क्या भारत को पाकिस्तान की नई सरकार से बात करनी चाहिए? अधूरी शांति, संकट से कहीं बेहतर है

पीएम मोदी फोन न उठाकर बातचीत करने में माहिर हैं. यहां तक कि जब बालाकोट संकट के दौरान पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई, तो उन्होंने अपने समकक्ष इमरान खान की आधी रात की कॉल को अस्वीकार कर दिया.

भारत पाकिस्तान | प्रतिकात्मक तस्वीर

आखिरकार एलेक्सी कोसिगिन का फोन बजा और क्रेमलिन का एक क्षमाप्रार्थी सहयोगी लाइन पर आया: उन्होंने बताया कि एक अरब लोगों की जान बचाने के लिए किया गया कॉल सभंव नहीं हो सका, क्योंकि बीजिंग में एक टेलीफोन ऑपरेटर ने चीन के अध्यक्ष माओत्से तुंग से जुड़ने से इनकार कर दिया था और फोन काटने से पहले बहुत सारे अपशब्द कहे. कोसिगिन ने बीजिंग में अपने राजनयिकों को माओ के डायरेक्ट नंबर के जरिए असफल-शिकार शुरू करने का आदेश दिया. माओ ने 1949 के एक प्रसिद्ध भाषण में कहा था, “या तो बाघ को मार डालो या उसके हाथों मारे जाओ” एक संदेश जिसे कोसिगिन की हताश कॉलों को अनदेखा करने का मतलब रेखांकित करना था.

पिछले हफ्ते, 15 मार्च 1969 को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने बर्फ से ढके सोवियत द्वीप दमांस्की पर कब्ज़ा कर लिया था, जिससे भयंकर लड़ाई छिड़ गई थी. तनाव बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गईं, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि चीन अपनी नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग कर सकता है — जो आबादी वाले क्षेत्रों में अब तक परीक्षण किए गए एकमात्र परमाणु हथियार से लैस हैं.

सदियों से नेताओं ने बातचीत को संकट संचार के साधन के रूप में नहीं, बल्कि अक्सर संवाद के रूप में उपयोग किया है. पिछले महीने इस्लामाबाद में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपने संस्मरण में खुलासा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन न उठाकर बातचीत करने में भी कुशल हैं. यहां तक कि जब पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई कि भारत बालाकोट संकट के दौरान मिसाइल हमलों की योजना बना रहा था — एक ऐसा कदम जिससे संकट और बढ़ सकता था — प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष इमरान खान की आधी रात की कॉल को अस्वीकार कर दिया.

इससे पहले, मोदी ने खुद कहा था कि अगर पाकिस्तान उस दिन पकड़े गए भारतीय वायु सेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान की रिहाई पर सहमत होने में विफल रहा होता तो वो — “कत्ल की रात” होती.

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बात करनी है या नहीं करनी है?

उस रात के बाद से नई दिल्ली ने फिर से बातचीत शुरू करने के इस्लामाबाद के प्रयासों में अधिकतर बाधा डाली है. भले ही कुछ गुप्त बातचीत हुई है और दोनों सेनाओं ने नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम बनाए रखा है, भारत ने कश्मीर पर मामूली रियायतों के लिए पाकिस्तान की अपील को भी खारिज कर दिया है. पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के बातचीत के आह्वान को दिल्ली में बहुत कम सुना गया.

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हालांकि, इस हफ्ते पाकिस्तान में धांधली से भरे चुनावों के बाद, पाकिस्तान को एक नई सरकार और एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा. पीएम मोदी को फोन आएंगे — उन्हें कॉल करने होंगे कि वे नए परिदृश्य को कैसे संबोधित करना चाहते हैं.

यह समझने के लिए थोड़ी कल्पना की ज़रूरत है कि नई दिल्ली बात करने में इतनी अनिच्छुक क्यों है. लाहौर से सड़क कारगिल की ओर जाती थी और 2001 में नई दिल्ली में संसद भवन पर हमला हुआ. 26/11 को मनमोहन सिंह की तरह मोदी को बालाकोट से पहले पठानकोट और उरी मिला. जनरलों ने शांति की राह पर व्यवस्थित रूप से खदानें बिछा दीं.

बालाकोट पर भारत के हमले के 24 घंटे बाद, लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान — जो बाद में पूर्व सैन्य कमांडरों के बीच इमरान के सबसे लगातार समर्थकों में से एक थे — ने जवाबी कार्रवाई के लिए तर्क दिया.

जनरल खान ने कहा कि हर एक भारतीय सीमा पार हमले ने “हमारी परमाणु क्षमता के जरिए से युद्ध को रोकने की हमारी स्थिति” को कमज़ोर कर दिया है. बदले में इसका अर्थ है “हम एक असममित पारंपरिक खतरे के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील हो जाते हैं”. इस प्रकार, जनरल खान ने आगे कहा, “हमारी प्रतिक्रिया शत्रुता को बढ़ाने की होनी चाहिए ताकि परमाणु युद्ध एक संभावित परिणाम हो.”

खान ने तर्क दिया, “भारत इस रास्ते पर नहीं चलेगा”: एक बड़े, समृद्ध देश के रूप में चौतरफा संघर्ष में खोने के लिए उसके पास और भी बहुत कुछ है.

हालांकि, 2001 के बाद से पाकिस्तानी जनरलों को पता है कि यह नीति और भी अधिक अस्थिर होती जा रही है. 1970 में पाकिस्तान और भारत की जीडीपी लगभग समान थी; आज भारत की जीडीपी पाकिस्तान से आठ गुना ज्यादा है. यहां तक कि भारत की प्रति-पूंजी जीडीपी, इसकी बहुत बड़ी आबादी के बावजूद, पाकिस्तान की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है. विश्लेषक जॉन ग्रेवेट और एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना की खुद पर पैसा खर्च करने की क्षमता कम हो रही है.

इमरान खान के लचीले चुनावी प्रदर्शन ने उनके खिलाफ मैदान में होने के बावजूद, जनरलों को संसाधनों के उपभोग की लागत को स्पष्ट कर दिया होगा क्योंकि राजनीति संकट में है.

2002 की शुरुआत में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ कश्मीर में एक गुप्त शांति प्रक्रिया शुरू की, तो उन्हें समझ आ गया था कि पाकिस्तान संकट की कीमत नहीं उठा सकता. विद्वान जॉर्ज पेरकोविच के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर और लेफ्टिनेंट जनरल जावेद काज़ी ने मुशर्रफ से कहा कि निवेशक संकटग्रस्त पाकिस्तान में नहीं आएंगे.

भले ही पाकिस्तानी सेना ने पारंपरिक हमले से भारत को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन उसने नियंत्रण रेखा पर पहले युद्धविराम में प्रवेश किया, घुसपैठ पर रोक लगा दी और कश्मीर में हिंसा में लंबे समय तक गिरावट के लिए मंच तैयार किया.

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मौलिक परिवर्तन?

भले ही भारत-पाकिस्तान के रिश्ते में कड़वी शत्रुता हो, इसे भावुकता की चटनी में डुबो कर परोसा जाता है: छलपूर्ण कविता और उत्साह, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 की पाकिस्तान यात्रा, या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भारत के वर्णन पर आधारित था. 26/11 से तीन साल पहले पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को “अपरिवर्तनीय” बताना इसके उदाहरण हैं. यहां तक कि प्रसिद्ध रूप से मोदी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की पोती की शादी में भाईचारे का प्रतीक, गुलाबी पगड़ी के उपहार के साथ अचानक पहुंचे.

हालांकि, सच्चाई यह है कि यह स्पष्ट भावुकता कठोर यथार्थवाद को छुपाती है: पाकिस्तान से बात करने से हिंसा में कई कमी आई है, चाहे 2003 के बाद या 2021 के बाद. भले ही नियंत्रण रेखा पर शांति अपूर्ण रही हो, लेकिन, यह संकट से कहीं बेहतर है.

भारत के लिए सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के साथ शांति से कश्मीर में अपनी सैन्य और उग्रवाद विरोधी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए अपनी पर्याप्त आर्थिक प्रतिबद्धता को कम करने की अनुमति मिलेगी. यह चीन की चुनौती से निपटने के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा.

1969 का चीन-रूस संकट इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों के नीति-निर्माताओं के लिए विचार करने के लिए एक उपयोगी दृष्टिकोण है, क्योंकि वे आगे की राह पर विचार कर रहे हैं.

पाकिस्तान के लिए यह झांसा देने वाले खेलों की निरर्थकता पर शिक्षाप्रद सबक देता है. संयुक्त राज्य अमेरिका के खुफिया विश्लेषक थॉमस ह्यूजेस ने एक वर्गीकृत नोट में दर्ज किया कि चीनी मुद्रा सोवियत संघ को रोकने के इरादे से सिर्फ प्रदर्शन थियेटर थी. उन्होंने आगे कहा, “बढ़ता खतरा यह है कि पेकिंग गलत अनुमान लगा रहा है और सोवियत संघ के साथ व्यापक संघर्ष को रोकने के लिए बनाई गई रणनीति वास्तव में इसे आगे लाएगी”.

1969 के संकट को भी भारत को बल की सीमाओं के बारे में इसी तरह सिखाना चाहिए. सोवियत संघ सैन्य और आर्थिक रूप से सभी मामलों में चीन से बेहतर था. अंततः, रूस इस वास्तविकता से भयभीत हो गया कि चीन को हराने से एक अराजक, खंडित चीन का निर्माण हो जाता, जो यथास्थिति से भी अधिक खतरा रूस के लिए उत्पन्न होता.

जनरलों का इस्लामिक राज्य

निःसंदेह, यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान की सेना में परिवर्तन कितने गहरे हैं, या क्या वे पाकिस्तान की आर्थिक किस्मत में किसी अंतिम परिवर्तन के तहत पुनर्जीवित होंगे. जैसा कि प्रख्यात विद्वान सी क्रिस्टीन फेयर ने तर्क दिया है, सेना एक ज्ञानमीमांसीय समुदाय है — एक ऐसा समूह जो विरासत में मिले ज्ञान से एक साथ बंधा हुआ है. पाकिस्तान की सेना के अंदर, जिसने पड़ोसी तथाकथित हिंदू राज्य के खिलाफ इस्लाम के संरक्षक बनकर अपनी वैधता हासिल की, भारत के साथ सामान्यीकरण को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखा गया.

इस सोच की जड़ें 1940 के दशक के उत्तरार्ध में हैं, जब पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने के प्रयास में आदिवासी अनियमित लोगों के साथ लड़ाई लड़ी थी. अभियान का नेतृत्व करने वाले ब्रिगेडियर अकबर खान का मानना था कि कश्मीर के लिए युद्ध में एक कमज़ोर राजनीतिक नेतृत्व ने धोखा दिया था. ब्रिगेडियर अकबर को बाद में तख्तापलट की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया.

1953 में धार्मिक दंगों के बाद प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने खुद को जनरल अयूब खान को सत्ता का बढ़ता हिस्सा सौंपते हुए पाया और सेना ने खुद को एक आधुनिकीकरण संस्था के रूप में स्थापित किया. प्रसिद्ध विद्वान सैमुअल हंटिंगटन ने जनरल अयूब की बेसिक डेमोक्रेसी परियोजना की सराहना की — जिसने चुनावी मताधिकार को पूर्वी पाकिस्तानी चुनावी शक्ति को किनारे करने तक सीमित कर दिया और इसके बजाय पश्चिमी पाकिस्तान के जमींदारों के समर्थन से शासन किया — “आधुनिकीकरण वाले देश में राजनीतिक स्थिरता की पूर्व शर्त” के रूप में. इसके बजाय, इसका उद्देश्य अंततः इस्लामवादियों को सशक्त बनाना था.

1970 में सार्वभौमिक मताधिकार के साथ हुए अपने पहले चुनाव के बाद देश विघटित हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया. इस्लाम एक आकर्षक वैचारिक शक्ति बन गया, जो देश के संस्थापक मूल्यों को बहाल करने का वादा करता है. 1973 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो — जिन्होंने भारत के साथ दो युद्धों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई — इस्लामी दबाव के आगे झुक गए और एक नया संविधान पारित किया, जिसमें यह आदेश दिया गया कि “पूरे ब्रह्मांड पर संप्रभुता अकेले सर्वशक्तिमान अल्लाह की है”.

जनरल मुहम्मद जिया-उल-हक के शासन ने इन विचारों के इर्द-गिर्द इस्लामिक स्टेट का निर्माण किया. भारत विरोधी रुख जिहादवाद से निकला. जनरल ज़िया, फेयर नोट्स, ने ब्रिगेडियर एसके मलिक की प्रो-जिहाद किताब, द कुरानिक कॉन्सेप्शन ऑफ वॉर की वकालत की, “इस समझ को कि हम संयुक्त रूप से एक इस्लामी राज्य के नागरिकों के रूप में चाहते हैं” में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए.

प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने धार्मिक कानून को वापस नहीं लेने का फैसला किया; 1998 में, उनके उत्तराधिकारी, नवाज़ शरीफ ने ऐसे कानून पर भी विचार किया, जो उन्हें अमीर उल-मोमिनीन, या कमांडर ऑफ द फेथफुल – मध्यकालीन खलीफाओं और तालिबान के संस्थापक-नेता मुल्ला मुहम्मद उमर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उपाधि घोषित करता.

वे विचार क्रमिक सरकारों के माध्यम से जीवित रहे हैं. अब भी, पाकिस्तानी सेना कुछ आतंकवादी समूहों की सुरक्षित पनाहगाहों और संरक्षण को पूरी तरह से नष्ट करने में लगी हुई है.

अतीत से सबक सीखते हुए भारत पाकिस्तान के साथ शांति कायम करने को लेकर सतर्क हो गया है. हालांकि, एक चीज़ है जो बदतर होगी, वो है युद्ध.

(प्रवीण स्वामी दिप्रिंट के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं. उनका एक्स हैंडल @praveenswami है.)

(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)

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