नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया. साथ ही बोर्ड के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है.
आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस जांच समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान करेंगी.
समिति को सीबीएसई द्वारा ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद से जुड़े मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर समिति की अध्यक्ष अन्य विभागों के अधिकारियों की सहायता भी ले सकेंगी.
समिति को सचिवीय सहायता क्षमता निर्माण आयोग उपलब्ध कराएगा. समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को सौंपने का निर्देश दिया गया है.
इस बीच, शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसियां, जिनमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) भी शामिल है, सीबीएसई के OSM री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर हो रहे साइबर हमलों पर करीबी नजर रख रही हैं. दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब सीबीएसई परिणाम घोषित होने के बाद के पोर्टल में तकनीकी समस्याओं और मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं में OSM से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर लगातार दबाव का सामना कर रहा है.
सीबीएसई ने OnMark पोर्टल से जुड़ी साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है. रविवार को बोर्ड ने कहा था कि उसने विभिन्न सरकारी एजेंसियों और IIT के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की है, ताकि प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके.
यह पोर्टल 6 जून 2026 की मध्यरात्रि तक खुला रहेगा. सीबीएसई ने स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये शुल्क तय किया है.
शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यमों जैसे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए ही किया जा सकेगा.