अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के छात्र संघ चुनावों से पहले दिए गए भाषणों को सुनकर ऐसा लग रहा था, मानो शेक्सपियर व्यंग्य करते हुए कह रहे हों, “गलती, मेरे प्यारे मुसलमानों, भारत के संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में नहीं, बल्कि आपमें है, क्योंकि आप कट्टरपंथी हैं.”
हर भाषण दूसरे भाषण जैसा ही था. सभी में धार्मिक बातें, लोगों को भड़काने वाली भाषा, अतीत की शान का बढ़ा-चढ़ाकर जिक्र और इस तरह की छिपी हुई धमकियां थीं कि अगर समुदाय को खुश नहीं रखा गया, तो क्या हो सकता है.
चुनाव जीतने वाले अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नोमान अशरफ ने अपने इस्लामी दुनिया को एकजुट करने वाले आक्रामक भाषण से माहौल में जोश भर दिया. उन्होंने फिलिस्तीन, ईरान और सूडान के मुसलमानों के लिए अपना दिल दुखने और धड़कने की बात कही. उन्होंने भविष्यवाणी की कि आखिरकार इन लोगों की जीत होगी और इसमें अल्लाह की मदद मिलेगी. उन्होंने अबाबील नाम की रहस्यमयी चिड़ियों की फौज का जिक्र किया, जो इस्लाम से पहले के अरब में काबा पर हमला करने वाली सेना पर मिट्टी के कंकड़ बरसाने आई थीं. इस बात पर जिस तरह जोरदार तालियां और नारे लगे, उससे साफ था कि इस उदाहरण के जरिए वह क्या संदेश देना चाहते थे और लोग उसे समझ भी गए थे. इसके बाद उन्होंने सवाल उठाकर अपनी बात और साफ कर दी. उन्होंने पूछा कि अगर AMU में मुसलमानों की परेशानियों पर चर्चा नहीं हो सकती, तो क्या इस पर नागपुर में RSS मुख्यालय में चर्चा होगी?
उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार नशरा नईम फिलिस्तीनी केफियेह (फिलिस्तीन में पहना जाने वाला खास कपड़ा) ओढ़कर आईं. इसके जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत के मुसलमानों की हालत भी गाजा के फिलिस्तीनियों जैसी है. उनका संदेश बिल्कुल साफ था. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुरान की उस आयत से की, जो जिहाद से जुड़ी है. यह सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 7 है. इसमें लिखा है, “ऐ ईमान लाने वालों, अगर तुम अल्लाह के धर्म की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूती देगा.” उनके कपड़ों के जरिए दिए गए संदेश और धार्मिक आयत के मतलब, दोनों को किसी ने नजरअंदाज नहीं किया. वह चुनाव जीत गईं और छात्र संघ के तीन सबसे बड़े पदों में से एक पर चुनी जाने वाली पहली महिला बनीं. यह बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने हिजाब पहना था और बाकी सभी महिला उम्मीदवारों ने भी हिजाब पहना था. एक बात अलग से कही जा सकती है कि इस्लामी नारीवाद, नारीवाद से ज्यादा इस्लामी है.
मानद सचिव का पद जीतने वाले मोहम्मद हमदान ने बार-बार इस्लामी युद्ध का नारा ‘नारा-ए-तकबीर’ लगाया और जवाब में पूरा परिसर ‘अल्लाहु अकबर’ के नारों से गूंज उठा.

पूरा भाषण और चुनावी माहौल इस्लामी भाषा और विचारों से इतना भरा हुआ है कि किसी गैर-मुस्लिम के लिए इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना लगभग नामुमकिन है. न तो वह यह भाषा बोल सकता है और न ही AMU में कोई दूसरी भाषा बोली, सुनी या समझी जाती है.
इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि AMU छात्र संघ, महिला कॉलेज छात्र संघ और AMU कोर्ट की कुल 28 सीटों पर हुए चुनाव में एक भी गैर-मुस्लिम नहीं चुना गया. जबकि AMU के कुल छात्रों में कम से कम 20 फीसदी हिंदू हैं. यह अनुपात भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी से भी कहीं ज्यादा है.
हैरानी की बात यह भी है कि एक भी दलित उम्मीदवार नहीं जीता. जबकि मुस्लिम राजनीति दलितों के प्रति प्यार दिखाने का दावा करती है. वह अपने आक्रामक रवैये को छिपाने के लिए दलितों का इस्तेमाल करती है, दलित विमर्श से काफी हद तक अपनी भाषा और शब्द लेती है और दलित-मुस्लिम गठबंधन को बढ़ते हुए ‘फासीवाद’ के खिलाफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार बताती है. आखिर दलित हिंदू ही हैं, चाहे मुस्लिम राजनीतिक विमर्श कितनी भी चालाकी और जोर-शोर से यह साबित करने की कोशिश करे कि वे हिंदू नहीं हैं. AMU में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को संविधान के तहत मिलने वाला आरक्षण नहीं दिया जाता. यह बात दलित-मुस्लिम एकता के दावों के पीछे की असलियत को बेहतर तरीके से समझाती है.
AMU में कोई हिंदू क्यों नहीं जीत सकता
AMU के चुनावों की तुलना दूसरे विश्वविद्यालयों के चुनावों से कीजिए. JNU में मुसलमान नियमित रूप से छात्र संघ के पदों पर चुने जाते हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ ने 2016 में अदील हमजा साहिल को उपाध्यक्ष चुना था. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के छात्र संघ ने 2017-2018 के कार्यकाल के लिए फहाद अहमद को महासचिव चुना था. देश के कई दूसरे विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े कॉलेजों में, जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, वहां भी वे नियमित रूप से चुनाव लड़ते हैं और छात्र संघों तथा दूसरी चुनी हुई संस्थाओं में जीतते हैं.
ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि AMU के उलट, इन परिसरों में आम तौर पर सार्वजनिक चर्चा का माहौल उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष होता है, न कि धार्मिक और सांप्रदायिक. उम्मीदवारों को उनके धर्म और पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी योग्यता, कार्यक्रम और विचारधारा के आधार पर परखा जाता है. अगर इन परिसरों में किसी पहचान की बात होती भी है, तो उसका इस्तेमाल मुसलमानों को खुश करने के लिए किया जाता है. JNU जैसी जगह पर इसका फायदा हमेशा मुसलमानों को मिलता है.
इसके उलट, AMU में किसी हिंदू उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए अपनी पहचान छिपानी पड़ती है. उसे न सिर्फ शेरवानी पहननी पड़ती है, बल्कि जिन्ना टोपी भी पहननी पड़ती है (हां, जिन्ना टोपी!). उसे प्रचार के दौरान मुसलमानों की तरह ‘सलाम वालेकुम’ कहना पड़ता है. अगर वह अपने कपड़ों, व्यवहार और बोलने के तरीके से अपनी हिंदू पहचान दिखाए और यूनियन हॉल की छत से वेदों का पाठ करे, ठीक वैसे ही जैसे मुस्लिम उम्मीदवार कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या बवाल मचेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती.
यह साफ है कि मुस्लिम बहुल परिसर में किसी हिंदू उम्मीदवार का चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है. इसके बावजूद हिंदुओं के कब्जे का डर बार-बार दिखाया जाता है, ताकि सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को एक मुस्लिम उम्मीदवार के पीछे एकजुट किया जा सके और किसी हिंदू को जीतने से रोका जा सके.

एक किस्सा इस बात को अच्छी तरह समझा सकता है. 1990-91 के छात्र संघ चुनावों में मतदान से ठीक एक दिन पहले यह डर फैलाया गया कि कोई हिंदू उम्मीदवार अध्यक्ष बन सकता है. इसके बाद पर्दे के पीछे से चुनावी फैसले करवाने वाले लोगों ने सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में इकट्ठा किया. मकसद था कि हिंदू उम्मीदवार को रोकने के लिए एकजुट इस्लामी मोर्चा बनाया जाए. उन्होंने तय किया कि पर्चियां निकालकर (उर्दू में इसे कुरआ कहा जाता है) एक साझा उम्मीदवार चुना जाएगा. सभी से कुरान की कसम खिलाई गई कि पर्ची में जिसका नाम निकलेगा, वे सभी उसे स्वीकार करेंगे. एक पर्ची निकाली गई, एक नाम घोषित किया गया और बाकी पर्चियां गायब कर दी गईं. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) समर्थित उम्मीदवार ने धांधली का आरोप लगाया. उसका कहना था कि सभी पर्चियों पर एक ही नाम लिखा था. दूसरी ओर, आधिकारिक इस्लामवादियों ने गैर-आधिकारिक इस्लामवादियों पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया.
आखिर में कौन जीता, यह इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा नहीं है. अहम बात यह है कि यह पूरा नाटक सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि कोई हिंदू उम्मीदवार चुनाव न जीत सके. यह कोई एक बार हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी परंपरा का हिस्सा थी, जिसे कट्टरपंथी इस्लाम की नई लहर ने और मजबूत किया है. यह कितनी विडंबना है कि आज यही लोग 80 फीसदी और 20 फीसदी के एकजुट होने की शिकायत करते नहीं थकते.
हिंदू सांप्रदायिकता एक हकीकत है, लेकिन इसमें एक फर्क है. मुस्लिम सांप्रदायिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं. यह इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं के मूल से निकलती है, जो दूसरे धर्मों, खासकर मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू धर्म के प्रति विरोध रखती हैं. हिंदू सांप्रदायिकता इस विरोध के खिलाफ एक अस्थायी प्रतिक्रिया है. यह सतही है और इसके पीछे कोई धार्मिक तर्क या वैचारिक आधार नहीं है. हिंदू धर्म दूसरे धर्मों से नफरत नहीं करता.
AMUSU एक मुस्लिम देश की नकल जैसा
इस पूरी बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि AMU पर मुसलमान एक पैसा भी खर्च नहीं करते. यह सरकारी संस्थान है और इसे केंद्र सरकार से मिलने वाले सबसे बड़े अनुदानों में से एक मिलता है.
जैसा कि मैं पहले भी लिख चुका हूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दायरे में लाने का फैसला मुख्य रूप से इसलिए किया था, ताकि विभाजन के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे AMU को आर्थिक मदद दी जा सके. शायद BHU और DU जैसे कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों को भी इसी श्रेणी में इसलिए रखा गया, ताकि इस फैसले को सामान्य दिखाया जा सके.
AMU दिखने में और अपने ढांचे में एक विश्वविद्यालय है. लेकिन असल में यह मुस्लिम राजनीतिक विचारधारा का केंद्र है. इसकी शुरुआत से ही, यानी मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के समय से ही, इसका मकसद ऐसे नेताओं की एक जमात तैयार करना रहा है, जो हिंदुओं के खिलाफ राजनीतिक मुकाबले में मुसलमानों का नेतृत्व कर सकें. AMU छात्र संघ मुस्लिम राजनीति का एक नमूना है, एक इस्लामी देश की राजनीतिक व्यवस्था का अभ्यास है.
इस महीने खत्म हुए चुनावों से पहले बार-बार यह बात कही जा रही थी कि मुस्लिम नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार करने का सिलसिला जारी रखने के लिए छात्र संघ के चुनाव जरूरी हैं. यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि AMU से किस तरह के नेता निकल रहे हैं. इतना कहना काफी है कि ये नेता न तो अपने अतीत के कामों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और न ही अपनी मौजूदा इच्छाओं को खुलकर स्वीकार करते हैं.
अमेरिका में ममदानी हो सकते हैं, AMU में रमेश नहीं
इसी समय एक और चुनाव हुआ. अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में पहली बार एक मुस्लिम सीनेटर अब्दुल एल-सayed चुने गए. इसके अलावा देशभर में कई दूसरे मुसलमान भी अलग-अलग प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए चुने गए. यह चुनाव न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी के चुने जाने के कुछ ही समय बाद हुआ. यूरोप में भी ऐसे कई उदाहरण हैं. इनमें लंदन के मेयर सादिक खान और स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री रहे हमजा यूसुफ (2023-2024) शामिल हैं.
भारत में भी संसद से लेकर पंचायतों तक लगभग हर चुनी हुई संस्था में मुसलमानों की अच्छी-खासी संख्या मौजूद है. हालांकि यह संख्या समय के साथ बदलती रहती है. मौजूदा लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद हैं, जबकि केवल 14 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां कम से कम आधी आबादी मुसलमानों की है. इसका मतलब है कि कम से कम 10 मुस्लिम सांसद ऐसे क्षेत्रों से चुने गए, जहां मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हैं. सातवीं लोकसभा (1980-1984) में यह संख्या 49 तक पहुंच गई थी. यही स्थिति अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में भी देखने को मिलती है.
इसके उलट, मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग हमेशा मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते हैं. ऐसे क्षेत्र से किसी हिंदू उम्मीदवार का जीतना एक अपवाद होता है. और अगर ऐसा होता भी है, तो आमतौर पर वह तृणमूल कांग्रेस (TMC) जैसी ऐसी पार्टी के टिकट पर जीतता है, जिस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगता है.
तो सवाल यह है कि अमेरिका में, जहां मुसलमानों की आबादी 2 फीसदी से भी कम है, और ब्रिटेन में, जहां यह करीब 6 फीसदी है, जोहरान ममदानी, अब्दुल एल-सayed, सादिक खान और हमजा यूसुफ जैसे कई नेता हैं. लेकिन किसी मुस्लिम देश में इसी तरह किसी गैर-मुस्लिम को इतने बड़े पद पर पहुंचते हुए शायद ही देखा जाता है. पाकिस्तान में अगर किसी हिंदू को संसद में जगह मिलती भी है, तो वह लगभग हमेशा नामांकन या आरक्षित सीट के जरिए होती है. वहीं, बांग्लादेश में इस साल 350 सदस्यों वाली संसद में अल्पसंख्यक समुदायों के सिर्फ चार उम्मीदवार चुने गए. इनमें दो हिंदू और दो बौद्ध थे.
अगर अमेरिका और ब्रिटेन में मुसलमान ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारत में हिंदू मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकते? संसद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम होने पर इतना हंगामा क्यों होता है? अगर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ कोई मुस्लिम ही कर सकता है, तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? और AMU छात्र संघ में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा?
भारत जैसे हिंदू बहुल देश में कोई मुस्लिम उम्मीदवार अपनी धार्मिक पहचान खुलकर बता सकता है, अपनी अलग पहचान दिखा सकता है और फिर भी चुनाव जीत सकता है. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है. यही बात अमेरिका और इंग्लैंड में भी लागू होती है. इनमें से लगभग सभी नेता अपनी मुस्लिम पहचान खुलकर दिखाते हैं. उनके भाषणों में ‘इंशाअल्लाह’ और ‘अल्हम्दुलिल्लाह’ जैसे शब्द आते हैं. फिर भी लोगों ने उन्हें उनके धर्म के कारण खारिज नहीं किया. 9/11 की घटना के बावजूद न्यूयॉर्क ने जोहरान ममदानी को चुना और 7/7 के आतंकी हमलों के बावजूद लंदन ने सादिक खान को अपना मेयर बनाया. अगर लोगों को उनमें योग्यता दिखती है और उन्हें लगता है कि वे अपने वादे पूरे कर सकते हैं, तो वे उन्हें चुनते हैं. क्या किसी मुस्लिम बहुल समाज में भी ऐसा कभी हो सकता है?
जब ममदानी चुनाव जीते, तो एक लोकप्रिय मुस्लिम यूट्यूबर ने भारत के ‘मुस्लिम विरोधी’ लोकतंत्र का मजाक उड़ाया. वह भारत में जोहरान ममदानी जैसे नेताओं को तलाशने लगीं और बार-बार आवाज लगाने लगीं, ‘जोहरान तुम कहां हो?’ उन्हें सही काम यह करना चाहिए था कि वह AMU या जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) जाकर किसी रमेश या सुरेश को वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों में तलाशतीं. या फिर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसी ऋषि सुनक को तलाशतीं.
लोकतंत्र पर दोहरे मापदंड
यह सवाल पूछना जरूरी है कि जब मुसलमान ममदानी और एल-सayed जैसे नेताओं की जीत का जश्न मनाते हैं, तो आखिर वे किस बात का जश्न मना रहे होते हैं? क्या वे पश्चिमी देशों को धर्मनिरपेक्ष बनाने और वहां लोकतंत्र को मजबूत करने में उनके योगदान का जश्न मनाते हैं? ऐसा लोकतंत्र, जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते समय उनके मूल, जातीय पहचान और यहां तक कि धर्म से ऊपर उठकर फैसला कर सकते हैं? या फिर वे असल में इस बात पर खुश होते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल पश्चिमी व्यवस्था में अपनी जगह बनाने और आखिरकार उसे अंदर से बदलने के लिए किया है? सोशल मीडिया पर उनके जश्न मनाने के तरीके को देखकर इसका जवाब मिल जाता है.
लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता एक-दूसरे के साथ मिलकर मजबूत होते हैं. कोई गैर-धर्मनिरपेक्ष समाज लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ा सकता. मुस्लिम विचारकों को इन दोनों से ही परेशानी है. सर सैयद अहमद खान के समय से ही वे लोकतंत्र का विरोध करते आए हैं. उनका तर्क रहा है कि चूंकि हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से ज्यादा है, इसलिए किसी मुस्लिम उम्मीदवार के चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं होगी. उनका मानना था कि हिंदू किसी गैर-हिंदू को वोट नहीं देंगे. लेकिन हकीकत यह है कि हिंदू नियमित रूप से मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देते आए हैं. भारत में न सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे हैं, बल्कि असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री भी रहे हैं.
तो फिर मुसलमानों को यह बेबुनियाद डर क्यों है कि हिंदू उन्हें कभी वोट नहीं देंगे? इसकी वजह यह है कि वे खुद किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे. उनके लिए अपने धर्म से बाहर के किसी व्यक्ति को वोट देना धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं के लिहाज से लगभग नामुमकिन है.
जब मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं, तो अल्पसंख्यकों के लिए उनका सबसे अच्छा मॉडल एक ऐसा ‘संरक्षित’ समुदाय होता है, जिसे धिम्मी कहा जाता है और जिसे कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते. वहीं, जब वे अल्पसंख्यक होते हैं, तो बहुसंख्यक समुदाय को हमेशा एक अत्याचारी के रूप में देखते हैं.
इब्न खलदुन भारती इस्लाम के स्टूडेंट हैं और इस्लामिक इतिहास को भारतीय नज़रिए से देखते हैं. वे @IbnKhaldunIndic पर ट्वीट करते हैं. उनसे ibn.khaldun.bharati@gmail.com पर ईमेल के ज़रिए संपर्क किया जा सकता है.विचार निजी हैं.
संपादकीय नोट: हम लेखक को अच्छी तरह जानते हैं और केवल इसी स्थिति में उपनाम (pseudonym) के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं.
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