नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार (कल) को राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों की ओर से किए जाने वाले ‘जंतर-मंतर 2.0’ प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया. इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जानी है.
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दों और मतदाताओं के नाम काटे जाने के आरोपों के कारण उठ रही है.
शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस ने कहा कि राजधानी के मुख्य इलाके नई दिल्ली में सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत एहतियाती पाबंदियां लागू हैं. पुलिस ने कहा कि अगर कोई BNSS की धारा 163 के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा, प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सेवाओं और दिल्ली के दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पर आने वाली ट्रेनों की संख्या भी कम की जा रही है.
‘जुलाई के प्रदर्शन में CJP ने अपना वादा नहीं निभाया’
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि पुलिस को कॉकरोच जनता पार्टी नाम के संगठन के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से प्रदर्शन की अनुमति मांगने के लिए आवेदन मिला था, लेकिन यह आवेदन बहुत कम समय पहले दिया गया था.
उन्होंने कहा, “यह आवेदन 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की सूचना देने के लिए था. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही से जुड़ा था. इस सूचना पर विचार किया गया और पाया गया कि यह बहुत कम समय पहले दी गई थी. जबकि तय दिशा-निर्देशों के मुताबिक, प्रस्तावित प्रदर्शन से 10 दिन पहले इसकी सूचना मिलनी चाहिए.”
उन्होंने आगे कहा, “यह बताना भी ज़रूरी है कि पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी को वहां प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, तब उसने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया था. उस समय संगठन ने खुद जो वादे किए थे, उन्हें भी पूरा नहीं किया था.”
इस साल की शुरुआत में सीजेपी ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने और इससे जुड़े बड़े मुद्दों को लेकर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए राजधानी में प्रदर्शन किया था.
प्रसाद ने कहा, “इसलिए, कानूनी निर्देशों का पालन नहीं करने, अपने ही वादों को पूरा नहीं करने और मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार प्रदर्शन की अनुमति खारिज कर दी गई है. इसे मंजूरी नहीं दी गई है.”
दिल्ली मेट्रो और ट्रेन सेवाओं में कटौती
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से कहा कि 9 अक्टूबर (शुक्रवार) रात 9 बजे से 10 अक्टूबर (शनिवार) को “स्थिति सामान्य होने तक” 57 मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेनों की संख्या कम की जाए और उनके आने-जाने वाले गेट बंद कर दिए जाएं. पुलिस ने इसके पीछे प्रस्तावित प्रदर्शन और संवेदनशील इलाकों की ओर भीड़ के बेकाबू होकर बढ़ने की आशंका बताई.
DMRC के प्रबंध निदेशक को लिखे पत्र में संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रांसपोर्ट रेंज-नई दिल्ली) रजनीश गर्ग ने कहा, “10.10.2026 को नई दिल्ली जिले में जंतर-मंतर और अन्य जगहों पर प्रस्तावित प्रदर्शनों और संवेदनशील जगहों की ओर भीड़ के बेकाबू होकर बढ़ने की आशंका को देखते हुए, नीचे बताए गए मेट्रो स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या कम की जा सकती है. इनके एंट्री और एग्जिट गेट 09.10.2026 को रात 09:00 बजे से बंद किए जा सकते हैं. यह व्यवस्था 10.10.2026 को स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगी.”
इन स्टेशनों में राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली, कश्मीरी गेट, मंडी हाउस, आईटीओ, पटेल चौक और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं. इस सलाह में हौज खास, लाजपत नगर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और सराय काले खां-निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन भी शामिल हैं.
आज इससे पहले, भारतीय रेलवे ने भी 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द करने का आदेश दिया. रेलवे ने यह फैसला दोनों स्टेशनों के आसपास सड़कों पर भारी जाम लगने की आशंका को देखते हुए लिया.
शहर में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात
प्रदर्शन से पहले सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 8 से 12 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कुल 221 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं. इनमें करीब 23,000 जवान शामिल हैं.
इसके लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कंपनियों को जम्मू-कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से बुलाया जा रहा है. अमरनाथ यात्रा के बाद इन कंपनियों को वहां तैनात रखा गया था. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल से भी जवान बुलाए जा रहे हैं, जहां वे पिछले साल के चुनावों से तैनात थे. छत्तीसगढ़ से भी जवानों को बुलाया जा रहा है, जहां उन्हें खास तौर पर नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात किया गया है.
यह तैनाती पहले हुए दो बड़े प्रदर्शनों के दौरान तैनात सुरक्षा बलों से काफी ज्यादा है. ये प्रदर्शन जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन और 2020-21 में किसानों का आंदोलन थे.
जुलाई में CJP के प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस को कुल 111 कंपनियां उपलब्ध कराई गई थीं. इनमें सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 41 कंपनियां, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 18, सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 16, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की 13, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 12 कंपनियां (इनमें पांच महिला कंपनियां शामिल थीं) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की 11 कंपनियां शामिल थीं.
इस बार अतिरिक्त तैनाती में CRPF की 85 कंपनियां, SSB की 10 कंपनियां, RAF और ITBP की सात-सात कंपनियां और CISF की एक कंपनी शामिल है. इससे अलग, दिल्ली पुलिस के कम से कम 15,000 जवान भी मौके पर तैनात किए जाएंगे. दिप्रिंट को पहले कई सूत्रों ने यह जानकारी दी थी.
सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक सूत्र ने कहा, “दिल्ली में जारी प्रदर्शनों के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इन कंपनियों को बुलाया जा रहा है.”
सूत्र ने आगे कहा, “पुलिस को अतिरिक्त बलों की जरूरत महसूस हुई थी. विचार करने के बाद तय किया गया कि 8 से 12 अक्टूबर तक इन बलों की तैनाती को मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद इन कंपनियों को वापस भेज दिया जाएगा.”
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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