Topic: indian judiciary

जब धार्मिक पहचान और आरक्षण टकराते हैं—अदालतें क्या कह रही हैं?

भारत अदालतों को आधुनिक बनाने पर अरबों रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन न्याय की राह में एक गंभीर अड़चन है

देश की न्यायपालिका नागरिकों को निराश कर रही है. जब आज़ादी खतरे में होती है, तब जज आंखें फेर लेते हैं

CJI का प्रधानमंत्री की मेजबानी करना ‘शक्तियों के पृथक्करण’ को कमजोर करता है, इस हफ्ते उर्दू प्रेस ने क्या लिखा

मोदी और 600 वकील न्यायपालिका की ‘रक्षा’ के लिए एकजुट, लेकिन धमकी कौन दे रहा है? ज़रा गौर कीजिए

CJI चंद्रचूड़ बोले- सरल, सस्ते न्याय के लिए तकनीक के इस्तेमाल की जरूरत, करने होंगे बुनियादी बदलाव

‘SC से टकराव कम करने की कोशिश, चुनाव, क्षेत्रीय संतुलन’- मोदी सरकार ने कानून मंत्री रिजिजू को क्यों बदला

राहुल गांधी की सदस्यता गई, अब बंगला भी जाएगा – आखिर कितना लंबा चलेगा ये विवाद

पीड़ित या अपराधी? महिला के अपने दुराचारी को मार डालने के मामले में कैसे उलझ जाते हैं कानूनी दांवपेच

केंद्र-राज्य के बीच तालमेल की कमी, न्यायपालिका का इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने में क्या है बाधा