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Thursday, 19 November, 2026
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विदेश में तलाक, लेकिन भारत में शादी बरकरार: ‘लिम्पिंग मैरिज’ से जुड़े कानून में बदलाव की जरूरत क्यों

एक आदमी के खिलाफ़ दो शादियों का केस रद्द करने से SC के इनकार ने 'लंगड़ी' शादियों की समस्या को सामने ला दिया है: ऐसे रिश्ते जो एक देश में कानूनी तौर पर खत्म हो गए लेकिन दूसरे देश में अभी भी हैं.

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नई दिल्ली: एक व्यक्ति के पास भारत में हुई शादी को लेकर ब्रिटेन की अदालत से तलाक का आदेश है और ब्रिटेन में उसकी दूसरी पत्नी भी है. लेकिन भारत में उसकी पहली शादी अब भी कानूनी रूप से मान्य है. ऐसे में दूसरी शादी करने के लिए उसे ‘द्विविवाह’ (बिगैमी) के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में इस मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार करने के बाद ‘लिम्पिंग मैरिज’ यानी ऐसी शादियों का मुद्दा चर्चा में आ गया है, जो एक देश में कानूनी रूप से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन दूसरे देश में अब भी कायम हैं. कानून का मकसद पीछे छूट गए जीवनसाथी की सुरक्षा करना है. हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे महिलाएं ऐसी शादियों से भी बंधी रह सकती हैं, जो असल जिंदगी में काफी पहले खत्म हो चुकी हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या भारत का कानून महिलाओं को सुरक्षा दे रहा है या उनकी अनिश्चितता को और बढ़ा रहा है.

यह विवाद अप्रैल 2003 से शुरू हुआ, जब दो भारतीय नागरिकों की शादी आंध्र प्रदेश में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई. पति 2005 में ब्रिटेन चला गया और पत्नी 2006 में उसके पास पहुंची.

एक साल बाद, 2007 में वह अपने बेटे को जन्म देने के लिए भारत लौट आई, लेकिन फिर ब्रिटेन नहीं गई. वैवाहिक संबंधों में तनाव आने के बाद पति ने आंध्र प्रदेश में तलाक और बच्चे की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया. ये याचिकाएं खारिज हो गईं और हाई कोर्ट में उसकी अपील भी वापस ले ली गई. इसके बावजूद उसकी हिंदू शादी कानूनी रूप से कायम रही.

2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली और कुछ ही महीनों बाद ब्रिटेन की कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी.

पत्नी की इस आपत्ति के बावजूद कि ब्रिटेन की अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है, वहां की अदालत ने 27 नवंबर 2013 को तलाक का अंतरिम आदेश दिया. 29 जनवरी 2014 को इसे अंतिम कर दिया गया. तलाक का आधार शादी का ‘पूरी तरह टूट जाना’ बताया गया.

इसके कुछ ही समय बाद, 3 मार्च 2014 को पति ने ब्रिटेन में दूसरी महिला से शादी कर ली. दो साल बाद, उसकी पहली पत्नी ने आंध्र प्रदेश में IPC की धाराओं के तहत द्विविवाह की आपराधिक शिकायत दर्ज कराई.

जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पति की ओर से अपने खिलाफ आरोपों को रद्द करने के लिए दायर याचिकाएं खारिज कर दीं. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की.

सुप्रीम कोर्ट में पति, उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी ने उनके खिलाफ द्विविवाह से जुड़ी सभी आपराधिक कार्यवाहियां रद्द करने की मांग की. उनका तर्क था कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 14 के तहत विदेश में मिला तलाक वैध है और ब्रिटेन की नागरिकता हासिल करने के बाद पति पर भारत के आपराधिक कानून लागू नहीं होते. वहीं, पहली पत्नी ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में जिन आधारों को तलाक के लिए मान्यता नहीं दी गई है, उन पर विदेश में दिए गए तलाक के आदेश से भारत में हुई हिंदू शादी खत्म नहीं हो सकती.

इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन पति को कोई राहत नहीं दी.

उसकी अपील खारिज करते हुए अदालत ने उसके खिलाफ द्विविवाह का मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि शादी पूरी तरह टूट जाने के आधार पर विदेश में दिया गया तलाक CPC की धारा 13 का उल्लंघन करता है. ऐसा आदेश दूसरी शादी को कानूनी सुरक्षा नहीं दे सकता. साथ ही, विदेश की नागरिकता हासिल करने से भारत में हुई शादी के संबंध में आपराधिक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती.

हालांकि, इसी फैसले में पति के माता-पिता और दूसरी पत्नी को पूरी राहत दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक साजिश साबित करने के लिए किसी व्यक्ति की ओर से कोई ठोस कदम उठाना या जानबूझकर साजिश को आगे बढ़ाने में मदद करना जरूरी है. उनके मामलों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला.

विदेशी अदालत के तलाक के आदेश को मान्यता नहीं मिलने से पहली पत्नी के पास आर्थिक दावे करने का कानूनी आधार बना रह सकता है. लेकिन इससे वह ऐसी शादी से भी बंधी रह जाती है, जो असल जिंदगी में खत्म हो चुकी है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या शादी को कानूनी रूप से कायम रखना पीछे छूट गए जीवनसाथी को वास्तविक सुरक्षा देता है या इससे सभी पक्षों के लिए अनिश्चितता और बढ़ जाती है.

कानूनी विशेषज्ञों की राय इस बात पर अलग-अलग है कि इस मामले में संतुलन किस तरफ होना चाहिए. हालांकि, वे इस बात पर सहमत हैं कि यह मामला अलग-अलग देशों के कानूनों के तहत वैवाहिक विवादों को सुलझाने में आने वाली मुश्किलों को सामने लाता है.

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान भारत के घरेलू तलाक कानूनों में सुधार करके किया जा सकता है. वहीं, कुछ का तर्क है कि विदेश में दिए गए वैवाहिक तलाक के आदेशों को मान्यता देने के लिए अलग कानूनी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए.

विशेषज्ञों का सुझाव है कि हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत होने वाली शादियों से जुड़े मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाए. इसमें शादी का पूरी तरह टूट जाना तलाक का आधार बनाया जाए और इसके साथ जरूरी सुरक्षा उपाय भी रखे जाएं. ऐसे में विदेशी तलाक के आदेश को मान्यता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय निचली अदालतें ही इस आधार पर खत्म हो चुकी शादी को समाप्त कर सकेंगी.

कानून की सख्ती और असल जिंदगी की हकीकत के बीच टकराव

पिछले 30 साल से ऐसे वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों को देख रहीं वकील मालविका राजकोटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही है. खासकर इसलिए क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में शादी का पूरी तरह टूट जाना अपने आप में तलाक का अलग आधार नहीं है.

एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए राजकोटिया ने बताया कि एक पति ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपनी हिंदू शादी खत्म किए बिना दुबई के कानून के तहत दूसरी महिला से शादी कर ली थी. इसके बाद उसके खिलाफ द्विविवाह का मामला दर्ज हुआ, जिसे बाद में सुलझा लिया गया.

हालांकि, यह मामला एक बड़ा सवाल उठाता है. जब पति या पत्नी में से कोई एक स्थायी रूप से विदेश में बस चुका हो और वहां दूसरा परिवार बना लिया हो, तो भारत में उसकी पहली शादी को कानूनी रूप से कायम रखने का असल जिंदगी में क्या असर होता है?

राजकोटिया ने कहा कि ऐसे विवादों में अक्सर मामला सिर्फ रिश्ते के खत्म होने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे जुड़ी आर्थिक जिम्मेदारियां भी अहम होती हैं. उन्होंने कहा, “इसके पीछे हमेशा पैसों का मुद्दा होता है. सवाल यह है कि उसने आर्थिक रूप से अपनी पत्नी के लिए क्या किया है? ज्यादातर महिलाएं इसी वजह से तलाक का विरोध करती हैं.”

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी से जुड़ी ज्वालिका बालाजी ने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही है. लेकिन विदेश में दिए गए तलाक के आदेशों को मान्यता नहीं देने के व्यावहारिक नतीजे मुश्किल पैदा कर सकते हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो भारत में पीछे रह जाती हैं.

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के पीछे सोच भारत में रह गए जीवनसाथी की सुरक्षा करना है, ताकि भारतीय कानून के तहत शादी कायम रहे. हालांकि, असल जिंदगी में इससे ‘लिम्पिंग मैरिज’ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. इसमें एक जीवनसाथी को विदेश में तलाक मिल चुका होता है और उसने दोबारा शादी भी कर ली होती है, जबकि भारत में पहली शादी कानूनी रूप से कायम रहती है.

उन्होंने बताया कि ऐसे विवादों में कभी-कभी द्विविवाह का आपराधिक मामला दूसरे पक्ष से अपनी बात मनवाने का जरिया बन जाता है. जब विदेश में रह रहा पति अदालत के समन को नजरअंदाज करता है, तो अदालत वारंट जारी कर सकती है या पासपोर्ट अधिकारियों को उसका पासपोर्ट जब्त करने जैसे कदम उठाने के लिए कह सकती है. उचित मामलों में लुकआउट नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं.

हालांकि, बालाजी ने आगाह किया कि इन कदमों का उल्टा असर भी हो सकता है. भारत आने पर गिरफ्तारी का डर होने के कारण पति वापस लौटने से ही बच सकता है. ऐसे में पत्नी के पास व्यावहारिक रूप से बहुत कम विकल्प बचते हैं.

उन्होंने कहा, “महिला को कभी तलाक नहीं मिल पाता और वह भी अपनी जिंदगी जीता रहता है. यह भी एक समस्या है.” उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी व्यवस्था के पास अक्सर ऐसे आदेश लागू कराने या देशों के बीच लोगों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते.

बालाजी का तर्क था कि कुछ मामलों में विदेश में दिए गए तलाक को मान्यता देने से महिला को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. वह ऐसी शादी में फंसी रहने से बच सकती है, जो असल में खत्म हो चुकी है.

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि महिलाओं के पास भारत में शादी को कानूनी रूप से कायम रखने के ठोस कारण हो सकते हैं. इसकी वजह यह है कि तलाक की कार्यवाही के दौरान ही महिलाएं अक्सर गुजारा भत्ता, संपत्ति में हिस्सा और दूसरे आर्थिक दावे करती हैं.

उन्होंने कहा, “एक बार तलाक हो जाने के बाद, अगर आपका बच्चा नहीं है, तो अपने जीवनसाथी से गुजारा भत्ता मांगना या संपत्ति में हिस्सा हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाता है. कानूनी रूप से उस व्यक्ति के साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं रह जाता.”

‘असली सवाल यह है कि रिश्ते से बाहर निकलना कितना न्यायपूर्ण है’

40 साल से अधिक समय तक वकालत कर चुकीं पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) और वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने दिप्रिंट को बताया कि पत्नी की सुरक्षा के लिए शादी को कानूनी रूप से कायम रखा जाता है. उन्होंने अधिक प्रभावी कानूनी उपाय और आर्थिक सुरक्षा के प्रावधानों के साथ विदेशी तलाक के आदेशों को मान्यता देने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाने की वकालत की.

उनका तर्क है कि पहली शादी को केवल एक कानूनी दर्जे के रूप में नहीं देखा जा सकता, जिसे पति या पत्नी में से किसी एक के विदेश जाकर नई जिंदगी शुरू कर लेने के बाद अपने आप खत्म हो जाना चाहिए.

इस मामले के तथ्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “सिर्फ सुनवाई की जगह बदली है. मामले के तथ्य नहीं बदले हैं.”

उनके मुताबिक, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि शादी को कागजों पर कायम रखा जाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह भी है कि शादी खत्म करते समय उससे जुड़ी जिम्मेदारियों का उचित तरीके से निपटारा हुआ है या नहीं. उन्होंने कहा, “शादी खत्म करने का मतलब सिर्फ एक कानूनी रिश्ते को खत्म करना नहीं है. इसका मतलब है कि जो कुछ देना बाकी है, उसका निपटारा करना. इसमें गुजारा भत्ता, रहने के लिए घर और बच्चे की सुरक्षा शामिल है.”

हालांकि, उन्होंने माना कि विदेश में दिए गए तलाक को मान्यता नहीं देने के दो तरह के नतीजे हो सकते हैं. इससे एक तरफ छोड़े गए जीवनसाथी को सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आपराधिक कार्यवाही विवाद को लंबा खींचने या दूसरे पक्ष से अपनी शर्तें मनवाने का जरिया भी बन सकती है.

आनंद ने कहा, “कई महिलाओं के पास विदेश में दिए गए तलाक को मान्यता नहीं मिलने का मुद्दा ही अपनी बात मनवाने का एकमात्र वास्तविक सहारा होता है.”

उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले पतियों से गुजारा भत्ता हासिल करना मुश्किल हो सकता है. वे अदालत के समन को नजरअंदाज कर सकते हैं और दूसरे देशों में सिविल अदालतों के आदेश लागू कराना भी आसान नहीं होता. उनके मुताबिक, आपराधिक मामला दर्ज होने का डर ही कभी-कभी पति को बातचीत की मेज पर वापस ला सकता है. उन्होंने कहा, “इस लिहाज से यह एक जरूरी बुराई है.”

लेकिन आनंद ने आगाह किया कि इसी कार्यवाही का इस्तेमाल संपत्ति से जुड़े विवाद दोबारा शुरू करने, बच्चे की कस्टडी के मामले में बढ़त हासिल करने या दूसरे पक्ष को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी किया जा सकता है. पर्याप्त सबूत नहीं होने के बावजूद बुजुर्ग माता-पिता और दूसरी पत्नियों को भी ऐसे मामलों में घसीटा जा सकता है.

उनका तर्क है कि इसका समाधान इस सुरक्षा को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि एक प्रभावी सिविल कानूनी व्यवस्था बनाना है, जिसके जरिए छोड़े गए जीवनसाथी अपने आर्थिक अधिकार हासिल कर सकें. आपराधिक कानून का इस्तेमाल वास्तविक अपराधों से निपटने के लिए ही होना चाहिए.

द्विविवाह और प्रत्यर्पण का सवाल

राजकोटिया ने पहली शादी कानूनी रूप से कायम रहते हुए दूसरी शादी करने के आपराधिक नतीजों की ओर भी ध्यान दिलाया. उनका तर्क है कि द्विविवाह केवल पति-पत्नी के बीच का निजी विवाद नहीं, बल्कि राज्य के खिलाफ अपराध है.

यह पूछे जाने पर कि क्या पति को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, उन्होंने माना कि दोहरे अपराध की शर्त पूरी होने पर प्रत्यर्पण संभव हो सकता है. इसकी वजह यह है कि ब्रिटेन में भी द्विविवाह अपराध है.

उन्होंने कहा कि अगर पहली पत्नी अपनी शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं करने का फैसला भी करती है, तब भी जरूरी नहीं कि आपराधिक कार्यवाही खत्म हो जाए. इसकी वजह यह है कि द्विविवाह राज्य के खिलाफ अपराध है. उन्होंने कहा, “इसलिए पत्नी का यह कहना कि ‘मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती’, भी पर्याप्त नहीं है.”

ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के लिए आपराधिक कार्यवाही कितनी प्रभावी है, इस सवाल पर बालाजी ने वैवाहिक रिश्तों को नियंत्रित करने के लिए आपराधिक कानून के इस्तेमाल पर संदेह जताया.

उन्होंने कहा कि राज्य समन और गिरफ्तारी वारंट के जरिए द्विविवाह का मामला आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इन कदमों से विदेश में रह रहे पति को भारत लौटने या शादी दोबारा शुरू करने के लिए मजबूर करना मुश्किल है.

उन्होंने कहा कि पहली पत्नी इन कार्यवाहियों का इस्तेमाल अपने और बच्चों के गुजारे के लिए आर्थिक समझौता हासिल करने के दबाव के तौर पर कर सकती है. इसमें पैसे या संपत्ति की मांग शामिल हो सकती है.

हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि आखिरकार कौन-सा कदम उठाना है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि महिला क्या हासिल करना चाहती है.

विदेश में रहने वाले पति-पत्नी से जुड़े द्विविवाह के मामलों के व्यावहारिक नतीजों पर आनंद ने कहा कि बहुत कम मामले अंतिम फैसले तक पहुंचते हैं. मुकदमे में यह सख्ती से साबित करना होता है कि दूसरी शादी कानूनी रूप से सभी जरूरी रस्मों के साथ हुई थी. वहीं, शादी, गवाह और आरोपी सभी भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि कई मामले सालों तक समन और वारंट जारी होने के स्तर पर ही अटके रहते हैं. इन मामलों का आखिर में क्या नतीजा निकलता है, इस पर कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में उनका मानना है कि लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी होने या पासपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई की आशंका से पैदा होने वाला दबाव कभी-कभी वह काम कर सकता है, जो मुकदमे से नहीं हो पाता. इससे आर्थिक समझौता हो सकता है.

उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ छोड़ी गई और गुजारा भत्ता नहीं पाने वाली महिला के लिए आपराधिक मामला “आखिरी बचा हुआ रास्ता” हो सकता है. लेकिन उन्होंने यह भी माना कि इन्हीं उपायों का इस्तेमाल बदला लेने, तलाक की कार्यवाही रोकने या अनुचित समझौता कराने के लिए भी किया जा सकता है. इसलिए LOC या पासपोर्ट से जुड़ी कार्रवाई की मांग पर हर मामले के तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए. यह भी देखना चाहिए कि क्या ऐसी कार्रवाई वास्तव में कानून लागू कराने के लिए जरूरी है.

संसद को दखल क्यों देना चाहिए

बालाजी ने तर्क दिया कि इसका समाधान जरूरी नहीं कि विदेशी अदालतों के फैसलों को मान्यता देने के नियमों में बदलाव करना हो. इसके बजाय भारत में शादी का पूरी तरह टूट जाना तलाक का एक स्वतंत्र कानूनी आधार बनाया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि संसद उचित सुरक्षा उपायों के साथ हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में इस आधार को शामिल कर सकती है. इसके बजाय विदेशी तलाक के आदेशों की वैधता को लेकर अलग कानून बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं है कि संसद विदेशी और भारतीय अदालतों के आदेशों के बीच टकराव को सुलझाने के लिए कोई भी कानून बना सकती है. यह पूरी तरह से कानूनों के आपसी टकराव का मामला है.”

2024 में प्रकाशित विधि के ‘मॉडल फैमिली लॉ कोड’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शादी का पूरी तरह टूट जाना तलाक का आधार बनाया जा सकता है. इसके साथ कुछ सुरक्षा उपाय भी रखे जा सकते हैं. जैसे, तलाक की अर्जी दाखिल करने से पहले शादी को कम से कम एक साल पूरा होना चाहिए और दोनों पक्षों को रिश्ते पर दोबारा विचार करने के लिए एक तय समय दिया जाना चाहिए.

भारत में शादी का पूरी तरह टूट जाना तलाक का आधार होने पर विदेश में दिए गए तलाक के आदेशों को मान्यता देने की व्यवस्था शुरू करने के सवाल पर राजकोटिया ने साफ कहा कि जिस आधार को भारतीय कानून में मान्यता नहीं है, उसे किसी दूसरे देश के कानून से सीधे भारत में लागू नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के प्रवास में बढ़ोतरी के साथ ऐसे सीमा पार वैवाहिक विवाद भी तेजी से आम हो रहे हैं.

आनंद का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके पूरी तरह टूट चुकी शादियों को खत्म करने के बढ़ते मामले इस बात का संकेत हैं कि मौजूदा तलाक कानून सामाजिक हकीकत के साथ कदम नहीं मिला पा रहा है.

उन्होंने कहा, “जब किसी असाधारण मामले के लिए बनाई गई संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल नियमित रूप से होने लगे, तो यह साफ संकेत है कि कानून उस समाज से पीछे छूट गया है, जिस पर वह लागू होता है.”

उन्होंने इस कानूनी उपाय तक पहुंच में असमानता की ओर भी ध्यान दिलाया. सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत किसी शादी को खत्म कर सकता है, लेकिन फैमिली कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा कोई आम व्यक्ति इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता. ऐसा तब भी है, जब असल जिंदगी में उसकी शादी को खत्म हुए कितना ही लंबा समय क्यों न हो गया हो.

उनका तर्क है कि आम लोगों को उस आधार पर राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट मान्यता देता है. हालांकि, कानून में बदलाव के साथ जरूरी सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए. इनमें अलग रहने की एक पर्याप्त न्यूनतम अवधि, तलाक की शर्त के रूप में उचित आर्थिक समझौता और ऐसी स्थिति में शादी खत्म करने से इनकार करने का अदालत को अधिकार देना शामिल होना चाहिए, जब इससे किसी पक्ष को गंभीर परेशानी हो सकती हो.

आनंद ने भारतीय कानून में शादी का पूरी तरह टूट जाना तलाक का आधार बनाने की मांग से आगे बढ़कर एक और सुझाव दिया. उनका मानना है कि संसद को सुरक्षा उपायों के साथ विदेश में दिए गए वैवाहिक तलाक के आदेशों को मान्यता देने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनानी चाहिए.

अनिवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCI) से जुड़े विवाह पर 2024 में विधि आयोग की 287वीं रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि संसद एक स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए इसकी सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ सकती है.

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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