राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक निर्वाचित दिल्ली सरकार की तुलना में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां प्रदान करता है और स्पष्ट करता है कि दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब ‘उपराज्यपाल’ हैं.
विकास, कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं के मामले में काफी पीछे रहे असम के लिए भाजपा की तरफ से दिखाई गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की साझी झलक एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है.
एक दूसरे के प्रति घृणापूर्ण कैंपेन के बीच नीट, तमिल पहचान, धर्म और परिवारवाद के शासन को लेकर व्हाट्सएप मीम्स और यूट्यूब वीडियो काफी गर्मजोशी के साथ बनाए जा रहे हैं.
देशमुख ने आधी रात को ट्वीट कर यह बात कही और ठाकरे को 21 मार्च को लिखे पत्र की प्रति भी साझा की जिसमें उन्होंने सिंह के आरोपों की तुरंत जांच कराने की मांग की थी.
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस को अधिक ताकत देने वाला विवादित कानून पास किया है, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इसके पर विरोध उन्होंने उन पर हमला कराया.
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि संविधान के अनुसार सीमित अधिकारों वाली दिल्ली विधानसभा से युक्त एक केंद्रशासित राज्य है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सीमा शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाया जायेगा ताकि घरेलू कारोबारियों को, खासतौर से एमएसएमई श्रेणी के उद्यमों को सुविधा मिल सके.
लोकतंत्र की ‘रेटिंग’ करना एक जोखिम भरा काम है. मैं केवल इस सीधी-सी कसौटी को लागू करता हूं—कहां सबसे शांतिपूर्वक तथा सामान्य ढंग से राजनीतिक सत्ता का निरंतरता के साथ बदलाव होता रहा है.
