न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कहा दोषी की दोषसिद्धि और सजा की पुन: समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता. हालांकि पवन के पास अभी राष्ट्रपति को दया याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा हुआ है.
सरकार विभिन्न धरना प्रदर्शनों पर शांति भंग का हवाला देकर धारा 144 लगाती रही है. अभी उत्तर-पूर्वी दिल्ली की बेकाबू होती हिंसा को रोकने के लिए भी इस धारा का इस्तेमाल किया गया.
आरएसएस की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था की 15 मार्च से शुरू होने वाली तीन दिवसीय वार्षिक बैठक की कार्यवाही में दिल्ली दंगे का मुद्दे छाए रहने की संभावना है.
दिल्ली में बीते दिनों हिंसा से प्रभावित रहे जाफ़राबाद में अब हालात सामान्य हैं. इलाके में सुरक्षा बल अभी भी तैनात हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों शणार्थियों को नागरिकता का तोहफा दिया है. लेकिन ममता पीड़ितों को नागरिकता देने का विरोध कर रही हैं.
1976 तक तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या इस तरह तय की जाती रही ताकि आबादी के प्रतिनिधित्व का समान अनुपात बना रहे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दी.
