भारत के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला और अधीनस्थ अदालतों में 3,58,1416 मामले लंबित हैं. यह जानकारी शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में दी है.
भारत सरकार ने दूध, दही से लेकर 1000 रुपये से अधिक के होटल के कमरों पर जीएसटी लगा दिया है, जिन पर पहले यह शून्य था. वहीं कुछ ऐसे उत्पाद भी हैं जिनपर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी था उसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोविड महामारी से पहले की स्थिति की तुलना में बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि सराहनीय है.