केंद्र के पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में बेरोजगारी दर 7.4% थी, जो देशव्यापी आंकड़े 4.8% की तुलना में बहुत ही ज्यादा है.
सीएए 2019 में संसद ने पारित कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर अमल सुनिश्चित करने के नियम नहीं बनाए हैं. इसके लिए निर्धारित तीसरी डेडलाइन भी 9 जनवरी को बीत गई.
केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार पहले भी सत्येंद्र जैन पर दो बार रेड करवा चुकी है, लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला. केजरीवाल ने कहा कि जब भी बीजेपी कहीं चुनाव हार रही होती है तो वो एजेंसी को छोड़ देती है.
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से सपा के प्रचारकों की सूची अनुमोदित होने के बाद रविवार को जारी हुई जिसमें मुलायम और अखिलेश समेत 30 नेताओं के नाम शामिल हैं.
यूपी सरकार की याचिका में दावा किया गया है कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मौजूदा जज उनकी बात ठीक से नहीं सुन रहे हैं. 22 जनवरी को कोर्ट का फैसला तय करेगा कि केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं.