नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को दावा किया कि मौजूदा सरकार ने संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद उसका सत्रावसान नहीं करने के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने कहा कि संसद 88 दिन से स्थगित है, लेकिन अब तक उसका सत्रावसान नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने में ‘हेरफेर’ करने के मकसद से किया जा रहा है.
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र का हवाला दिया. इस पत्र में रिजिजू ने बताया था कि 2008 में संसद का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं किया गया था. केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए रमेश ने कहा कि आज सरकार ने यह रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया है.
Today is 88 days since Parliament was adjourned sine die and has still NOT been prorogued.
The 8th edition of the authoritative Practice and Procedure of Parliament popularly known as Kaul and Shakdher published in mid 2024 with a Message from the PM himself. Page 192 says that…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 9, 2026
उन्होंने लिखा, “आज संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक उसका सत्रावसान नहीं किया गया है. संसद की प्रक्रिया और कामकाज पर आधिकारिक मानी जाने वाली किताब ‘कौल एंड शकधर’ का आठवां संस्करण 2024 के बीच में प्रकाशित हुआ था. इसमें खुद प्रधानमंत्री का संदेश भी है. इसके पेज 192 पर लिखा है कि लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने और उसका सत्रावसान करने के बीच आमतौर पर दो से चार दिन का अंतर होता है, लेकिन इसी पेज के फुटनोट नंबर 53 में कहा गया है कि यह अंतर सबसे ज्यादा 28 दिन रहा है. यह 2015 के मानसून सत्र के दौरान हुआ था.”
उन्होंने आगे लिखा, “हालांकि, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने 19 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी को पत्र लिखकर कहा था कि 2008 के मानसून सत्र के दौरान संसद का 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं किया गया था. यह बात ‘कौल एंड शकधर’ में क्यों दर्ज नहीं है, यह हैरान करने वाला है. उस समय सभी दलों की सहमति से ऐसा किया गया था, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ अलग थे.”
कांग्रेस नेता ने कहा कि खरगे ने परिसीमन की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई.
उन्होंने कहा, “फिर भी, केंद्रीय मंत्री के अपने आंकड़ों के हिसाब से आज नया रिकॉर्ड बन गया है. और 2008 समेत पहले के मामलों के उलट, यह रिकॉर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में किसी तरह दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके. इसके जरिए बेहद विवादित परिसीमन विधेयकों को पास कराने की कोशिश की जा रही है, जो खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले हैं. विपक्ष की एकता और एकजुटता ने 17 अप्रैल 2026 को उनकी गलत योजनाओं को करारी शिकस्त दी थी. अगर वह फिर से अपनी पुरानी बुलडोजर वाली राजनीति अपनाते हैं, तो विपक्ष एक बार फिर उन्हें रोकने में सफल होगा.”
एक्स पोस्ट में लिखा गया, “कांग्रेस अध्यक्ष पिछले छह महीनों में चार बार प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं. उन्होंने अनुरोध किया है कि परिसीमन पर सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से और विस्तार से चर्चा करने के लिए कोई भी कानून पेश करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए. लेकिन प्रधानमंत्री ने लगातार ऐसा करने से इनकार किया है.”
13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. यह सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 25 दिनों में कुल 19 बैठकें हुई थीं.
हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, “संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके तहत यह तय हो कि किसी सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के कितने समय के अंदर उसका सत्रावसान होना चाहिए. सिर्फ इस वजह से कि किसी सदन का इतने दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ है, अपने आप में कोई संवैधानिक या संसदीय प्रक्रिया से जुड़ी गलती या अनियमितता नहीं मानी जा सकती.”
रिजिजू ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने चर्चा के लिए तारीखें नहीं दी थीं. इसके बाद सरकार ने चर्चा के लिए दूसरे राजनीतिक दलों से संपर्क किया था. इस बीच, 17 अप्रैल को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 संसद में गिर गया था. लोकसभा में इसे पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका था.