चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने 16 नवंबर को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है. केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट परिसर के विस्तार के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की 1,500 करोड़ रुपये की योजना पर विचार किया जाएगा.
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने हाईकोर्ट को इस बैठक के बारे में जानकारी दी.
सोमवार को दिप्रिंट से बात करते हुए जैन ने साफ किया कि 16 नवंबर को होने वाली बैठक में सिर्फ परियोजना के लिए पैसे से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी.
उन्होंने कहा कि डिजाइन और ढांचे को बनाने की मंजूरी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के विरासत से जुड़े अधिकारियों से लेनी होगी. इसकी वजह यह है कि हाईकोर्ट की इमारत कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है.
जैन ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन अपनी परियोजना रिपोर्ट यूनेस्को को पहले ही भेज चुका है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.
इस मामले पर पिछले हफ्ते मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने सुनवाई की थी. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट की पूरी योजना को मंजूरी देने और उसके लिए पैसे की मंजूरी पर विचार करने के लिए गृह सचिव के तहत एक “उच्चस्तरीय बैठक” बुलाई गई है.
न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि उन्हें “उम्मीद और भरोसा” है कि संबंधित अधिकारी अदालत की तुरंत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर उचित तरीके से विचार करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर तक टाल दी गई. पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की एक कॉपी इस मामले से जुड़े दूसरे मामलों की फाइलों में भी रखी जाए.
इस मामले की सुनवाई जनहित याचिका (पीआईएल) के तहत हो रही है. यह याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर्मचारी संघ के पदाधिकारी विनोद धत्तरवाल और अन्य लोगों ने केंद्र सरकार और दूसरे पक्षों के खिलाफ दायर की है.
प्रस्ताव
इस योजना के तहत विरासत वाली इमारत के पीछे करीब 11.42 लाख वर्ग फुट जगह पर चार नई इमारतें बनाने का प्रस्ताव है. इस इमारत को ले कॉर्बूजिए ने डिजाइन किया था. नई इमारतों में 30 से 35 अतिरिक्त अदालत कक्ष बनाए जाएंगे. कैपिटल कॉम्प्लेक्स में करीब 11.17 लाख वर्ग फुट जगह पर पार्किंग बनाने का भी प्रस्ताव है.
इसके लिए पंजाब और हरियाणा के एडवोकेट जनरल के कार्यालयों, न्यायिक रिकॉर्ड रूम और वकीलों के पुराने चैंबर समेत दूसरी इमारतों को तोड़ा जाएगा. ये सभी ढांचे करीब 2.07 लाख वर्ग फुट जगह पर बने हैं. इन्हें नई इमारतों में शामिल किया जाएगा.
नई इमारत के नीचे तीन स्तरों पर पार्किंग बनाई जाएगी. जमीन के ऊपर सिर्फ तीन मंजिलें बनाई जा सकेंगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर भी शामिल है. ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि विरासत वाली इमारत का बाहरी रूप और आसपास का नजारा न बदले. इस विस्तार के बाद पूरे परिसर में पार्किंग की कुल क्षमता बढ़कर करीब 22 लाख वर्ग फुट हो जाएगी.
2013 से अटकी है योजना
पूरी योजना 2013 में शुरू की गई थी, लेकिन 2014 से अटकी हुई है. इसकी एक वजह इस परिसर को विरासत स्थल का दर्जा मिलना भी है. इस जगह पर भूमिगत पार्किंग बनाने के प्रस्ताव को भी 2023 में यूनेस्को ने खारिज कर दिया था. कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हाईकोर्ट की इमारत भी शामिल है, जिसका उद्घाटन 1955 में हुआ था. इसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था.
जैन के मुताबिक, अब एक संशोधित योजना यूनेस्को को भेजी गई है और इस महीने के आखिर में उस पर विचार किए जाने की संभावना है.
बढ़ती भीड़ और जगह की कमी
चंडीगढ़ प्रशासन के एक अधिकारी के मुताबिक, इस परिसर में करीब 10,000 वकील और 3,300 से ज्यादा अदालत कर्मचारी काम करते हैं. इनमें से ज्यादातर अपने निजी वाहनों से आते हैं. मुकदमों से जुड़े लोग भी परिसर में भीड़ बढ़ाते हैं.
हाईकोर्ट में कुल 85 जजों के पद मंजूर हैं, लेकिन अभी 64 जज ही काम कर रहे हैं. अगर सभी पद भर दिए जाते हैं, तो हर जज के लिए अदालत कक्ष की व्यवस्था करना मुश्किल होगा. आने वाले समय में जजों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है. रजिस्ट्री के कर्मचारी छोटी और कम रोशनी वाली जगहों पर काम करते हैं. महत्वपूर्ण मुकदमों की फाइलें रखने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है.
दिसंबर 2025 में अदालत ने एक विस्तृत आदेश में इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया था और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई थी.
स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने मौजूदा इमारत की सीमाओं के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि यह इमारत पुराने समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जबकि अब मुकदमों और काम का दबाव कई गुना बढ़ गया है.
इसी मामले में एक अलग तरह के जगह से जुड़े विवाद का मुद्दा भी सामने आया है. दिप्रिंट ने खबर दी थी कि कैसे एक बरामदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट आमने-सामने आ गए हैं.
10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की इमारत में कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर बरामदा बनाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नवंबर में यह आदेश दिया था.
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