नई दिल्ली: तीसरी पीढ़ी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) को एक बड़ा बढ़ावा मिला जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले पांच वर्षों में 6,500 अतिरिक्त अंडरग्रेजुएट छात्रों के प्रवेश के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की घोषणा की.
शनिवार को अपने केंद्रीय बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि IIT पटना के हॉस्टल और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी.
सीतारमण ने कहा, “पिछले 10 वर्षों में 23 IITs में कुल छात्रों की संख्या 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है, यानी 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2014 के बाद स्थापित पांच IITs में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे 6,500 और छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी.”
2024 में, 23 IITs ने विभिन्न पाठ्यक्रमों और श्रेणियों में कुल 17,740 सीटें प्रदान की थीं.
नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद स्थापित पांच IITs तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू और गोवा में स्थित हैं. ISM धनबाद को IIT (ISM) धनबाद में बदलने की घोषणा की गई थी. अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सीटों का विस्तार अन्य पांच IITs में होगा, IIT-गोवा को छोड़कर.
हालांकि इनमें से कई नए IITs में स्थिर वृद्धि देखी गई है, IIT गोवा अब भी अपने स्थायी परिसर की प्रतीक्षा कर रहा है. 2016 से यह फार्मागुड़ी में गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज के अस्थायी परिसर से संचालित हो रहा है. “आईआईटी-गोवा को इस समय शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उसके पास स्थायी परिसर नहीं है,” शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा.
इसके अतिरिक्त, सरकार ने अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत IITs और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करने की घोषणा की है.
इस बीच, सरकार ने IITs को समर्थन देने के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 11,349 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान 10,324.5 करोड़ रुपए से 10 प्रतिशत अधिक और संशोधित अनुमान 10,467.13 करोड़ रुपए से 8.4 प्रतिशत अधिक है.
उच्च शिक्षा के कुल बजट में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के 47,619.77 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से बढ़कर 50,077.95 करोड़ रुपए हो गया है, और संशोधित अनुमान 46,482.35 करोड़ की तुलना में 7.7 प्रतिशत अधिक है.
मीडिया से बात करते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बताया. उन्होंने कहा, “यह ‘विकसित भारत’ का बजट है, क्योंकि यह देश के हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करता है—नवजातों से लेकर देश के युवाओं तक. यह प्रधानमंत्री मोदी की भारत की मानव पूंजी को सशक्त बनाने, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने, और अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.”
“IITs के लिए बजट आवंटन में वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है। जब नए परिसरों की स्थापना होती है, तो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्हें विस्तार की आवश्यकता होती है. वास्तव में, यहां तक कि पहली पीढ़ी के IITs को भी विस्तार कैंपस विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए, और इसके लिए अतिरिक्त धन आवश्यक है,” IIT दिल्ली के पूर्व निदेशक और वर्तमान में BITS के ग्रुप वाइस चांसलर रामगोपाल राव ने दिप्रिंट को बताया.
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नए IIT का प्रदर्शन कैसा रहा?
तीसरी पीढ़ी के IITs की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार ने 2015 के बजट में की थी. मई 2016 में, केंद्र सरकार ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (ISM) धनबाद को एक पूर्ण विकसित IIT में बदलने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी.
इसके बाद, जुलाई 2016 में, प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जहां इसे बिना किसी विरोध के पारित कर दिया गया. इस विधेयक ने ISM धनबाद को IIT (ISM) धनबाद में परिवर्तित करने की सुविधा दी और धनबाद, भिलाई, गोवा, जम्मू, पलक्कड़ और तिरुपति में छह नए IITs की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया. बाद में, राज्यसभा ने भी इस विधेयक को पारित कर दिया.
2014 में, IIT भिलाई ने अधिकतम 283 सीटें प्रदान कीं, इसके बाद IIT जम्मू में 280 सीटें, IIT तिरुपति में 254 सीटें, IIT पलक्कड़ में 200 सीटें, और IIT गोवा में 157 सीटें उपलब्ध थीं. इसके अलावा, IIT धारवाड़ ने 385 सीटें प्रदान कीं.
2016 से 2024 के बीच, IIT गोवा के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए कई भूखंड आवंटित किए गए, लेकिन नौकरशाही चुनौतियों के कारण प्रगति बाधित रही.
वर्तमान में, संस्थान केवल चार स्नातक कार्यक्रम प्रदान करता है: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैथेमेटिक्स एंड कम्प्यूटिंग. तुलना में, अन्य नए IITs सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग सहित अन्य विषयों में भी पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीसरी पीढ़ी के IITs अब तक राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में स्थान बनाने में विफल रहे हैं. 2024 में, IIT पलक्कड़ 64वें, IIT तिरुपति 61वें, IIT जम्मू 62वें, और IIT भिलाई 73वें स्थान पर रहा. IIT गोवा ने रैंकिंग में भाग नहीं लिया, जबकि IIT धारवाड़ शीर्ष 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में स्थान प्राप्त नहीं कर सका.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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