मोदी सरकार के पिछले छह-सात सालों में बढ़ते गये उसके राजनीतिक व सांप्रदायिक दुरुपयोग ने उसे न सिर्फ बुरी तरह डिमॉरलाइज किया है बल्कि उसके प्रोफेशनलिज्म को भी बहुत धक्का पहुंचाया है.
हमारी स्वाधीनता की सुरक्षा करना न्यायपालिका की बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसके लिए ‘हैबियस कॉर्पस’ की व्यवस्था का सहारा लिया जाता है लेकिन आज मजिस्ट्रेट इस तरह फैसले कर रहे हैं मानो नियम तो ‘जेल देने का ही है, बेल देना तो उनके ओहदे के दायरे से बाहर है’.
पाकिस्तान में किसी ने भी कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कोविड हेयरस्टाइल या दाढ़ी पर चर्चा नहीं की होगी लेकिन ये बात भी है कि वो हमारे सबसे पसंदीदा पड़ोसी नहीं हैं.
कुछ साल पहल् जब सीबीआई जब कोलकाता के पुलिस प्रमुख राजीव कुमार के घर पहुंचीं थी तो ममता बीचबचाव के लिए वहां फौरन पहुंच गईं थी. अब अभिषेक बनर्जी को स्वयं के परिवार के बचाव में अकेले खड़ा रहना पड़ रहा है.
तीन कारकों—राजनीतिक समर्थन, कलेक्टर के कार्यालय का एक 'लिसनिंग पोस्ट' (सूचना केंद्र) के रूप में कार्य करना, और उग्रवाद-विरोधी अभियानों में हस्तक्षेप न करना—ने यह सुनिश्चित किया कि दंतेवाड़ा अभियान सफल रहा.
