शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अब सूरज ढलने के साथ खेतों से उठने वाला धुआं आसमान को धुंधला नहीं करता. इसकी जगह शाम के समय बड़ी औद्योगिक बेलर मशीनों की तेज़ आवाज़ सुनाई देती है. एक ट्रैक्टर इन मशीनों को खेतों में खींचता है. मशीन ज़मीन पर बिखरे पुआल को खींचकर इकट्ठा करती है, खेत में बची पराली को काटती है और उसे दबाकर रस्सी से बंधे बड़े-बड़े गट्ठरों में बदल देती है. इसके बाद मजदूर इन गट्ठरों को उठाकर ट्रकों में लाद देते हैं. इस तरह खेत बहुत कम समय में अगली फसल की बुआई के लिए तैयार हो जाता है.
लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था.
पहले बलवंत सिंह जैसे किसान अंधेरा होने का इंतज़ार करते थे. उनकी जेब में माचिस की डिब्बी होती थी. रात होते ही वे हज़ारों एकड़ खेतों में आग लगा देते थे. नवंबर की ठंडी हवाएं इस धुएं को सैकड़ों किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तक ले जाती थीं.
यह वही पराली थी, जिसे जलाने से उत्तर प्रदेश के शहरों की हवा प्रदूषित होती थी और दिल्ली-एनसीआर जहरीले धुएं की चादर में ढक जाता था.
अब 42 साल के बलवंत ने चुपके से माचिस की तीली जलाने के बजाय डीजल से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. वे अपने खेतों में खड़े होकर काम पर नज़र रखते हैं. पहले एक मशीन धान का पुआल इकट्ठा करके उसे लंबी, एक-दूसरे के समानांतर कतारों में रखती है. इसके बाद औद्योगिक बेलर मशीन आती है. यह बिखरे हुए पुआल को खींचकर दबाती है और उसे रस्सी से बंधे घने गट्ठरों में बदल देती है. बलवंत इन गट्ठरों को कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों को बेचते हैं.
यह एक ऐसी सफलता की कहानी है, जिस पर अब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है. अक्टूबर में ओएन एयर के लिए रामजी मिश्रा ने सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी. दिल्ली और पंजाब के कई नीति निर्माता अब भी इस बदलाव पर ध्यान नहीं दे पाए हैं.
बलवंत ने दिप्रिंट को बताया, “सूखे पुआल को हाथों से इकट्ठा करने में मजदूरी पर बहुत पैसा खर्च होता है. वहीं, पूरी पराली जलाने के लिए सिर्फ एक माचिस की तीली काफी है. 10 मिनट में खेत साफ हो जाता है, लेकिन अब हमारे पास ऐसी मशीनें हैं, जो फसल काट सकती हैं, पराली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट सकती हैं और उसे बांधकर गट्ठर बना सकती हैं. इससे खेत जल्दी साफ हो जाता है और हम पराली बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं.”
जिले के ज्यादातर किसानों का अनुभव भी बलवंत जैसा ही है. जहां सर्दियों का जहरीला धुआं नई दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले रहा है, वहीं शाहजहांपुर अब पहले की तरह प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है.
पांच साल पहले यह जिला उत्तर प्रदेश में खेतों में आग लगाने के मामलों में सबसे ऊपर था. 2021 में यहां आग लगने की करीब 423 घटनाएं दर्ज की गई थीं. इनमें से लगभग दो-तिहाई घटनाएं अकेले पुवायां तहसील में हुई थीं.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के आंकड़ों के मुताबिक, इसके बाद इन मामलों में लगातार कमी आई. 2022 में 327, 2023 में 132, 2024 में 163 और 2025 में 129 मामले दर्ज किए गए.
लेकिन नवंबर 2026 तक उपग्रहों से निगरानी के दौरान शाहजहांपुर में आग लगने की सिर्फ 12 घटनाएं सामने आई हैं.
इस सफलता का श्रेय जुर्माने लगाने या पुलिस अधिकारियों के जरिए किसानों को डराने को नहीं जाता. पंजाब में ऐसे तरीके अपनाए गए थे. इसके बजाय, जिले के प्रशासन ने बड़े खेतों वाले किसानों को औद्योगिक बेलर मशीन चलाने वालों से जोड़ने का रास्ता निकाला. ये मशीनें किसानों के खेत बिना किसी शुल्क के साफ करती हैं. इसके बाद पराली को दबाकर बनाए गए गट्ठर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के बिजली संयंत्रों और कंप्रेस्ड बायोगैस कारखानों को बेच दिए जाते हैं.
एनटीपीसी के ताप बिजली संयंत्रों में पराली को कोयले के साथ मिलाकर बिजली बनाई जाती है. मौजूदा नीतियों के तहत बिजली संयंत्र को कोयले के साथ इस तरह के बायोमास की 5 से 10 फीसदी मात्रा मिलाने की अनुमति है. बिजली संयंत्र सीधे ढीली पराली नहीं जला सकते. इसलिए पहले इसे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, पीसा जाता है और दबाकर बायोगैस पेलेट्स बनाए जाते हैं. फिर इन्हें कोयला पीसने वाली मशीनों में डाला जाता है.
कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) कारखानों में पराली को पहले रसायनों से उपचारित किया जाता है. इसके बाद इसे बड़े, बंद टैंकों में पानी के साथ मिलाया जाता है. अगले कुछ हफ्तों में बिना ऑक्सीजन के पनपने वाले बैक्टीरिया इस मिश्रण को सड़ाकर और किण्वित करके कच्ची बायोगैस बनाते हैं. इस गैस में आमतौर पर मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड होती है.
अपनी मेज पर फाइलों के ढेर और अपने कमरे के बाहर लोगों की लंबी कतार के बीच बैठे जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश में करीब 130 बायोगैस संयंत्र काम कर रहे हैं. 47 और संयंत्र बनाए जा रहे हैं, जबकि कई अन्य प्रस्तावित हैं.
धर्मेंद्र प्रताप ने दिप्रिंट को बताया, “जब तक किसानों को अपनी पराली हटाने का कोई दूसरा तरीका नहीं मिलेगा, वे उसे जलाते रहेंगे. आखिर वे उसे लेकर कहां जाएंगे? दो साल पहले जब मैं निरीक्षण पर गया था, तब सिंचाई नहर का आठ से दस किलोमीटर लंबा हिस्सा पराली से पूरी तरह भरा हुआ था. परेशान किसानों ने उसे वहां फेंक दिया था.”
उन्होंने आगे कहा, “अब हमने उन्हें एक दूसरा रास्ता दिया है. यह एक ऐसा मॉडल है, जिसे दूसरे जिलों में भी अपनाया जा सकता है. हमने बेलर मशीन चलाने वालों को किसानों से जोड़ा है, मशीनों पर सब्सिडी दी है और बायोगैस संयंत्र शुरू किए हैं. इससे भारत के किसी भी जिले में बिना जुर्माना लगाए पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी लाई जा सकती है.”
रात की चौपाल
इस बदलाव से जुड़ी नीतियां भले ही वातानुकूलित कमरों में बनाई गई हों, लेकिन इसका काफी श्रेय उन देर रात की बातचीत को जाता है, जो किसानों और अधिकारियों के बीच लकड़ी की खाटों पर बैठकर हुईं. ठंड से बचने के लिए उनके पास छोटी-छोटी आग भी जलाई जाती थी.
जब उपग्रहों से निगरानी शुरू हुई, तो अंधेरे में खेतों में लगाई जाने वाली आग को छिपाना मुश्किल हो गया. जिलाधिकारी ने बताया कि जब अधिकारियों को पता चला कि किसान आमतौर पर शाम 6 बजे से रात 11 बजे के बीच पराली जलाते हैं, तो उन्होंने एक संयुक्त कार्यबल बनाया.
इसमें राजस्व विभाग के अधिकारी, कृषि अधिकारी, पुलिसकर्मी और गांवों के प्रधान शामिल थे. यह कार्यबल रात करीब 10 बजे गांवों में पहुंचता था और पूरी रात वहीं रुकता था. इसका मकसद किसानों को समझाना था कि खेतों में आग लगाने से पर्यावरण और मिट्टी दोनों को नुकसान होता है.
इनमें से कई किसानों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में पता था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था.
जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार को इन आधी रात की चौपालों का माहौल याद है. उन्होंने बताया कि इन बैठकों में केवल 25 से 50 पुरुष ही आते थे. कुछ नाराज़ होते थे, जबकि कुछ सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते थे.
कुमार ने बताया, “कई बार किसान आक्रामक हो जाते थे. वे चिल्लाकर कहते थे, ‘हम आपकी बात क्यों सुनें? आप सरकारी गाड़ियों में यहां आते हैं, जबकि हम धूप में मेहनत करते-करते मर रहे हैं! बड़ी औद्योगिक फैक्ट्रियां और शराब बनाने वाले कारखाने भी 24 घंटे आसमान में काला धुआं छोड़ते रहते हैं, लेकिन सरकार के लिए वह प्रदूषण नहीं है! हम अपने खेत तैयार करने के लिए पराली जलाते हैं, तो आप हमें पुलिस कार्रवाई की धमकी देते हैं!’ उनकी बातें सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उनकी नाराजगी पूरी तरह जायज है.”
शाहजहांपुर के कई इलाकों में धान की कटाई के तुरंत बाद आलू की खेती शुरू हो जाती है. कुमार ने बताया कि धान की कटाई के 10 दिनों के भीतर आलू की बुआई करनी ज़रूरी होती है. ऐसा इसलिए ताकि दिसंबर तक आलू दिल्ली की थोक मंडियों में बेचा जा सके और इसके बाद खेतों में सर्दियों की गेहूं की फसल बोई जा सके.
ज्यादातर किसानों के लिए इस कम समय में खेत तैयार करने का एकमात्र रास्ता पराली जलाना था.
जिलाधिकारी, कुमार और कई अन्य अधिकारियों का मानना है कि इन रात की चौपालों ने किसानों की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन खेती करने वाले कुछ किसान अब भी इस पहल पर सवाल उठाते हैं.
इलाके में 40 बीघा जमीन के मालिक 55 साल के किसान राजीव सिंह ने कहा, “वे तो बस अधिकारियों की पिकनिक हुआ करती थीं.”
उन्होंने आगे कहा, “बैठकें होती थीं और उनमें 10 से 20 लोग आते थे. ज्यादातर स्थानीय नेता और उनके चमचे होते थे. असल में खेती करने वाले किसान मुश्किल से ही आते थे. लोग सिर हिलाकर कह देते थे, ‘ठीक है साहब, अब नहीं जलाएंगे.’ लेकिन अगर उन्हें दो दिन में अगली फसल बोनी होती थी, तो वे रात में चुपके से आग लगा देते थे.”
जागरूकता अभियानों से कुछ किसानों ने पराली जलाने की अपनी आदत पर सवाल उठाना शुरू किया. लेकिन असली बदलाव 2021 में शुरू हुई सब्सिडी से आया. इसके तहत किसानों को ऐसी मशीनें खरीदने में मदद दी गई, जो पराली को जमीन से हटाने के साथ-साथ उसे अलग-अलग ढेरों में इकट्ठा करती थीं और फिर उन ढेरों को गट्ठरों में बदल देती थीं.
धान की खेती करने वाले इस किसान ने कहा, “सबसे बड़ा बदलाव औद्योगिक बेलर मशीन से आया है. अब कम से कम हमें पुलिस थानों के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ते.”
राजीव के पास खुद की कोई औद्योगिक बेलर मशीन नहीं है और न ही भविष्य में ऐसी मशीन खरीदने की उनकी योजना है. वह उन करीब 500 किसानों में शामिल हैं, जो अपने खेत साफ कराने के लिए बलवंत सिंह की बेलर मशीन पर निर्भर हैं.
शुरुआत में बलवंत किसानों से मशीन इस्तेमाल करने के लिए मामूली शुल्क लेते थे, लेकिन अब वह यह काम मुफ्त में करते हैं.
बलवंत ने कहा, “न फायदा, न नुकसान. मुझे मुनाफे या घाटे की चिंता भी नहीं है. मुझे बस अपना खेत साफ चाहिए.” उन्होंने कहा कि अगर बलवंत पराली बेचकर मुनाफा कमाते हैं, तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है.
बलवंत ने बताया कि सरकारी सब्सिडी मिलने के बाद भी सभी किसान बेलर मशीन खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते.
बेलर मशीन की कीमत
औद्योगिक बेलर मशीन मोटी स्टील की दीवारों वाला एक बड़ा धातु का डिब्बा होती है. यह हाइड्रोलिक सिलेंडरों की मदद से काम करती है. ऐसी मशीनें ज्यादातर शक्तिमान, एआईएम इंडस्ट्रीज, उर्मी इंजीनियरिंग और दूसरी कंपनियां बनाती हैं.
मशीन के सामने लगा घूमने वाला हिस्सा बिखरे हुए पुआल को अंदर खींचता है. इसके बाद वह उसे दबाकर बड़े बेलनाकार गट्ठरों या चौकोर गट्ठरों में बदल देता है. यह मशीन के प्रकार पर निर्भर करता है.
किसानों को ये मशीनें उपलब्ध कराए जाने के बाद भी इन्हें खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी. बलवंत जैसे बड़े किसान, जो इस इलाके में बहुत कम हैं, ही बेलर मशीन खरीदने के लिए 25 लाख रुपये खर्च कर सकते थे.
इसे खरीदने के साथ ही पांच से छह ज्यादा क्षमता वाले ट्रैक्टर, बची हुई पराली काटने के लिए रोटरी स्लैशर, पराली को कतारों में इकट्ठा करने के लिए ऑटोमैटिक रेक मशीनें, गट्ठरों को ले जाने के लिए हाइड्रोलिक ट्रॉलियां और करीब 20 से 25 मजदूरों की एक टीम भी चाहिए होती है.
बलवंत के मुताबिक, इस पूरे इंतज़ाम पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च होते हैं.
बेलर मशीन पर 50 से 80 फीसदी तक सरकारी सब्सिडी मिलने के बावजूद डीजल और परिवहन का खर्च इस पूरी प्रक्रिया को ज्यादातर मध्यम और छोटे किसानों की पहुंच से बाहर कर देता है.
सरकार ने इन मशीनों को जितना संभव हो सके, उतना सस्ता बनाने की कोशिश की है. जिलाधिकारी के मुताबिक, ऑनलाइन लॉटरी के जरिए इस साल ही कम से कम 18 बड़ी मशीनें किसानों को दी गई हैं. इन पर करीब सात से आठ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है.
जहां व्यावसायिक बेलर मशीनें पराली को औद्योगिक संयंत्रों तक पहुंचाती हैं, वहीं जिले के मध्यम स्तर के किसानों के पास एक और रास्ता है—खेत में ही पराली को मिट्टी में मिलाना.
किसान का सबसे अच्छा साथी
पराली जलाना बंद होने के बाद से 44 साल के नरवीर सिंह के खेतों में एक पुराना मेहमान फिर लौट आया है—केंचुए.
नरवीर उन किसानों में शामिल हैं, जो बेलर मशीन और उससे जुड़ा बाकी सामान खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन करीब दो से चार लाख रुपये में वह एक मल्चर मशीन और मोल्डबोर्ड हल खरीद सकते हैं. सब्सिडी मिलने के बाद इसकी कीमत और कम हो जाती है.
मल्चर मशीन पराली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देती है. इसके बाद मोल्डबोर्ड हल मिट्टी की ऊपरी परत को पलट देता है और पराली को जमीन से करीब आठ इंच नीचे दबा देता है. पराली के ऊपर थोड़ी सिंचाई करने से उसके गलने और मिट्टी में मिलने की प्रक्रिया भी तेज़ हो जाती है.
नरवीर ने कहा, “चार-पांच साल पहले खेती का तरीका बहुत सीधा था—फसल काटो, पराली को सूखने दो और फिर उसमें आग लगा दो.”
उन्होंने आगे कहा, “सब्सिडी मिलने के बाद हम पराली को बारीक टुकड़ों में काटने के लिए मल्चर मशीन का इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी को पलटने के लिए मोल्डबोर्ड हल चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा हॉर्सपावर वाले ट्रैक्टर और दो लाख रुपये तक की मल्चर मशीन जैसे उपकरण छोटे किसानों की पहुंच से बाहर हैं. गांवों में सहकारी समितियां बनाकर इन मशीनों को मामूली किराये पर उपलब्ध कराया जाए, तो सिर्फ एक से चार एकड़ जमीन वाले किसानों की समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है.”
मिट्टी को पलटने और केंचुओं की वापसी से नरवीर के खेतों की मिट्टी की सेहत सुधर रही है.
कुछ समय पहले तक गांवों में यह मान्यता थी कि फसल के बचे हुए हिस्से को जलाने से कीड़े-मकोड़े और बीमारियां खत्म हो जाती हैं और खेत अगली फसल के लिए तैयार हो जाता है.
लेकिन रात की चौपालों के दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों को समझाया कि फसल के बढ़ने के साथ उसे अलग-अलग तरह की बीमारियों और कीटों का सामना करना पड़ता है. जब फसल छोटी होती है, तब उस पर हमला करने वाले कीट वही नहीं होते, जो फसल पकने के समय उसे नुकसान पहुंचाने के लिए लौटते हैं. इसलिए पराली जलाने से यह गारंटी नहीं मिलती कि अगली फसल बीमारियों से सुरक्षित रहेगी.
इसके बजाय, आग की तेज गर्मी मिट्टी में मौजूद हजारों सूक्ष्मजीवों की बस्तियों को नष्ट कर देती है. ये सूक्ष्मजीव पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं. यही यूरिया को अमोनिया और फिर नाइट्रेट के ऐसे रूप में बदलने में मदद करते हैं, जिसे पौधों की जड़ें सोख सकती हैं.
जब किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाते, तो मिट्टी की पानी रोककर रखने की क्षमता बनी रहती है. इससे उन्हें रासायनिक खाद पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता.
कृषि विकास अधिकारी जितेंद्र पटेल ने कहा, “फिलहाल 30 से 40 फीसदी किसान पराली को मिट्टी में मिला रहे हैं. आगे हमारा लक्ष्य इस आंकड़े को 70 से 80 फीसदी तक पहुंचाना है, ताकि पराली जलाना पूरी तरह बंद हो सके. इससे मिट्टी में कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी और किसानों को रासायनिक यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खाद का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा.”
जो खरीद या किराये पर नहीं ले सकते
ट्रैक्टर, बेलर और मल्चर मशीनों के शोर से दूर, शाहजहांपुर में एक और हकीकत है—ऐसे छोटे किसान, जिनके पास मुश्किल से कुछ एकड़ ज़मीन है.
जब फसल कटने का समय आता है, तो राम शंकर अपनी दरांती उठाकर खेत की ओर चल पड़ते हैं. उन्हें किसी मशीन की जरूरत नहीं है. वह धीरे-धीरे हाथों से धान काटते हैं और उसे साफ-सुथरे बंडलों में बांध देते हैं.
जब वह बंडलों को पीटकर अनाज निकालते हैं, तब उनकी गायें और भैंसें खेत में घूमती रहती हैं और बची हुई पराली खाती हैं. उनके लिए पराली न तो बेचने लायक औद्योगिक कचरा है और न ही जलाकर खत्म करने वाली कोई परेशानी.
शंकर ने कहा, “हम खुद फसल काटते हैं और उसे अपनी गायों को खिलाते हैं. पहले लोग पराली जलाते थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया. हम उसे क्यों जलाएंगे? हमारी थोड़ी-बहुत जो भी फसल होती है, वह हमारे जानवरों के लिए और सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए जरूरी होती है.”
उन्होंने कहा कि अगर उनके पास चारे की कुछ अतिरिक्त मात्रा भी होती है, तो वह उसे जिले की 170 गौशालाओं को दे देते हैं, जहां आवारा पशुओं को इसका फायदा मिल सकता है.
शंकर को भले ही औद्योगिक बेलर और मल्चर मशीनों की जरूरत न हो, लेकिन इलाके के कई दूसरे छोटे किसान अपनी जमीन पर मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए बड़े किसानों के पास जाते हैं.
अकेले बलवंत सिंह इलाके के करीब 500 खेतों से पराली हटाने में मदद करते हैं. वह इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते. इसके बजाय, वह पराली को करीब 350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से दातागंज स्थित एनटीपीसी को बेचकर कमाई करते हैं.
अपने खर्च घटाने के बाद भी बलवंत सिंह सिर्फ पराली बेचकर प्रति एकड़ 500 से 600 रुपये का मुनाफा कमाते हैं. एक मौसम में उनका मुनाफा कभी-कभी दो लाख रुपये से लेकर सात लाख रुपये से भी ज्यादा हो सकता है.
बेलर मशीन रखने वाले दूसरे किसानों ने भी एक ही मौसम में 8,000 क्विंटल से ज्यादा पराली बेचकर करीब 20 से 25 लाख रुपये कमाने की बात कही है.
आखिरी रास्ता
बदलाव की इन कहानियों के बावजूद, सूरज ढलने के बाद दूर कहीं धुआं अब भी दिखाई देता है. यह इस बात का सबूत है कि कुछ किसान मजबूरी में अब भी पराली जलाते हैं.
पिछले कई दशकों में खेती का काम प्रकृति की गति के हिसाब से चलना बंद हो गया है. हर बार फसल कटने के साथ ही अगली फसल बोने की जल्दबाजी शुरू हो जाती है.
इस साल बेमौसम बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दीं.
55 साल के किसान पवन गुप्ता ने कहा, “जब बेमौसम बारिश के बाद कंबाइन हार्वेस्टर गीले खेतों से गुजरते हैं, तो वे मिट्टी को उलट-पुलट देते हैं और जमीन पर गहरे, ऊबड़-खाबड़ निशान छोड़ जाते हैं. गीले खेतों में बेलर मशीन नहीं चल सकती और मल्चर मशीन में मिट्टी भर जाती है. अगर किसी किसान को पांच दिनों के भीतर गेहूं बोना है और उसका खेत गीली, उलझी हुई पराली से भरा हुआ दलदल बन गया है, तो उसे लगता है कि जल्दी से खेत सुखाने और फिर उसमें आग लगाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है.”
इलाके के दूसरे किसान भी ऐसी घटनाओं को मजबूरी में उठाया गया आखिरी कदम बताते हैं. उनका कहना है कि अब जिले में पराली जलाना आम बात नहीं रह गई है.
रात होते-होते जिले की हवा पहले के मुकाबले काफी साफ हो चुकी है. अब माचिस की तीली जलाना कुछ ही किसानों के लिए आखिरी रास्ता रह गया है.
33 साल के धान किसान परमजीत सिंह ने कहा, “आज अगर कोई खेत में आग लगाता है, तो वह जानबूझकर ऐसा नहीं करता, बल्कि किसी मजबूरी में करता है. हम यह नहीं कह सकते कि 100 फीसदी किसानों ने पराली जलाना बंद कर दिया है. लेकिन कुछ सालों में, जब ये मशीनें ज्यादा किसानों की पहुंच में आ जाएंगी और शायद उन्हें मामूली किराये पर भी उपलब्ध कराया जा सकेगा, तब पराली जलाना पूरी तरह बंद हो जाएगा.”
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