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Sunday, 8 March, 2026
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मोदी सरकार के नए बजट में भारत के सामाजिक क्षेत्र के लिए कोई साफ नजरिया नहीं

बजट मोदी सरकार के पुराने अवतार में लौट आया है. बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने और जल संकट की समस्या का जिक्र करना शामिल है.

भारत का मिडिल क्लास मोदी के लिए ‘मुसलमान’ क्यों है

प्रधानमंत्री मोदी मध्यवर्ग से पैसा लेकर गरीबों को दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यह वर्ग राष्ट्रवाद और मुसलमानों के प्रति अपनी नापसंदगी के कारण वैसे भी उन्हें वोट देगा ही.

‘वह गुस्सा था जिसकी वजह से मैंने आर्टिकल 15 लिखी, प्लॉट तो साधनमात्र है’

इस फिल्म को दर्शकों का भी ढेर सारा प्यार मिला है और बॉक्स ऑफीस पर इसे शानदार सफलता मिल रही है. यह मेरे लिए एक अचरज की बात है.

क्या अखिलेश यादव सैफई साम्राज्य के आखिरी सुल्तान साबित होंगे?

अखिलेश यादव में क्या वह जज्बा है कि वे बीजेपी के हमलों से समाजवादी पार्टी को बचा ले जाएंगे? क्या उनमें अपने पिता की तरह जमीनी राजनीति करने का माद्दा है? वे मुलायम सिंह क्यों नहीं बन पा रहे हैं?

सिंहासन या राहुल गांधी की चरण पादुका, कांग्रेस के नए अध्यक्ष को क्या मिलेगा?

ये मानना भूल होगी कि एक सदी से भी अधिक पुरानी कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन मात्र से युवा बन जाएगी.

निर्मला सीतारमण का पहला बजट कैसा होगा, इसका सुराग भाजपा के घोषणापत्र में है

मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे, तो अरुण जेटली के पहले बजट में भाजपा के घोषणापत्र के वादे प्रतिबिंबित हुए थे. इस बार भी वैसा ही होने की उम्मीद है.

वामपंथ नहीं रहा लेकिन देश में नये सोच के ‘नव-वाम’ की जरूरत बरकरार

वामपंथ हमारे सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाये तो यह बड़ा त्रासद कहलायेगा. वामपंथ की नाकामियां अपनी जगह लेकिन वामपंथ ने भारतीय लोकतंत्र के जनतांत्रिक चरित्र को बनाये ऱखने में अहम भूमिका निभायी है.

लेफ्ट मॉडल की हूबहू नकल ममता बनर्जी की सबसे बड़ी नाकामी रही है

दीदी जो भी कर लें, अब उनके लिए कुछ भी कारगर साबित नहीं होता दिखता. क्या 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम तय भी हो चुके हैं?

कांग्रेस का मृत्युलेख लिखने की जल्दबाजी न करें

कांग्रेस की वापसी संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह आत्म मंथन करें, हार के कारणों में जाये, ईमानदारी से उनका निवारण करे तथा पूरे आत्म विश्वास के साथ जनता के बीच जाये.

उच्च शिक्षा में आरक्षण विधेयक का पास होना संविधान की जीत

पिछली सरकार के दौरान यूजीसी ने हड़बड़ी दिखाते हुए आरक्षण विरोधी 13 प्वाइंट रोस्टर को लागू कर दिया था. जनांदोलनों के बाद मौजूद सरकार ने उसे खारिज करने का कानून पास कर दिया है.

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ईरान का संघर्ष भारत तक पहुंचा, मुसलमानों से फिर देशभक्ति साबित करने की मांग

जो भी सच में सच्चाई जानना चाहता है, वह आसानी से उन कई घटनाओं को देख सकता है—कश्मीर से लेकर लखनऊ तक, जहां भारतीय मुसलमान आतंकवादी हमलों के खिलाफ सबसे आगे खड़े होकर आवाज़ उठाते रहे हैं.

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राजनीति

देश

राष्ट्रपति पद का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं : मायावती

लखनऊ, आठ मार्च (भाषा) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल संबंधी राजनीतिक विवाद को ‘‘अति दुर्भाग्यपूर्ण’’...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.