेषज्ञ और किंग्स कॉलेज लंदन तथा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से जुड़े डॉक्टरेट शोधार्थी अंगशुमान चौधरी ने दिप्रिंट से कहा कि अदालत के निर्देशों को जल्द लागू किए जाने की संभावना कम है, लेकिन यह फैसला काफी अहम है.

उन्होंने कहा, “यह फैसला इस बात की अहम पुष्टि करता है कि रोहिंग्या समुदाय नरसंहार का शिकार हुआ है. साथ ही यह दुनिया भर में रोहिंग्या कार्यकर्ताओं की सालों की मेहनत को भी मान्यता देता है. इन कार्यकर्ताओं ने एक दशक तक अपने ही समुदाय के व्यवस्थित विनाश का रिकॉर्ड तैयार किया.”

इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज (IPCS) के साउथ ईस्ट एशिया रिसर्च प्रोग्राम की शोधकर्ता फियोना रावल ने दिप्रिंट को बताया कि म्यांमार की सत्ता पर चाहे किसी का भी नियंत्रण हो, रोहिंग्या समुदाय को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. रावल ने रोहिंग्याओं पर जमीनी स्तर पर शोध भी किया है.

उन्होंने कहा, “2017 में नरसंहार की घटनाएं नागरिक सरकार के शासन में हुई थीं और म्यांमार के लोकतंत्र का चेहरा मानी जाने वाली आंग सान सू ची ने इन कार्रवाइयों का बचाव किया था. हिंसा के मुख्य जिम्मेदार सैन्य बल थे, जो अब सरकार चला रहे हैं.”

रावल ने कहा कि रखाइन राज्य का ज्यादातर हिस्सा, जहां रोहिंग्या मुख्य रूप से रहते हैं, फिलहाल अराकान आर्मी (AA) के नियंत्रण में है. यह एक जातीय सशस्त्र समूह है, जो रोहिंग्याओं को इस क्षेत्र का मूल निवासी नहीं मानता और उन्हें बाहरी लोग समझता है.

रावल ने कहा, “अराकान आर्मी पर भी गांवों को जलाने, लोगों को जबरन विस्थापित करने और बड़े पैमाने पर हत्याएं कराने जैसे तरीके अपनाने के आरोप लगे हैं.”

चौधरी ने भी कहा कि अराकान आर्मी ने रखाइन राज्य में अपनी अलग प्रशासनिक व्यवस्था बना ली है, लेकिन कानूनी तौर पर वह ICJ में म्यांमार का प्रतिनिधित्व करने वाली आधिकारिक संस्था नहीं है. इसलिए अदालत के आदेशों का पालन करने की उसकी कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है.

उन्होंने कहा, “रखाइन के बौद्ध बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली अराकान आर्मी और रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के बीच संबंध काफी जटिल हैं. सेना की तरह अराकान आर्मी भी शायद रोहिंग्याओं को उत्तरी रखाइन में उनके मूल घरों में तुरंत वापस बसाने में दिलचस्पी नहीं रखती. इसके अलावा, 2023 से रोहिंग्या इलाकों में अराकान आर्मी और सैन्य जुंटा के बीच फिर से शुरू हुए सशस्त्र संघर्ष ने घरों और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है. इस वजह से रोहिंग्या समुदाय दोनों पक्षों के बीच चल रही लड़ाई में फंस गया है.”

इसलिए यह संकट इतना जटिल है कि अदालत का एक फैसला इसे हल नहीं कर सकता. इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए म्यांमार की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं में बुनियादी बदलाव करने होंगे.

दुनिया की प्रतिक्रिया

यह फैसला नरसंहार और बड़े पैमाने पर होने वाले दूसरे अत्याचारों के मामलों में अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही तय करने और देशों के बीच सहयोग के लिए एक अहम मिसाल है. इससे ICJ में लंबित दूसरे मामलों पर भी असर पड़ सकता है. इनमें दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका की ओर से इजरायल के खिलाफ दायर नरसंहार का मामला भी शामिल है. यह मामला गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान से जुड़ा है.

फैसला आने से पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने इस मामले की सुनवाई की आलोचना की थी. उन्होंने अस्थायी न्यायाधीश नवी पिल्लै पर नरसंहार साबित करने के लिए जरूरी कानूनी मानक को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.

एक बयान में उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कानूनी मानक कमजोर किया गया, तो भविष्य में इसका इस्तेमाल “अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैनिकों के खिलाफ भी किया जा सकता है, जब भी वे उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, जो आम नागरिकों के पीछे छिपते हैं”. पिल्लै को शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून में उनके योगदान के लिए 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था.

ब्रिटेन ने, जिसने पहले ही म्यांमार के सैन्य शासन पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, देश के रक्षा अताशे को निष्कासित करने की योजना की घोषणा की. उसने फैसले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग भी की. ब्रिटेन ने म्यांमार के चार्ज डी अफेयर्स को भी तलब किया और कहा कि जवाबदेही तय करने के लिए आगे और कदम उठाए जा सकते हैं.

बांग्लादेश ने इस फैसले का स्वागत किया. बांग्लादेश के भीड़भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं. उसने म्यांमार से फैसले के तहत अपनी जिम्मेदारियों को “तुरंत, पूरी तरह और प्रभावी ढंग से” पूरा करने की अपील की.

ढाका ने दोहराया कि रोहिंग्याओं की म्यांमार स्थित उनके घरों में वापसी ही इस संकट का “एकमात्र व्यावहारिक समाधान” है. उसने उम्मीद जताई कि यह फैसला रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वेच्छा से और सम्मान के साथ म्यांमार वापसी के लिए “एक अहम वजह” बनेगा.

इस फैसले से म्यांमार के अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के सैन्य समर्थन वाली सरकार के साथ संबंधों में तुरंत बदलाव आने की संभावना नहीं है. हालांकि, चौधरी ने कहा कि यह फैसला दूसरे देशों को सैन्य शासन पर अपनी नीतियां बदलने का दबाव बनाने के लिए “एक ठोस वजह” दे सकता है. साथ ही यह म्यांमार में चल रहे व्यापक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को भी मजबूती दे सकता है, जिसका मकसद सैन्य समर्थन वाली सरकार को पूरी तरह सत्ता से हटाना है.

चौधरी ने कहा कि म्यांमार की सैन्य समर्थन वाली सरकार, जिसका नेतृत्व मिन आंग ह्लाइंग कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के साथ बातचीत के जरिए राजनयिक मान्यता हासिल करने की कोशिश कर रही है. ऐसे में यह फैसला उसकी कोशिशों में “रुकावट डाल सकता है”. मिन आंग ह्लाइंग अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति चुने गए थे.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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