ताज़ा रिपोर्ट में स्वच्छता के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, कर्नाटक के मैसूर और महाराष्ट्र की नवी मुंबई को फ़ाइव स्टार रेटिंग मिली है.
गैरकानूनी ढंग से देश में आने वाले और रहने वालों के पकड़े जाने पर नजरबंदी के दौरान बीमारी के कारण मौत होने पर मुआवजा या हर्जाना देने का कोई प्रावधान नहीं है.
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह भी कहा कि एसपीजी अधिनियम संशोधन विधेयक लाने का मकसद यह है कि एसपीजी और प्रभावी बने और उसके काम में किसी भी तरह की कोई कोताही न हो.
कश्मीर टाइम्स के एडिटर अनुराधा भसीन और काग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा धारा 144 में राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र नहीं.
हैदराबाद, छह जून (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद इटेला राजेंद्र शुक्रवार को तेलंगाना में कालेश्वरम सिंचाई परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच...
