कई लोगों का मानना है कि टेलिकॉम जैसे प्रतिस्पर्द्धी कारोबार में बेहद बड़ा निवेश कभी भी उपयुक्त लाभ नहीं दे सकता, लेकिन मुकेश अंबानी ने एक-के-बाद-एक सौदे करके उन लोगों को गलत साबित किया है.
संसद नीति निर्धारण करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है. मौजूदा संकट के समय नीतियां बनाने के महत्व को समझना मुश्किल नहीं है. साथ ही संसद सरकार को जवाबदेह भी बनाती है.
कोविड-19 संकट से लड़ने के पाकिस्तान के प्रयासों से यही संकेत मिलता है कि वह अपनी आवाम और अर्थव्यवस्था से ज्यादा अपने रणनीतिक रिश्तों को तरजीह दे रहा है.
दुनिया भर के देश, जिनमे इज़राइल जैसा सिक्योरिटी स्टेट भी शामिल है, मारे गए आतंकवादियों का ब्यौरा देते हैं. इससे दूसरे आतंकवादियों को एक मज़बूत संदेश जाता है.
नेपाल के 68 वर्षीय प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली के लिए भारत के साथ मानचित्र विवाद अपने सत्तारूढ़ गठबंधन में खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश और सशक्त पड़ोसी मुल्क से मिले निर्देश को मानने के तौर पर देखा जा सकता है.
भारत सरकार ने राज्यों सरकारों को उधार देने का एक पैकेज दिया है. जिसमें करीब चार लाख 28 हज़ार करोड़ उधार देने का प्रावधान है. इसके बाद अब राज्य 5 प्रतिशत अधिक उधार ले सकेंगे .
भारत में कोविड-19 वायरस का भविष्य क्या है और वह अर्थव्यवस्था तथा सरकारी राजस्व पर क्या असर डालेगा, यह सब अनिश्चित है इसलिए अभी ही सारे उपाय न आजमाना विवेकसम्मत है.
