प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की की वार्षिक आमसभा में कॉर्पोरेट इंडिया को जो उपदेश और फटकार सुनाई उसे एक फ्रेंच मुहावरे cri de cœur (क्री दुह कर) का प्रयोग करें तो, ‘दिल की पुकार’ ही कहा जाएगा. इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए मुझे 1977 में ‘इंडियन एक्सप्रेस’ के अपने पहले प्रतिष्ठित समाचार संपादक स्व. डी.एन. सिंह की याद आ रही है. उन्होंने हम लोगों को ‘फॉरेन’ शब्द लिखने से मना कर रखा था. वे कहा करते थे कि हम लोगों के लिए अंग्रेजी ही काफी विदेशी है.
वैसे, प्रधानमंत्री के शब्द जहां से फूट रहे थे उसे दिल की पुकार कहना भी काफी नहीं होगा. शब्दकोश कहता है कि cri de cœur का अर्थ इससे भी कहीं गहरा है. इसका अर्थ है: पूरे भावावेश के साथ लगाई गई गुहार, विरोध, चीख-पुकार तक. प्रधानमंत्री गुस्से, हताशा, असहायता तक के भाव में बोल रहे थे. उनका आशय कुछ यह था कि आप लोगों को हरकत में लाने के लिए अब मैं और क्या करूं? यह महज दिल की पुकार नहीं थी, आकुलता की अभिव्यक्ति ज्यादा थी.
यह कुछ-कुछ ऐसा ही था जैसे कोई फौजी जनरल हजारों युद्धघोष, जोशीली तकरीरें करने और काफी ‘स्पिरिट’ बढ़ाने के बावजूद सामने की पहाड़ी पर कब्जा करने में विफल रही अपनी सेना को फटकार लगा रहा हो. चूंकि शुरू में हमने फ्रेंच मुहावरे का प्रयोग किया था इसलिए बता दूं कि यहां जिस ‘स्पीरिट’ शब्द का प्रयोग किया गया है उसका संदर्भ वाटरलू की लड़ाई के जनरल, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से जोड़ा जा सकता है.
जैसा कि इतिहास में दर्ज है, उनका मूल वाक्य कम नाटकीय था. लेकिन 1970 की फिल्म ‘वाटरलू’ में रिचमंड की महारानी जब यह जानना चाहती है कि उसकी सेना में लड़ने का जोश कैसे पैदा होता है तब वेलिंगटन की भूमिका निभा रहे क्रिस्टोफर प्लम्मर कहते हैं : ‘जिन ही है जो उनके अंदर देशभक्ति की भावना भरती है’. मैं उस पूरे वाक्य का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट इंडिया को बेशक ‘नीच, भिखारी, बदमाश’ नहीं कहना चाहते थे, जैसा कि वेलिंगटन ने अपने सैनिकों से कहा था. लेकिन प्रधानमंत्री की हताशा बेशक गहरी है.
कोई सरकार उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है? वह बहुत कुछ कर सकती है— नियंत्रणों से मुक्ति, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, बाजार की उचित निगरानी, वित्तीय अनुशासन, लाइसेंस से मुक्ति और निवेश पर प्रतिबंधों से मुक्ति. और ‘स्पिरिट’ बढ़ाने वाले इस पैकेज में टैक्स कटौती बेशक ‘जिन’ का काम कर सकती है.
मोदी की हताशा की एक बड़ी वजह यह है कि कॉर्पोरेट इंडिया इन लाभों को अपने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, ज्यादा रोजगार देने, या निवेश के रूप में नहीं बांटता. कॉर्पोरेट मुनाफ़ों में वृद्धि के बावजूद ऐसा नहीं हुआ है. यह फौज पहाड़ी पर हमला करने को या तो राजी नहीं है या बहुत डरी हुई है, या टैक्स में छूट को अपनी जेब में डालकर सुरक्षित होने का सुकून महसूस करते रहना चाहती है. मोदी ने फिक्की से जो कुछ कहा, आइए उस पर कुछ गौर करें.
“2014 में, बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स दर 30 फीसदी थी. हमने उसे घटाकर 22 फीसदी किया. आज भारत में 12 लाख की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता”. यह कहने के बाद वे चाकू को घुमाते हैं.
“मैं जानता हूं, आप लोग इस पर ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि आपको जितना भी दिया जाए, आपका पेट नहीं भरता. आपने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया? उनकी संख्या बढ़ाई ? नहीं. रवैया यह है कि मोदी जी, आप कीजिए, हम देखेंगे”.
अब कॉर्पोरेट इंडिया अपने घाव सहला रहा है, तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के शब्दों को लपक लिया है. उसने हमला किया : क्या अब तक हम यही नहीं कह रहे थे? सबसे पहले जयराम रमेश बोले : “बारह साल में पहली बार घबराए और परेशान पीएम ने उद्योग जगत के कप्तानों को फटकार लगाई है… वे लोग बेशक हैरत में, सदमे में होंगे.” X पर एक बड़े पोस्ट में रमेश ने इस गतिरोध के लिए व्यवसाय जगत को नहीं बल्कि सरकार को जिम्मेदार बताया. इसके लिए उन्होंने भाई-भतीजावादी पूंजीवाद, नियमन की जकड़, “भय और आतंक के माहौल”, “जांच एजेंसियों” को दी गई खुली छूट को जिम्मेदार बताया. अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने अंदर झांककर देखने की सलाह दी. अमेरिका में अपने व्याख्यान दौरे पर गए राहुल गांधी ने भी कहा कि ‘हमने तो कहा ही था’.
यहां मैं अर्थव्यवस्था की हालत पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं. लेकिन हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट इंडिया ने 7 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की है लेकिन वह कम-से-कम उस अनुपात में निवेश, विस्तार नहीं कर रहा है, रोजगार नहीं बढ़ा रहा है. स्टार्ट-अप कंपनियां बढ़ रही हैं लेकिन उद्यमशीलता पर बर्फ पड़ी हुई है. ज़्यादातर वृद्धि सरकारी खर्चों के बूते हो रही है, खासकर विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्चों के बूते.
अगर कॉर्पोरेट इंडिया जोखिम उठाने से इतना परहेज करती दिख रही है, तो यह कोई अचानक से नहीं हो गया है. यह मूड वर्षों से जारी है. कुछ लोग मांग में कमी की शिकायत करते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि नियमों ने गला घोंट रखा है. अभी भी कई छोटी-छोटी बातों के लिए कई-कई फॉर्म भरने पड़ते हैं, निर्यात जैसी अच्छी बात की इजाजत के लिए भी. क्योंकि, मेरे ख्याल से, रिजर्व बैंक देश में आने वाले एक-एक डॉलर पर नजर रखना चाहता है. और, हां, हर अर्जी की तीन कॉपी भरनी होंगी.
सरकार ने नीतियों में छिटपुट रियायतें की होंगी, लेकिन नौकरशाही की जकड़न और मजबूत ही हुई है.
गूगल की मदद लिये बिना फटाफट एक पहेली सुलझाइए. क्या आप खान मंत्रालय, औषधि मंत्रालय, और इस्पात मंत्रालय के मंत्रियों के नाम बता सकते हैं? मैंने इन तीनों का इसलिए जिक्र किया क्योंकि प्रधानमंत्री ने खासकर इन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट इंडिया की विफलताओं पर जोर दिया: हम खनिज लोहा जैसे कच्चे माल का निर्यात क्यों करते हैं? हमारे पास बॉक्साइट का खजाना है, फिर भी हम तैयार स्टील और विशेष एलुमिनियम एलॉय का आयात क्यों करते हैं? हम भारी मात्रा में दवाओं का निर्यात करते हैं, इसके बावजूद ‘API’ (दवाएं बनाने वाली सामग्री) के लिए चीन पर निर्भर क्यों हैं? प्रमुख मंत्री इतने कमजोर हैं या पार्टी के कामों में इतने व्यस्त हैं कि सत्ता PMO तक सिमट गई है, जिसके ऊपर खुद इतना बोझ है कि वह हर चीज को नहीं देख सकता, इसलिए फैसले नौकरशाही करती है. कॉर्पोरेट इंडिया ने मजबूरन इस स्थिति से समझौता कर लिया है.
वह उस तरीके से काम चला रहा है जो उसे सबसे अच्छी तरह मालूम है: मुनाफे में से कुछ हिस्सा इस तरह बांटना कि वह कानूनन वैध और साफ-सुथरा हो, लेकिन जो बहुत कुछ कहता हो. खासकर वित्त मंत्रालय से रिटायर होने वाले सचिवों की संख्या देखिए, जिन्होंने प्रभावशाली कंपनियों के बोर्डों में जगह बनाई है या निजी क्षेत्र के लगभग सभी बैंकों के और शेयर बाजार के हाल में सूचीबद्ध हुए दिग्गज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के अध्यक्ष बने हैं.
मोदी सरकार आर्थिक सुधार तो कर रही है लेकिन वह जितने सुधार करने की सोचती है उससे ज्यादा वह नौकरशाही के हाथ मजबूत करती जाती है. कॉर्पोरेट इंडिया संकेत देकर पहले ही उससे सुलह कर लेता है. यही विरोधाभास है. यह सुपर शक्तिशाली सरकार है, जो सुधारों को लागू करने के मामले में उतनी ही सुपर कमजोर है. इसका नतीजा यह है कि ऊपर के स्तर पर जो विकेंद्रीकरण होता है वह बीच में आकर ठिठक जाता है.
शक्तिशाली सरकार नीतिगत भ्रम से अछूती नहीं है. इसके विपरीत, यह अपनी ताकत की वजह से उलट-पुलट करती रह सकती है. ‘लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स’ (LTCG) फिलहाल चर्चा का बड़ा मुद्दा है. गिनती कीजिए कि सरकार ने कितने परिवर्तन किए. यही बात लाभांशों पर टैक्स लगाने के मामले पर भी लागू होती है.
1991 के बाद से तमाम वित्त मंत्री यही कहते रहे हैं कि आर्थिक सुधारों का सार संतुलित, अनुमान योग्य टैक्स व्यवस्था है. यह बात आप इस सरकार के बारे में निश्चित ही नहीं कह सकते हैं, जो कंपनियों पर जिस दर से टैक्स लगाती है उससे लगभग दोगुनी ज्यादा दर पर व्यक्तियों पर टैक्स लगाती है. वह अपनी सत्ता के इस्तेमाल में जबरदस्त तेजी बरतती रही है. इसकी उल्लेखनीय मिसाल यह है कि उसने ‘सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड’ पर कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट में पिछली तारीख से बदलाव कर दिए. यह उसने अपनी सुविधा के लिए, और उन तेज लोगों का बचाव करने के लिए किया जिन्होंने सोने की कीमतों में बदलाव का हिसाब रखे बिना इन बॉन्ड्स को जारी कर दिया था. इसका संदेश पुराना ही है : भारत में सरकार, सर्वशक्तिमान सरकार-ए-हिंद कभी गलत नहीं हो सकती.
कॉर्पोरेट इंडिया को कई सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, चप्पल सरकार के पांवों में है. तांबे और एलुमिनियम के आयात की जहां तक बात है, इनकी दो सबसे बड़ी परियोजनाओं को आंदोलनों के दबाव के कारण बंद कर दिया गया है. अगर यह सरकार इन्हें आगे बढ़ाने में विफल रही है, तो इसके लिए कॉर्पोरेट इंडिया पर दोष क्यों मढ़े.
अफसोस की बात है कि कॉर्पोरेट इंडिया यह जानता है लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं. वे इधर-उधर कानाफूसी करते रहते हैं लेकिन दो साल से एक ही तरह से फटकार लगा रहे नाराज प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री के सामने वे उस स्कूली बच्चे की तरह दुखी होकर चुपचाप बैठे रहते हैं जिसकी होमवर्क की कॉपी कुत्ते ने कुतर डाली हो.
ऐसा केवल मोदी के राज में नहीं होता है. 2007 में ‘CII’ की आमसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कॉर्पोरेट लीडरों को इसलिए फटकार लगाई थी कि वे खुद ऊंचे वेतन आदि लेते हैं. विडंबना यह है कि उस समय जो मूड और संदेश था वह आज के हिसाब से उलटा था. उस समय ‘CII’ के प्रमुख सुनील मित्तल ने इसके जवाब में, अपने वेतन बोनस का बड़ा हिस्सा दान में देने का फैसला किया था.
उस समय मैंने लिखा था और इसे 2013 में भी दोहराया था कि कॉर्पोरेट इंडिया को प्रधानमंत्री के सामने तन कर कहना चाहिए था कि वे उनका वेतन नहीं तय करते. अगर वे ईमानदारी से टैक्स जमा कर रहे हैं तो उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए. बेशक, ऐसा कुछ नहीं हुआ. कॉर्पोरेट इंडिया ने लगभग वैधानिक दर्जा पा चुके ‘सीएसआर’ जैसे प्रतिगामी विचार को भी कबूल कर लिया.
फिक्की से लेकर कॉर्पोरेट तथा वित्तीय जगत में कई अच्छे लोगों के पास उठाने को कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. लेकिन कोई हिम्मत नहीं करेगा. कॉर्पोरेट इंडिया को अपने अगले राहुल बजाज का इंतिजार है, शायद ऐसे कुछ ज्यादा लोगों का.
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