चिकित्सकीय गर्भपात कानून के तहत, विवाहित महिलाओं, बलात्कार पीड़ितों समेत विशेष श्रेणियों और दिव्यांग तथा नाबालिगों जैसी अन्य कमजोर महिलाओं के लिए गर्भ को समाप्त करने की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह है.
पीरियॉडिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के ताजा निष्कर्षों के अनुसार, राज्य की महिला श्रम बल में भागीदारी दर 2017-18 में मात्र 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में प्रभावशाली 32.10 प्रतिशत हो गई.
10 दिसंबर 1998 को, हाजीपुर के तत्कालीन सांसद लोकसभा में कहा था, 'अगर हम 'अल्पसंख्यक' शब्द की सही व्याख्या करना सीख लें, तो हममें यह भावना विकसित हो जाएगी कि हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका खून भी हमारे ही जैसा है.'
