बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को ऐलान किया कि 2008 से पहले सरकार की ओर से अधिग्रहित जमीन पर बने मकानों और दूसरी संपत्तियों को नियमित कराने के लिए धारा 38B के तहत लगने वाला शुल्क 50 फीसदी कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से करीब एक लाख संपत्ति मालिकों को राहत मिलेगी और वे अपनी संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज हासिल कर सकेंगे.
दिवाली के मौके पर मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने पहले से लागू नियमों पर दोबारा विचार किया है. पहले करीब एक लाख संपत्ति मालिकों को मौका दिया गया था, लेकिन सिर्फ 600 लोगों ने ही इसके तहत आवेदन किया था.
उन्होंने कहा, “38B के तहत 2021 में एक कानून बनाया गया था. यह उन लोगों के लिए था, जिन्होंने 2008 से पहले अधिग्रहित जमीन पर मकान बनाए थे. पिछली सरकार ने करीब एक लाख संपत्ति मालिकों को मौका दिया था. नियमों के मुताबिक, 20 से 30 साल और 10 फीसदी के आधार पर कई तरह की गणनाएं की गई थीं. लेकिन इसके तहत सिर्फ 600 लोगों ने आवेदन किया. इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें एक और मौका दिया जाए.”
इस फैसले के बारे में बताते हुए शिवकुमार ने कहा कि नए नियमों के तहत शुल्क 50 फीसदी कम कर दिया गया है. इससे पात्र संपत्ति मालिक कम शुल्क देकर अपने मकान और जमीन से जुड़े दस्तावेज बनवा सकेंगे.
उन्होंने कहा, “इसका मतलब है कि शुल्क 50 फीसदी कम कर दिया गया है. यह रकम जमा करके दस्तावेजों को मजबूत किया जा सकता है. इससे अपनी संपत्ति का मालिकाना हक पक्का करने और जमीन का मालिक बनने का मौका मिलेगा.”
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि अदालत ने सरकारी जमीन वापस लेने का आदेश दिया था. ऐसे में कानूनी कार्रवाई करना जरूरी हो गया था. उन्होंने बताया कि इस बारे में अधिकारियों से बात की गई है और करीब एक लाख मकान इस मामले के दायरे में आते हैं.
उन्होंने कहा, “इसलिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है. एक लाख मकानों को वापस लेने का आदेश है. इस बारे में मैंने अधिकारियों से चर्चा की है. इन एक लाख मकानों के मालिक अपनी जमीन बेच नहीं सकते, क्योंकि वे उसके कानूनी मालिक नहीं हैं.”
बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) के बारे में बात करते हुए शिवकुमार ने उसके अध्यक्ष हैरिस की तारीफ की. उन्होंने कहा कि हैरिस ने लोगों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए नियमित रूप से लोगों से मिलने की व्यवस्था शुरू की है. इसके तहत अलग-अलग जोन में बैठकें की जा रही हैं और स्थानीय स्तर पर समस्याएं सुलझाई जा रही हैं.
उन्होंने कहा, “हैरिस के बीडीए अध्यक्ष बनने के बाद हर हफ्ते या हर दो हफ्ते में अलग-अलग जोन के लोगों को बुलाया जा रहा है. उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका समाधान किया जा रहा है. खुले मंच पर बैठकें की जा रही हैं. उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया है.”
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया है, ताकि लोगों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.
उन्होंने कहा, “यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है, ताकि लोगों को इधर-उधर भटकना न पड़े.”
शिवकुमार ने कहा कि बीडीए को बने 50 साल पूरे हो चुके हैं. अब बेंगलुरु को बेहतर तरीके से बसाने और प्राधिकरण को लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए विचारों पर काम किया जा रहा है.
उन्होंने कहा, “बीडीए को 50 साल पूरे हो गए हैं. हम नए विचारों पर काम कर रहे हैं. बेंगलुरु को बेहतर तरीके से बसाने पर चर्चा कर रहे हैं. हमारा विचार बीडीए को लोगों के लिए सुविधाजनक बनाना है.”
उन्होंने किसानों को बुलाकर उनकी पुरानी शिकायतों का समाधान करने की पहल को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें.
उन्होंने कहा, “किसानों को बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना, ताकि किसी को भी इधर-उधर न भटकना पड़े, एक ऐतिहासिक कदम है.”
शिवकुमार ने माना कि सभी समस्याओं का समाधान एक दिन में नहीं किया जा सकता. हालांकि, उन्होंने कहा कि कई ऐसे दस्तावेज लोगों को सौंपे गए हैं, जो सालों से लंबित थे.
उन्होंने कहा, “एक दिन में सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कई सालों से अटके दस्तावेज लोगों को दे दिए गए हैं. हम 50 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे. उससे पहले हमें लोगों का भला करना चाहिए और उनके लिए सुविधाएं आसान बनानी चाहिए.”
इससे पहले, बैठक में देरी होने पर शिवकुमार ने मीडिया से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा, “बैठक में देरी हो गई, माफ कीजिए. हमारे नेता सिद्धारमैया उनसे मिलने गए हुए थे.”
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का ध्यान सरकारी संस्थाओं को लोगों के लिए ज्यादा सुलभ बनाने और यह सुनिश्चित करने पर है कि खासकर संपत्ति मालिकों और किसानों को समय पर राहत मिले.