पिछले सप्ताह जारी किया गया जीडीपी का डेटा न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें महामारी और महामारी के बाद के वर्षों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि इसलिए भी है कि यह इस बारे में क्या कहता है कि कैसे भारत और उसके नेतृत्व ने उस कठिन अवधि में आर्थिक गिरावट को नेविगेट किया.
अधिक डेटा और दूरंदेश के लाभ के साथ, यह पता चला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वास्तव में इस बात में बहुत सक्षम हैं कि कैसे उन्होंने महामारी और उसके बाद की देश में आनेवाली अशांति को ध्यान में रखकर भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है.
अच्छा होगा कि उसके आलोचक निष्पक्ष रहें और ध्यान दें.
लेकिन पहले डेटा साइकिल को समझिए…
आमतौर पर, जीडीपी डेटा के चक्र में छह चरण शामिल होते हैं. किसी वित्तीय वर्ष के लिए पहला अग्रिम अनुमान उस वर्ष जनवरी में जारी किया जाता है और इसमें लगभग नौ महीने का डेटा (अप्रैल-दिसंबर) शामिल होता है. दूसरा अग्रिम अनुमान फरवरी में जारी किया जाता है और जांच किए जा रहे आंकड़ों में एक और महीना जुड़ जाता है.
वित्तीय वर्ष के अंत में, पूरे वर्ष के आंकड़ों के आधार पर अनंतिम अनुमान जारी किए जाते हैं. जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, यह डेटा अभी भी अनंतिम है और इसमें गहरे तत्व शामिल नहीं हैं जैसे कि अनौपचारिक क्षेत्र ने कैसे किया, या अन्य प्रमुख डेटा सेट जैसे उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, जो अलग-अलग क्षेत्रों पर बारीक जानकारी प्रदान करता है.
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एक साल बाद, सरकार ‘पहला संशोधित अनुमान’ जारी करती है, जिसमें व्यापक और अधिक सटीक डेटा शामिल होते हैं. और दो साल बाद, ‘दूसरा संशोधित अनुमान’. तीन साल बाद ही हमें अंतिम ‘तीसरा संशोधित अनुमान’ प्राप्त होता है.
यदि आप जीडीपी डेटा पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के निचले भाग में जाते हैं, तो आपको सूचना के विभिन्न अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे जिनका उपयोग प्रत्येक वर्ष के संशोधित अनुमानों पर पहुंचने के लिए किया गया है.
यह एक सामान्य चक्र है जिसका हर साल पालन किया जाता है. हालांकि, अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव का अर्थ है कि 2020-21 और 2021-22 के आंकड़ों में किए गए संशोधन, विशेष रूप से, सामान्य से अधिक महत्वपूर्ण हैं.
वर्ष 2020-21 और 2021-22 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और छिटपुट क्षेत्रीय लॉकडाउन शामिल थे. इसने उन वर्षों के दौरान डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की क्षमता को गंभीर रूप से कम कर दिया. इसलिए, उन दो वर्षों के लिए, ‘अस्थायी’ शब्द पर सामान्य वर्षों की तुलना में बहुत अधिक जोर दिया गया.
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…फिर यह क्या कहता है
संशोधित डेटा क्या दिखाता है, इसमें जाने से पहले, मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि मैं जनवरी 2020 से अगस्त 2022 तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम का हिस्सा था. इसलिए पक्षपात के किसी भी आरोप को रोकने के लिए, यह विश्लेषण केवल सूखे जीडीपी डेटा पर ध्यान केंद्रित करने वाला है. सरकार द्वारा सार्वजनिक डोमेन में, केवल उन संख्याओं तक सीमित किसी भी विश्लेषण के साथ.
2020-21 के लिए दूसरे संशोधित अनुमान बताते हैं कि भारत की जीडीपी में कंट्रैक्श्न के बारे में शुरू में जितना सोचा गया था, उससे कम गंभीर था. जहां वर्ष के लिए अनंतिम अनुमानों ने कंट्रैक्श्न को 7.3 प्रतिशत पर आंका था, और पहले संशोधित अनुमानों ने इसे 6.6 प्रतिशत पर आंका था, वहीं दूसरे संशोधित अनुमानों ने महामारी-प्रभावित वर्ष के कंट्रैक्श्न को और भी मामूली 5.8 प्रतिशत पर रखा है.
यह संभावना नहीं है कि यह संशोधन साल की पहली छमाही के लिए किया गया था, जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रभावी था. इसका तात्पर्य यह है कि एक बार जब लॉकडाउन में ढील दी गई, तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार हमारी शुरुआत में जितनी तेजी से सोचा गया था, उससे कहीं अधिक तेजी से हुआ.
हालांकि इसका एक हिस्सा रुकी हुई मांग और आपूर्ति में वृद्धि की परस्पर क्रिया के कारण था, यह प्रारंभिक व्यवधान को कम करने के लिए सरकार की नीतियों की प्रभावकारिता पर एक मजबूत सकारात्मक बयान भी है. स्पष्ट रूप से, व्यवसाय वापस कार्रवाई में कूदने की स्थिति में थे, जबकि जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता थी, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्राप्त हुआ कि खपत बहुत बुरी तरह से कम न हो.
अगले वर्ष के लिए, जो कि FY22 है, पहले संशोधित अनुमानों में भारत की जीडीपी वृद्धि 9.1 प्रतिशत आंकी गई है, जो अनंतिम अनुमानों में 8.7 प्रतिशत थी. यह भी बहुत महत्वपूर्ण है. आमतौर पर, अन्य सभी चीजें समान रहने पर, आधार वर्ष के ऊपर की ओर संशोधन का मतलब है कि बाद के वर्ष में वृद्धि कम हो जाती है.
ऐसे परिदृश्य में, 2020-21 के लिए वृद्धि में ऊपर की ओर संशोधन का मतलब यह होना चाहिए कि 2021-22 की वृद्धि को नीचे की ओर संशोधित किया जाएगा. लेकिन फिर भी इसे ऊपर की ओर संशोधित किया गया था. इसका मतलब यह है कि महामारी के पहले साल से उछाल शुरू में जितना सोचा गया था, उससे कहीं ज्यादा मजबूत था. फिर से, बहुत सारा श्रेय सरकार को जाता है.
ऐसे कई लोग होने की संभावना है जो सरकार के आंकड़ों की सत्यता और किए गए संशोधनों पर सवाल उठाएंगे. हालांकि, इस तरह की आलोचना के अनुरूप होना महत्वपूर्ण है.
यदि जीडीपी संख्या की बात आती है तो सरकार की डेटा-इकट्ठा करने, प्रसंस्करण और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया संदिग्ध है, तो वही आरोप अन्य सरकारी आंकड़ों के लिए भी सच होना चाहिए, जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बेरोजगारी दर 45 साल की थी उच्च, या उपभोक्ता मांग 40 वर्षों में पहली बार गिर गई. यदि बुरी खबर को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है तो अच्छी खबर को भी ऐसा ही होना चाहिए. इसके विपरीत, बुरी ख़बरों की उतनी ही तीव्रता से जाँच की जानी चाहिए जितनी कि अच्छी ख़बरों की.
शुरू से ही मुसीबतों से घिरी रहीं हैं निर्मला
वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही सीतारमण के साथ काफी बुरा व्यवहार किया गया है. कार्यभार संभालने के लगभग नौ महीने के भीतर, उन्हें एक वैश्विक महामारी से निपटना पड़ा, जिसके लिए अभूतपूर्व स्तर की त्वरित सोच और कार्रवाई की आवश्यकता थी.
जैसे ही 2022 तक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का असर कम होने लगा, भारत रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की आसमान छूती कीमतों की दोहरी मार झेल रहा था, और लगभग मंदी वाली विकसित दुनिया के कारण वैश्विक मांग में गिरावट आई थी. .
वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण के पास अभी भी लगभग 15 महीने का कार्यकाल बाकी है, संभावित घटना में कि आम चुनाव तक मंत्रिमंडल अपरिवर्तित रहेगा. अभी भी बहुत कुछ संबोधित करना बाकी है, जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर संकुचन, एक निजी क्षेत्र अभी भी निवेश करने के लिए अनिच्छुक है, और एक प्रतीत होता है कि बेरोजगारी की समस्या है.
हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि महामारी और उसके बाद के प्रभावों से निपटने में उनकी क्षमता उल्लेखनीय रूप से सक्षम रही है, और उन्हें अपने आलोचकों को चुप कराने में एक लंबा रास्ता तय करना चाहिए. यह सब डेटा में है.
(व्यक्तिगत विचार निजी है)
(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
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