केंद्रीय बजट 2025-26 के स्पष्ट लक्ष्य हैं: विकास को गति देना, भारत के उभरते मिडिल-क्लास की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ावा देना और घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाना.
आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस को चोट तो ज़रूर पहुंचाई, मगर ऐसे दंड को बेअसर करने का रास्ता ढूंढने में सक्षम विशाल एवं संसाधनों से समृद्ध देश पर बदलाव थोपने के मामले में ऐसे प्रतिबंधों की सीमा भी उजागर हो गई.
यह समस्या केवल भारत में सीमित नहीं है, उन देशों में भी है जहां भारतीय लोग जा बसे हैं. लंदन में गुटके की थूकों के चारों तरफ फैले दाग से छुटकारा पाने के लिए अधिकारियों को पूरे इलाकों में नई रंगाई-पुताई करवानी पड़ी.
इस बजट की सुर्खी बनने लायक एकमात्र बात मिडिल-क्लास को इनकम टैक्स में दी गई राहत है और सबसे साहसिक और सकारात्मक पहलू है परमाणु ऊर्जा एक्ट और ‘सिविल लायबिलिटी ऑन न्यूक्लियर डैमेज एक्ट’ में संशोधन का इरादा.
कॉर्पोरेट वालों की मलामत करना आसान है. लेकिन अपने उद्यमियों, संपदा और रोजगार पैदा करने वालों को प्यार और सम्मान न देने वाला समाज निम्न-मध्यवर्गीय आय के खांचे में ही अटके रहने को अभिशप्त होता है.
एक समय था जब भारतीय लोग तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी होने का सपना देखते थे. अब, चीनी इतने आगे हैं कि वे हमें प्रतिस्पर्धी भी नहीं मानते. यह उनके और अमेरिका के बीच की बात है.
जहां विदेशी पायलटों को काफी अधिक वेतन पर रखा जाता है, वहीं भारतीय पायलटों के वेतन पिछले एक दशक से स्थिर हैं, और कोविड-19 महामारी के बाद भत्तों में भी कटौती की गई है.
