हैदराबाद: हैदराबाद के कोकापेट इलाके में बने एक नए कांच के टावर की 16वीं मंजिल की बालकनी से पश्चिमी हैदराबाद का नजारा ऐसा दिखता है, मानो शहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो. दक्कन के सूरज ढलने के बीच निर्माण स्थलों पर क्रेन अब भी काम करती दिखाई देती हैं. वहीं, 158 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड (ORR) के किनारे लगे होर्डिंग निजी स्विमिंग पूल और खास सुविधाओं वाले ‘स्काई विला’ का वादा करते हैं.
लेकिन रात 8 बजे के बाद गौर से देखें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है. नियोपोलिस, नरसिंगी और तेल्लापुर के कई इलाकों में पूरी की पूरी मंजिलों पर बने फ्लैट अंधेरे में डूबे नजर आते हैं. इनमें कई टावर बनकर तैयार हैं या उनका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है.
करीब एक दशक तक हैदराबाद भारत में रियल एस्टेट की सबसे तेजी से बढ़ती कहानियों में से एक रहा. लेकिन आज ‘सिटी ऑफ पर्ल्स’ यानी मोतियों के शहर हैदराबाद को घरों की भारी संख्या में बची हुई सप्लाई की समस्या से जूझना पड़ रहा है. साल 2026 में हैदराबाद में बिना बिके घरों की संख्या सालाना आधार पर करीब 20-21 फीसदी बढ़ गई. अलग-अलग रियल एस्टेट ट्रैकर्स के आंकड़ों के मुताबिक, ऐसे घरों की कुल संख्या 1.15 लाख से 1.43 लाख के बीच है.
रियल एस्टेट रिसर्च फर्म अनारॉक और सीआरई मैट्रिक्स ने अपनी दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर बताया कि मौजूदा रफ्तार से हैदराबाद में बिना बिके सभी घरों को बेचने में 28 से 30 महीने लगेंगे. यह भारत के सात बड़े महानगरों में सबसे लंबा समय है. इस अनुमान में यह माना गया है कि इस दौरान कोई नई परियोजना शुरू नहीं होगी. राज्य सरकार की दो नीतियों, HYDRAA और सेक्शन 22-A ने भी घर खरीदने वालों का भरोसा और कमजोर किया है. नतीजा यह है कि हैदराबाद में बाजार में घरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि खरीदार फिलहाल उन्हें खरीदने के इच्छुक नहीं हैं या उनकी कीमत चुकाने में सक्षम नहीं हैं.
दरअसल, कोकापेट और तेल्लापुर इलाके के कम से कम तीन प्रॉपर्टी डीलरों ने दिप्रिंट को बताया कि गेटेड कम्युनिटी बनाने वाले बिल्डर अपने बड़े आवासीय परिसरों के उन ब्लॉकों में भी रात को लाइट जलाकर रखते हैं, जहां कोई नहीं रहता. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को लगे कि वहां लोग रह रहे हैं.
तेल्लापुर में अपना ऑफिस चलाने वाले और रेरा से प्रमाणित रियल एस्टेट एजेंट के. सोमशेखर ने कहा, “इन चमक-दमक वाले और मैनहैटन जैसे दिखने वाले इलाकों में आपको जो कुछ नजर आता है, जरूरी नहीं कि वहां बने सभी घर बिक भी गए हों. इन इलाकों में ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल और विंबलडन जैसे टेनिस कोर्ट बनाने का वादा किया गया था. बिल्डरों ने उन ब्लॉकों में रात के समय लाइट जलाए रखने के लिए कर्मचारियों को रखा है, जहां के फ्लैट पहले ही बिक चुके हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फ्लैटों की कीमतें न गिरें. यह बिक्री बढ़ाने का एक तरीका है, जिससे बाजार में मांग ज्यादा होने का झूठा संकेत मिलता है और कीमतें ऊंची बनी रहती हैं.”
घरों की तेजी से बढ़ती मांग से लेकर बाजार में अड़चन तक
यह समझने के लिए कि हैदराबाद में प्रॉपर्टी की तेजी से बढ़ती मांग के भरोसे जरूरत से ज्यादा घर कैसे बनाए गए, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के आसपास बने किसी भी सेल्स ऑफिस में जाना काफी है. इससे इसकी वजह समझ में आ जाएगी. नानकरामगुडा के आसपास फैला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गाचीबोवली और कोकापेट तक जाता है. यह हैदराबाद का प्रमुख आईटी, वित्तीय सेवाओं और कमर्शियल रियल एस्टेट का केंद्र है.
यहीं हैदराबाद के आवासीय रियल एस्टेट बाजार में आए बड़े बदलाव सबसे साफ दिखाई देते हैं. बाजार में जरूरत से ज्यादा घरों की मौजूदगी बताती है कि बिल्डरों ने घरों की मांग का सही अंदाजा नहीं लगाया और हैदराबाद में खरीदारों की आर्थिक क्षमता को भी ठीक से नहीं समझा.
तीन साल पहले महामारी के बाद टेक कंपनियों में तेजी से भर्तियां शुरू हुईं. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) तेजी से बढ़े और तेलंगाना सरकार की बिना किसी सीमा वाले फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) की नीति ने जमीन खरीदने की होड़ पैदा कर दी. राज्य सरकार की ओर से कोकापेट में जमीन की नीलामी में कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. यहां एक एकड़ जमीन 30 करोड़ से 44 करोड़ रुपये तक में बिकी.
जब बिल्डरों ने जमीन के लिए इतनी ज्यादा कीमत चुकाई, तो उनके सामने हिसाब साफ था. वे 60 लाख रुपये की कीमत वाले किफायती या मिड-सेगमेंट फ्लैट बनाकर जमीन और निर्माण की लागत भी नहीं निकाल सकते थे.
यह बात समझते ही हैदराबाद के बिल्डरों ने लगभग रातोंरात मध्यम वर्ग के लिए घर बनाना छोड़ दिया और बड़ी संख्या में बेहद महंगे और लग्जरी अपार्टमेंट बनाने शुरू कर दिए.
अब कीमतों का यह अंतर चौंकाने वाला है. कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) हैदराबाद और सीआरई मैट्रिक्स के आंकड़ों के मुताबिक, हैदराबाद में बिना बिके कुल घरों में से करीब आधे की कीमत 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. वहीं, 30 फीसदी घर 1 से 1.5 करोड़ रुपये की कीमत वाले हैं. बाजार में उपलब्ध करीब 80 फीसदी घर बड़े 3BHK और 4BHK अपार्टमेंट हैं. इनका औसत आकार 2,050 वर्ग फुट से ज्यादा है.

अनारॉक की तीसरी तिमाही 2026 की अखिल भारतीय आवासीय रिपोर्ट भी बताती है कि हैदराबाद में लग्जरी घरों का चलन तेजी से बढ़ा है. जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में हैदराबाद में लॉन्च किए गए कुल नए घरों में से करीब 66 फीसदी लग्जरी श्रेणी के थे. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि तीसरी तिमाही में लॉन्च किए गए करीब 97 फीसदी घरों की कीमत 80 लाख रुपये से ज्यादा थी. यानी पहली बार घर खरीदने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए लगभग कोई विकल्प नहीं बचा.
इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के चेयरमैन और क्रेडाई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर रेड्डी ने बाजार में जरूरत से ज्यादा घरों और उनकी ऊंची कीमतों को स्वीकार किया. उन्होंने कहा, “करीब 15 साल बाद हैदराबाद का बाजार अब विक्रेताओं के बजाय खरीदारों के पक्ष में होता जा रहा है. कीमतों में सुधार की गुंजाइश निश्चित रूप से है. यह एक विरोधाभासी स्थिति है, जहां घरों की संख्या भी बढ़ रही है और उनकी कीमतें भी.”
हैदराबाद में लंबे समय तक घरों की मांग ज्यादा और सप्लाई कम रही. इस वजह से बिल्डर तेजी से कीमतें बढ़ा सकते थे और भुगतान की शर्तें भी अपनी मर्जी से तय करते थे. खरीदारों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और उन्हें जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते थे. लेकिन अब बिना बिके घरों की बड़ी संख्या, नए महंगे प्रोजेक्ट और धीमी बिक्री के चलते स्थिति बदल गई है. खरीदारों के पास अब ज्यादा विकल्प हैं. वे बिल्डरों से बेहतर तरीके से मोलभाव कर सकते हैं और उन्हें छूट या आसान भुगतान योजनाएं भी मिल रही हैं. अब उन पर तुरंत घर खरीदने का दबाव नहीं है.
मांग से ज्यादा सप्लाई होने की बात कई मध्यम आकार के बिल्डरों ने भी उठाई है. उन्होंने देखा कि पहली बार घर खरीदने वाले और मध्यम वर्ग के लोग निवेश के लिए शहर के पूर्वी हिस्सों की ओर जा रहे हैं. मिड-सेगमेंट में काम करने वाली वर्टेक्स होम्स और एनएसएल इंफ्राटेक ने कहा कि बिक्री की रफ्तार धीमी होने के बावजूद बड़े बिल्डर लगातार नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहे.
फाल्कन रिसर्च डेस्क ने अपनी तीसरी तिमाही की समीक्षा में बताया कि हैदराबाद में बिकने वाले हर एक घर के मुकाबले 1.46 नए घर बाजार में उतारे गए.
जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में बिल्डरों ने करीब 18,950 नए घर लॉन्च किए. यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 120 फीसदी ज्यादा है. इस दौरान सिर्फ 12,970 घर ही बिके.
बंजारा हिल्स में काम करने वाले एक वरिष्ठ कमर्शियल बैंकर ने कहा, “2021 से 2023 के दौरान प्रॉपर्टी बाजार में आई तेजी के समय सभी को लगता था कि आईटी कंपनियों में काम करने वाले लोगों की सैलरी हर साल 25 फीसदी बढ़ती रहेगी. यह भी माना जा रहा था कि गाचीबोवली के पश्चिम में लॉन्च होने वाले किसी भी प्रोजेक्ट में निजी निवेशकों का पैसा आसानी से लग जाएगा.” यह बैंकर बिल्डरों पर कर्ज के बोझ पर नजर रखते हैं. उन्होंने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर यह बात कही.
उन्होंने कहा, “अब निवेशक बाजार से निकल चुके हैं और नौकरीपेशा लोग 85 लाख से 1.2 करोड़ रुपये तक का घर खरीदने की क्षमता नहीं रखते.”
बिल्डरों और खरीदारों की बदलती रणनीति
जमीनी स्तर पर जरूरत से ज्यादा घरों की मौजूदगी ने घर खरीदने के पूरे अनुभव को बदल दिया है.
36 साल के रोहित दासोजू को ही देख लीजिए. वह गाचीबोवली के एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) में प्रोडक्ट मैनेजर हैं. साल 2023 के आखिर में जब उन्होंने पहली बार नरसिंगी में फ्लैट देखने शुरू किए, तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने उन्हें अल्टीमेटम दिया. कहा गया कि रविवार शाम तक 5 लाख रुपये टोकन के तौर पर जमा कर दें, नहीं तो सोमवार सुबह से फ्लैट की शुरुआती कीमत 300 रुपये प्रति वर्ग फुट बढ़ जाएगी. यानी कीमत 8,200 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 8,500 रुपये हो जाएगी. इस दबाव से परेशान होकर रोहित ने फ्लैट खरीदने का फैसला टाल दिया और कोंडापुर में किराये के घर में रहने लगे.
सितंबर 2026 में जब उन्होंने दोबारा घर तलाशना शुरू किया, तो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी. पुप्पलगुडा और तेल्लापुर की तीन गेटेड कम्युनिटी में सेल्स टीम ने उनका स्वागत मुफ्त लंच के साथ किया. उन्हें ऊंची मंजिल पर फ्लैट लेने और पूर्व दिशा की ओर घर होने के लिए लगने वाला अतिरिक्त शुल्क माफ करने की पेशकश की गई. साथ ही, मुफ्त में मॉड्यूलर किचन और क्लब की सदस्यता देने का वादा किया गया. उन्हें ’10:80:10′ सबवेंशन योजना भी बताई गई, जिसके तहत घर का कब्जा मिलने तक उन्हें हर महीने की किस्त यानी ईएमआई नहीं देनी होगी.
इरा रियल्टी के नरसी रेड्डी जैसे बिल्डरों ने दिप्रिंट को बताया कि जमीन की ऊंची कीमतों, निर्माण की बढ़ती लागत और महंगे कर्ज की वजह से उनके लिए प्रति वर्ग फुट कीमत में सीधे कटौती करना आर्थिक रूप से नुकसानदेह है. ऐसा करने से पहले घर खरीद चुके लोग भी नाराज हो सकते हैं और अपने पैसे वापस मांग सकते हैं.
रेड्डी ने बताया, “इसी वजह से बिल्डर ऐसी छूट दे रहे हैं जो सीधे कीमतों में दिखाई नहीं देती. मजबूत आर्थिक स्थिति वाले बड़े बिल्डर फ्लैट की शुरुआती कीमत वही रख रहे हैं, लेकिन जीएसटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क या दो साल के रखरखाव का खर्च खुद उठा रहे हैं. दूसरी ओर, बाचुपल्ली, मल्लमपेट और कोल्लूर जैसे बाहरी इलाकों में काम करने वाले छोटे और मध्यम आकार के बिल्डर निर्माण का काम जारी रखने के लिए चुपचाप 8 से 12 फीसदी तक की नकद छूट दे रहे हैं. इससे निर्माण के लिए जरूरी पैसों का प्रवाह बना रहता है.”

दूसरी ओर, आज घर खरीदने वाले लोग काफी सोच-समझकर फैसले ले रहे हैं और उनके पास हर चीज का हिसाब रखने वाली स्प्रेडशीट होती है. वे फ्लैट के कारपेट एरिया और सुपर बिल्ट-अप एरिया के अनुपात की जांच कर रहे हैं. चेक देने से पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) मांग रहे हैं. वे कोल्लूर या अमीनपुर जैसे इलाकों में बने प्रोजेक्ट के लिए ‘फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट’ जैसी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं, जबकि ये इलाके शहर के केंद्र से 30 मिनट की दूरी पर हैं. रोहित दासोजू और कई दूसरे घर खरीदारों के फैसलों से यह बदलाव साफ दिखाई देता है.
नरसी रेड्डी ने बताया कि सट्टेबाजी के इरादे से घर खरीदने वाले निवेशक भी अब बाजार से गायब हो गए हैं. पहले ऐसे निवेशक लॉन्च से पहले होने वाली बुकिंग में 35 फीसदी तक हिस्सा रखते थे. वे शुरुआती दौर में फ्लैट बुक करते थे और इमारत का एक भी खंभा खड़ा होने से पहले ही आवंटन पत्र बेचकर 25 से 30 फीसदी तक मुनाफा कमा लेते थे. आसान शब्दों में कहें तो अब ऐसे लोग घर खरीदकर तुरंत मुनाफे पर बेचने का कारोबार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में पहले से ही जरूरत से ज्यादा घर मौजूद हैं.
दो सरकारी नियमों का असर: HYDRAA और सेक्शन 22-A
अगर जरूरत से ज्यादा घरों की सप्लाई ने बाजार की रफ्तार धीमी की, तो सरकार के दो बड़े नियामक फैसलों ने भी खरीदारों के भरोसे को झटका दिया. ये हैं HYDRAA और सेक्शन 22-A.
जुलाई 2024 में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRAA) की शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने इस एजेंसी को झीलों, नालों, फुल टैंक लेवल (FTL) और बफर जोन पर हुए अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिया. इसके बाद HYDRAA के बुलडोजरों ने शहर में कई अवैध व्यावसायिक और आवासीय इमारतों को गिरा दिया.
पर्यावरण से जुड़े लोगों ने हैदराबाद की खत्म होती जा रही जल संरचनाओं को बचाने के इस कदम का स्वागत किया. लेकिन इन तोड़फोड़ की कार्रवाइयों से मध्यम वर्ग के घर खरीदारों में डर फैल गया. खरीदारों को अचानक एहसास हुआ कि नगर निगम से पहले मंजूरी मिलने के बावजूद किसी प्रोजेक्ट की जांच हो सकती है, अगर उसका कोई हिस्सा या चारदीवारी झील के बफर जोन में अतिक्रमण करती हो.
HYDRAA के पैनल वकील महेश्वर पोंडुरु का कहना है कि एजेंसी ने वैध मंजूरी वाले किसी भी आवासीय प्रोजेक्ट या उसमें रह रहे लोगों के घरों को नहीं गिराया है. हालांकि, टाइम्स ऑफ इंडिया की साल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी के काम शुरू करने के 15 महीनों के भीतर कथित अतिक्रमणकारियों ने उसके खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में करीब 700 मामले दर्ज कराए थे.
संयुक्त निरीक्षण के लिए नगर निगम, सिंचाई और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ आने की वजह से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलने में भी देरी होने लगी. कई मामलों में यह देरी छह महीने तक पहुंच गई. क्रेडाई तेलंगाना के अध्यक्ष इंद्रसेना रेड्डी ने भी मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में गंभीर अड़चनों को स्वीकार किया है. उन्होंने बताया कि फाइलें दर्जनों अधिकारियों की मेज से होकर गुजरती हैं और इस दौरान कई दूसरी नियामक बाधाएं भी आती हैं.
HYDRAA के कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी ए.वी. रंगनाथ ने सार्वजनिक रूप से उन बिल्डरों के आरोपों का जवाब दिया, जो बिक्री में कमी के लिए उनकी एजेंसी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे. उनका कहना था कि झीलों की सुरक्षा नहीं, बल्कि 10,000 से 15,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की महंगी कीमतें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण नौकरियों को लेकर बढ़ती चिंता ने बिक्री को प्रभावित किया है.
हालांकि, जमीनी स्तर पर परिवारों ने घर खरीदने से पहले स्वतंत्र जमीन सर्वे करने वाले विशेषज्ञों की मदद लेनी शुरू कर दी. वे सैटेलाइट से तैयार किए गए FTL नक्शों की जांच करवा रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अब सरकार की सामान्य मंजूरी और जमीन के मालिकाना हक की शुरुआती जांच भी इस बात की गारंटी नहीं देती कि खरीदा गया घर तोड़फोड़ या रजिस्ट्रेशन पर रोक से सुरक्षित रहेगा.
आम खरीदारों के लिए इससे भी ज्यादा परेशानी की बात अगस्त 2026 में लागू किया गया रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 22-A था.
सेक्शन 22-A के तहत राज्य सरकार कुछ ऐसी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रोक सकती है, जिन्हें प्रतिबंधित संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है. इनमें सरकारी जमीन, असाइन की गई जमीन, वक्फ संपत्ति, धार्मिक संस्थाओं को दान की गई जमीन और अर्बन लैंड सीलिंग (ULC) के तहत अतिरिक्त घोषित जमीन शामिल हैं.
अप्रैल 2025 में तेलंगाना सरकार ने के. चंद्रशेखर राव सरकार के धरनी भूमि पोर्टल से नई भू भारती राजस्व प्रणाली की ओर बढ़ना शुरू किया. इस बदलाव के दौरान डेटा ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुईं और सर्वे नंबरों में अंतर सामने आया. इसके चलते कानूनी रूप से खरीदे गए हजारों निजी प्लॉट और अपार्टमेंट गलती से सेक्शन 22-A की प्रतिबंधित संपत्तियों की सूची में शामिल हो गए.
रातोंरात कोंडापुर, मियापुर और माधापुर से लेकर बंजारा हिल्स और उप्पल जैसे पुराने इलाकों में रहने वाले लोगों को पता चला कि वे न तो अपना घर बेच सकते हैं और न ही उस पर बैंक से कर्ज ले सकते हैं.
हालांकि, राज्य सरकार ने सितंबर 2026 में कुछ सुधारात्मक आदेश जारी किए. इनके तहत पहले से मंजूर कुछ लेआउट और इमारतों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई. लेकिन घर मालिकों और प्रॉपर्टी ब्रोकरों का कहना है कि हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन अधिकारी अब भी दोबारा बेचे जा रहे फ्लैट और प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर रहे हैं. इसके लिए पहले लंबी मंजूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा जा रहा है. इसमें TM-15 के तहत शिकायत दर्ज कर अपनी संपत्ति को सेक्शन 22-A की प्रतिबंधित सूची से हटवाने की प्रक्रिया भी शामिल है.
रजिस्ट्रेशन कार्यालय में दो तरह के शहर
तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट की फटकार के बाद उनकी सरकार प्रतिबंधित संपत्तियों की सूची में गलती से शामिल की गई जमीनों को हटाने पर काम कर रही है. लेकिन सेक्शन 22-A की परेशानी सिर्फ बड़े और अमीर प्रॉपर्टी डेवलपरों तक सीमित नहीं है.
ऐसे ही कई दूसरे घर मालिकों की तरह पूर्वी हैदराबाद के उप्पल इलाके में रहने वाले 78 साल के रिटायर्ड स्कूल टीचर वेंकटेश्वर राव भी जमीन के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे. वह सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे थे. उनके हाथ में कपड़े का एक पुराना फोल्डर था, जिसमें 30 साल पुराने बिक्री दस्तावेज, नगर निगम के टैक्स की रसीदें और साफ एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट (EC) रखे थे.
उन्होंने अपनी 200 वर्ग गज की जमीन पर बने घर के लिए एक खरीदार ढूंढ लिया था. वह इस घर को बेचकर अपनी पोती की पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीट का खर्च उठाना चाहते थे. लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्यालय में क्लर्क के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी दिखाई दी: ‘लेनदेन पर रोक – सर्वे नंबर सेक्शन 22-A के तहत सूचीबद्ध है.’
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “मैं पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय से अपने परिवार के साथ इस घर में रह रहा हूं. मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, फिर भी अब सरकार मुझसे यह साबित करने को कह रही है कि यह घर मेरा है.”
सेक्शन 22-A के तहत उनकी संपत्ति को प्रतिबंधित सूची में डाल दिए जाने की वजह से वह अपना घर नहीं बेच पा रहे हैं. अब उन्हें सरकार के सामने यह साबित करना होगा कि यह जमीन पट्टे पर दी गई जमीन थी और उन्होंने इसे कानूनी रूप से सरकार या किसी दूसरे खरीदार से खरीदा था. इसके बाद ही वह दोबारा रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.
देशभर में घर खरीदने वालों को सही निवेश के फैसले लेने में मदद करने वाली सलाहकार कंपनी हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस के संस्थापक और सीईओ हर्षवर्धन रेड्डी ने कहा, “दो दशक में पहली बार शहर के अलग-अलग इलाकों में काम करने वाले बिल्डर, ब्रोकर और घर खरीदार सभी सरकारी नीतियों में अचानक होने वाले बदलावों, बिना योजना के हुए विस्तार और अपना घर होने के जीवनभर के सपने में देरी की मार झेल रहे हैं.”
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हैदराबाद में बिल्डरों और घर खरीदने वालों के बीच एक लंबी और मुश्किल खींचतान चल रही है. एक तरफ बिल्डरों के पास महंगे लग्जरी घरों का बड़ा भंडार है, जिन्हें वे बेच नहीं पा रहे हैं. दूसरी तरफ, घर खरीदने वाले आम लोगों के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वे अपनी शर्तों पर सौदा कर सकें.
वेंकटेश्वर राव अब ऐसे इंतजार में फंस गए हैं, जिसके लिए उन्होंने कभी कोई तैयारी नहीं की थी. 78 साल की उम्र में उन्होंने अभी तक न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के बारे में नहीं सोचा है. डिजिटल कागजी कार्रवाई की उलझनों में उनकी जीवनभर की कमाई फंस गई है. अब वह TM-15 के तहत शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं. अगर राजस्व विभाग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, तो उन्हें अपना 30 साल पुराना बिक्री दस्तावेज लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट जाना पड़ सकता है. यह सब उन्हें सिर्फ अपने ही घर को बेचने का अधिकार वापस पाने के लिए करना पड़ रहा है.
यह ‘दिप्रिंट’ की सीरीज़ ‘अर्बन हाउसिंग स्क्वीज़’ की दूसरी रिपोर्ट है, जो इस बात की पड़ताल करती है कि भारत के बढ़ते शहर मध्यम वर्ग की पहुंच से घर का मालिकाना हक क्यों दूर कर रहे हैं.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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