जिस शहर में लगभग किसी को कुछ भी निर्माण करने की इजाजत नहीं थी वहां डीडीए फ्लैट विशेषाधिकार जैसा ही था. आज वही डीडीए ख़रीदारों को ढूंढ रहा है जबकि उसके 40,000 से ज्यादा फ्लैट अनबिके पड़े हैं.
भारत के लिए मोदी का करिश्मा और दूरदर्शिता ही चुनाव के लिए एकमात्र जनादेश है. स्थानीय नेता सुविधाप्रदाता से ज्यादा कुछ बन नहीं पाते. उनके नाम पर वोट जीतने की उम्मीद नहीं की जाती है.
कई एंकर और जाने-माने टीवी समाचार रिपोर्टर अब वहां नहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए था — उन्होंने नई ज़िम्मेदारियां ले ली हैं और हमें अपना सिर खुजलाने के लिए छोड़ दिया है.
व्यवसायी वर्ग चाहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आए लेकिन वह अल्पमत सरकार हो और गठबंधन के सहयोगियों की बैसाखी के सहारे हो, जो उसकी किसी ज्यादती पर लगाम कसे रहें.
