एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में शोपियां के दायरू इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराव पर मुठभेड़ शुरू हो गई.
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत उन मुट्ठीभर देशों में है जहां सकारात्मक ग्रोथ रेट 1.9 प्रतिशत के आसपास है, आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक ये जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है.
महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3205 हो गई है. राज्य में अब तक 300 लोग ठीक हो चुके हैं वहीं 194 लोगों की मौत भी हुई है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है.
मोदी मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे के ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने देशों को चिकित्सा खेप भेजने के लिए भारत को धन्यवाद दिया गया था.
'पलायन की भयावह तस्वीरें मत आएं इसके लिए इस संकट की घड़ी में पीडीएस को यूनिवर्सल कर दिया जाना चाहिए और बिना राशन कार्ड वालों को भी अनाज दिया जाना चाहिए.'
सात आईआईटी ने तय किया है अगर टाइम्स हायर एजुकेशन इन संस्थानों को अपने पैरामिटर और पारदर्शिता को लेकर समझाने में सफल रहे तो वो अपने इस फ़ैसले पर अगले साल फ़िर से विचार करेंगे.
कोरोनावायरस की जांच के लिए पहुची मेडिकल टीम पर मुरादाबाद में हुए हमले के मामले में अबतक 10 पुरुष व 7 महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है. सीएम योगी आदित्यानाथ ने रासुका के तहत कार्रवाई करने और आरोपियों से सरकारी संपत्ति के नुकसान का हर्जाना वसूलने के आदेश दिए हैं.
तबलीगी जमात की कहानी जानने दिप्रिंट नूंह जिले में स्थित 'बड़ा मदरसा' पहुंची जिसकी स्थापना मौलाना इलियास ने 1922 में की थी. बड़ा मदरसा के प्रमुख ने बताया कि नूंह के अलावा मेवात में करीब 50 मदरसों का संपर्क निजामुद्दीन मरकज़ से है.
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, 'इस कैलेंडर वर्ष में शिक्षक विभिन्न तकनीकों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग करके घर से ही बच्चों को अभिभावकों की देख-रेख में पढ़ा सकते हैं.'
पूरे भारत में सरकारें लोगों से कोविड-19 रोकने के लिए विकसित मोबाइल एप्स डाउनलोड करने के लिए कह रही हैं. इनको लेकर डेटा प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं सामने आई हैं क्योंकि कई एप्स यूज़र्स की गतिविधियों पर निरंतर नज़र रखते हैं.
1976 तक तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या इस तरह तय की जाती रही ताकि आबादी के प्रतिनिधित्व का समान अनुपात बना रहे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दी.
