लाल सागर संकट की कीमत भारत को क्यों चुकानी पड़ सकती है— सरकार ऊर्जा लक्ष्य तय करती है, पर पूरा नहीं करती

सिर्फ इसलिए कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का बढ़ा हुआ तेल आयात फायदेमंद साबित हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि मोदी सरकार को इसे जारी रखना चाहिए. इज़रायल-हमास युद्ध अब हमें नुकसान पहुंचा सकता है.

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले भारत के तेल आयात को 10 फीसदी तक कम करने का वादा किया था. हालांकि, डेटा से पता चलता है कि अप्रैल और अक्टूबर 2023 के बीच भारत ने 2019 में महामारी से पहले की समान अवधि की तुलना में अधिक तेल आयात किया. जबकि इससे रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत को फायदा हुआ और यह सस्ता हो गया. अभी तेल हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, लेकिन इज़रायल-हमास युद्ध हमें नुकसान पहुंचा सकता है.

सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक प्रशंसनीय लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन लगातार सिलसिलेवार कमी अब हमें भारी पड़ सकता है.

ऐसे समय में जब आयातित तेल पर भारत की निर्भरता अत्यधिक बनी हुई है, यह वादा करना पूरी तरह से तर्कसंगत है कि हम पेट्रोल के साथ इथेनॉल की बढ़ती मात्रा को मिलाएंगे. यह कहना रणनीतिक रूप से भी सही होगा कि हम अपनी तेल भंडारण क्षमता का विस्तार करेंगे.

लेकिन, जबकि राजनीतिक रूप से संवेदनशील खाद्य कीमतों को नीचे लाने के पक्ष में इथेनॉल मिश्रण की प्रतिबद्धता का त्याग किया जा रहा है, मुसीबत के समय में किसी भी मदद के लिए भंडारण के विस्तार पर प्रगति बहुत धीमी है.

अब, यह किसी के बस की बात नहीं है कि भारत की बढ़ती ईंधन मांग की कीमत पर तेल आयात में कमी लाई जानी चाहिए. हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था हैं जो मजबूती से आगे बढ़ रही है और इसलिए हमारी कुल ईंधन मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी. यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए. हालांकि, यह समाधान नया नहीं है, और न ही सरकार इससे अनभिज्ञ है-इस ईंधन के कच्चे तेल के घटक को कम करना और इसे इथेनॉल और बायोडीजल से चेंज करना है.

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ऊर्जा सुरक्षा को ख़तरे में डालना

जहां तक ​​तेल अधिग्रहण का सवाल है, रूस-यूक्रेन युद्ध ने भारत को फायदा पहुंचाया है, लेकिन इज़रायल-हमास युद्ध हमें नुकसान पहुंचा सकता है. यमन में हूती विद्रोही, फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए, लाल सागर को पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमला कर रहे हैं. स्वेज नहर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए लाल सागर महत्वपूर्ण है, जो एशिया और यूरोप-अमेरिका को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री लिंक है.

शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर में अपनी गतिविधियां रोक दी हैं और अन्य विकल्पों की तलाश कर रही हैं. स्वेज नहर को दरकिनार करने के लिए जहाजों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता है. यानी उन्हें लागत और समय का भारी नुकसान हो रहा है.

इसका प्रभाव खासकर भारत पर क्यों पड़ता है? क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 40 फीसदी तेल रूस से रियायती दरों पर आयात करता रहा है. दिप्रिंट ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट दी थी कि कैसे रूस से तेल लाने वाले जहाजों की यात्रा के समय में अब 63 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है.

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अब, भारत के पास बड़ी तेल भंडारण क्षमता नहीं है. हमारी अब तक की रणनीति तेल खरीदने, उसका भंडारण करने और फिर जरूरत पड़ने पर धीरे-धीरे जारी करने की नहीं रही है. इसके बजाय, हम तेल आपूर्ति के निरंतर प्रवाह के लिए तैयारी करते हैं. इसलिए, रूस से तेल शिपमेंट में देरी से हमारे भंडार पर काफी दबाव पड़ सकता है, जिससे हमें तेल के अन्य – संभावित रूप से अधिक महंगे – स्रोतों की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

यह इथेनॉल मिश्रण से कैसे जुड़ा है? क्योंकि इथेनॉल और बायोडीजल के उपयोग के माध्यम से ही हम समय के साथ तेल पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं. मोदी सरकार ने 2025 तक 20 फीसदी मिश्रण का लक्ष्य रखा है.

समस्या यह है कि, अपने अब-ट्रेडमार्क किए गए घुटने टेकने वाले अंदाज में, सरकार ने दिसंबर की शुरुआत में अन्य उपयोगों के लिए चीनी की आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के प्रयास में, इथेनॉल मिलाने के उद्देश्यों के लिए चीनी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया. एक हफ्ते बाद, इसे आंशिक रूप से उलट दिया गया – एक और सरकारी ट्रेडमार्क – लेकिन इथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी चीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर 17 लाख टन की सीमा लगा दी गई.

सरकार के अपने नीति आयोग ने भारत में इथेनॉल मिश्रण पर 2020-25 के लिए अपने रोडमैप में अनुमान लगाया है कि देश को 2025 तक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिश्रण उद्देश्यों के लिए प्रति वर्ष 60 लाख टन चीनी की आवश्यकता होगी. यह 17 लाख की सीमा काफी कम है.

कीमतों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में राजनीति

सरकार ने कुछ समय से किसानों की आय की कीमत पर कम खाद्य कीमतों की शहरी मध्यम वर्ग की तीखी मांगों को प्राथमिकता दी है. यह गेहूं, चावल के प्रकार, चीनी और प्याज पर निर्यात प्रतिबंध के रूप में आया है.

अब, केवल खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को संबोधित करने का यह अस्पष्ट दृष्टिकोण हमारी ऊर्जा सुरक्षा की कीमत पर भी आ रहा है.

भारत के पास पहले से ही सरकार के मिश्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक इथेनॉल का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है. हमें समय-समय पर इसमें कटौती करने के बजाय इसे बढ़ाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना राजनीतिक रूप से समीचीन है.

जहां तक ​​तेल भंडारण की बात है तो स्थिति अलग है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास भंडारण क्षमता की बहुत कमी है, लेकिन इसे प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने से हम अभी बहुत आरामदायक स्थिति में होते, जहां हमें लगभग 4,000 किमी दूर हुती विद्रोहियों के युद्ध के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती.

भारत में वर्तमान में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की भंडारण क्षमता है, जो सरकार ने कहा कि 2019-20 के उपभोग स्तर पर लगभग 9.5 दिनों की आपूर्ति के बराबर है. इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास कुल भंडारण क्षमता 64.5 दिनों की है. खपत के उच्च स्तर के साथ, ये भंडार अब कम समय के लिए रहने की संभावना है.

यह आपातकालीन स्थिति में काम कर सकता है, लेकिन छह महीने की आपूर्ति के लिए क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार करने से हमें यह नियंत्रित करने में मदद मिलेगी कि मुसीबत के समय में हमें कितना आयात करने की आवश्यकता है. सरकार ने 2021 में घोषणा की थी कि वह 6.5 एमएमटी भंडारण क्षमता जोड़ेगी, लेकिन यह अभी तक ऑनलाइन नहीं आई है.

हमने 2020 में ईंधन की कीमतों में गिरावट का स्मार्ट फायदा उठाया और अपने 5,000 करोड़ रुपये बचाए. यदि हम अधिक भंडारण बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े होते, तो हम उन भंडारों पर भरोसा कर सकते थे जब कीमतें बाद में तेजी से बढ़ीं.

हमारी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है. वास्तव में, यदि हम अपने तेल आयात को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं, तो हम भारतीय मूल्य स्तरों पर भोजन और ईंधन के दोहरे दबावों में से कम से कम एक के प्रभाव को कम कर सकते हैं. राजनीतिक विचारों को एक बार के लिए पीछे हटने की जरूरत है.

(व्यक्त विचार निजी हैं.)

(संपादन: ऋषभ राज)

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