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Thursday, 26 February, 2026
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मोदी मंत्रिमंडल के ‘प्रधान’ मंत्री अमित शाह वहीं वार करते हैं जहां दर्द करे

अब देश में किसी भी आतंकी हमले की जवाबदेही गृहमंत्री के रूप में अमित शाह की होगी.

तो भारतीय संसद बनाने वाले का घर होगा अमित शाह का आशियाना

नई दिल्ली के निर्माण में बेकर के योगदान का सही से मूल्यांकन नहीं हुआ है. उन्होंने ही संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था.

कांशीराम 6,000 जातियों को जोड़ना चाहते थे, मायावती तीन जातियों को

मायावती को उम्मीद थी कि 2019 में अगर जाटव, यादव और कैंडिडेट की अपनी जाति इकट्ठा हो जाए और उसमें मुस्लिम वोटर जुट जाए, तो उनके उम्मीदवार जीत जाएंगे. ऐसा न होना था, न हुआ

नरेंद्र मोदी को रोकने का जिम्मा दलितों पर ही क्यों?

बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन तो सवर्णों का मिला है. अगर बीजेपी को वोट देना किसी की नजर में कोई गलत बात है तो ये काम तो सबसे ज्यादा सवर्णों ने किया है.

क्या भारत की तुलना में पाकिस्तान रॉ एजेंटो को बेहतर पहचानता है

पाकिस्तान में सरकार से असहमत लोग विपरीत राय रखने वाले नहीं, बल्कि विदेशी एजेंट हैं.

महिलाओं को झांसे में रखकर विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने में जुटे अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल को लगता है कि वे मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का औरतों को झुनझुना पकड़ा कर आगामी दिल्ली विधान सभा का चुनाव जीते लेंगे.

उत्तर प्रदेश की रिजर्व सीटों पर कैसा रहा मुक़ाबला

अगर इन आरक्षित सीटों पर चुनाव परिणाम देखा जाए तो भाजपा ने 14, बसपा ने 02, और अपना दल ने 01 सीट पर जीत हासिल की है.

अखिलेश यादव विजेता हैं, क्योंकि सपा के लोहिया को आंबेडकर मिल गए

अखिलेश यादव ने बसपा से गठबंधन करके दलितों के लिए अपनी पार्टी का वह दरवाजा खोला है, जिसे मुलायम और मायावती के बीच की कटुता ने पूरी तरह बंद कर दिया था.  

मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में नौकरियों के संकट का समाधान नहीं किया

भारत को एक राष्ट्रीय रोजगार कार्यनीति की दरकार है, जिसके तहत मंत्रालयों को लक्ष्यों को हासिल करने के संबंध में पीएमओ को अपनी वार्षिक कार्ययोजनाएं सौंपनी होगी.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा हिंदी थोपने की नहीं है, सरकार को इससे पीछे हाथ नहीं हटाना चाहिए

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा लोगों पर हिंदी लादने का कोई षड़यंत्र नहीं बल्कि भाषा और शिक्षा के संबंधों पर नीति तैयार करने की दिशा में आगे की तरफ उठाया गया एक कदम है.

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मुसलमानों को ‘गोली मारने’ वाले हिमंत बिस्वा सरमा के वीडियो पर कानून क्या कहता है

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?

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राजनीति

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से पांच प्रतिशत महत्वपूर्ण मूल दस्तावेज गायब: उपमुख्यमंत्री सिन्हा

पटना, 26 फरवरी (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बृहस्पतिवार को विधानसभा को बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आधिकारिक...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.